जेठ १०, नवलपरासी | नेपाल र भारतबीच भएको गण्डक सम्झौता नेपाली पक्षका लागि प्रभावकारी नभएको गण्डक अभियानकर्मीले निष्कर्ष निकालेका छन् । 

दुवै देश बीचको समान हितका लागि गरिएका गण्डक सम्झौता नेपालका पक्षमा मर्म तथा भावनाअनुसार कार्यान्वयन हुन नसकेको गण्डक अभियन्ताले निष्कर्ष निकालेका हुन् । नदी अधिकार अभियन्ताले नवलपरासीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मंगलबार यस्तो जानकारी गराइएको थियो । 

नेपाल र भारत दुवै देशका जलाधिकारसँग सम्बन्धित सरोकारवालाले नवलपरासीमा छलफल गरी देशको जल, जमिन र जङ्गलका समस्याको समाधानका लागि एक भएर अघि बढ्नका लागि रतन भण्डारीको संयोजकत्वमा एक नदी अधिकार अभियानसमेत गठन गरेको छ । 

भण्डारीको संयोजकत्वमा गठित समितिले छिट्टै नै नेपालका पाँच जलाधिकार क्षेत्र र भारतका जलाधिकार क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि नीति तय गर्ने र सोही नीतिअनुसार दुवै देशको जलाधिकार समस्याका बारेमा एक भएर अघि बढ्ने निर्णयसमेत गरेको छ । 

नेपालका पाँच जलाधिकार क्षेत्र कोसी, गण्डकी, वागमती, कर्णाली र महाकालीसँगै भारतको गङ्गा जलाधिकार क्षेत्रका समस्या पहिचान गरी त्यसको समस्याको समाधानका लागि सबै एक भएर अघि बढ्ने पत्रकारसम्मेलनमा ऋषिराज लुम्सालीले बताउनुभयो । 

त्यसैगरी, कोसी जलाधार क्षेत्रका रबिन घिमिरेले पानीको सही सदुपयोग गर्नाका लागि दुवै देशका सरोकारवाला एक भएर अघि बढेमा दुवै देशलाई फाइदा हुनेमा जोड दिनुभयो । कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवाला संस्था हिमालय सेवा सङ्घ, भारतका मनोज पाण्डेले जल, जमिन र जङ्गलमा सबैको पहुँच हुन जरुरी रहेको बताउँदै त्यसका लागि आफूहरु पनि नेपालका जलअधिकारकर्मीसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने बताउनुभयो । 

कार्यक्रममा सहभागी मध्यवर्ती तथा जलाधिकार क्षेत्र नवलपरासीका लालबहादुर बोटेले आफ्नो माझी, मुसहर, वोटे समुदाय जलको उपयोगबाट वञ्चित हुन थालेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको थियो । रासस