पर्वत । किसानहरुको लागि असार महिना मानो छरेर मुरी फलाउने महिना हो । उसो त किसानहरु यो समयमा निकै व्यस्त हुने समय पनि हो त्यसैले पनि मानिसहरु मरे भने पनि लुकाएर काम गर्ने समय हो भनेर पनि भनिन्छ तर मध्य बर्षायाममा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले घुम्ती शिविरको नाउमा मुख फर्ने गतिलो माध्यम बनाएको छ ।

जिल्लाको दक्षिण हुवासका रहेको इलाका प्रशासन कार्यालय संघीयता लागू भएसँगै खारेज भयो जसका कारण तीन जिल्ला घुमेर नागरिक सदरमुकाम नागरिता लिन आउन बाध्य छन् । यस विषयमा खासै चाँसो पनि देखाइएको पाइदैन तर घुम्ती शिविरको नाउमा असार मसान्त नजिकिएसँगै काम गरेको देखाउन र बजेट फ्रिज हुनबाट जोगाउने नाउमा मुखको स्वाद फेर्नको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय र विषयगत कार्यालयहरुलाई भने गतिलो मौका मिलेको छ ।

असार महिनामा धान छोडेर लौसी खोज्न कोहि पनि जादैन तर जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायतका अन्य विषयगत सरकारी कार्यालयले भने मस्ती गर्ने राम्रो मौका पाएका छन् ।

पर्वत जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्वतको चौमासिक कार्यक्रम अन्तर्गत आयोजना गरिएको एकिकृत घुम्ति शिविरमा सेवाग्राही भन्दा कर्मचारीको संख्या बढि भएको छ । जिल्लामा रहेका १७ वटा कार्यालयले स्थानीय स्तरमा नै सेवा प्रवाह गराउने उद्देश्यले आयोजना गरिएको एकिकृत घुम्ति शिविर प्रभावहिन भएको छ । मध्य असारमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा सेवाग्राही नआएपछि कर्मचारीहरु लाखौं रुपीयाँ सकेर मोजमस्ती मै रमाएर फकिएका छन् ।

चौंथो चौमासिक अन्तर्गत चैत महिनामा गर्नुपर्ने कार्यक्रम मध्य असारमा पारेर आयोजना गर्नु प्रभावकारी भन्दा पनि देखाउने काम मात्रै भएको स्थानीयवासीहरुको आरोप छ । काम गर्ने बेलामा देखाउने उद्देश्यले गरिएको कार्यक्रममा सेवाग्राही भन्दा पनि कर्मचारीको लस्कर बढि देखिएको स्थानीयवासी बताउँछन् ।

पर्वतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेश पन्थीका अनुसार यो महिनामा जसरी पनि घुम्ति शिबिर आयोजना गर्नुपर्ने भएकाले शिबिर गरिएको र सोचे अनुसार नभएको प्रतिक्रिया दिए । हुवासमा नै एकिकृत सेवा केन्द्र भएकाले त्यहाँ नगरि अन्य ठाउँमा गर्नुपर्ने भएपनि सोही स्थानमा लगेर गर्नु उपयुक्त समेत नभएको बताईएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्वतका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रविण ढकालका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट ३७ वटा नागरिकता वितरण गरिएको थियो भने अन्य कार्यालयबाट सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदान गरिएको थियो । उनका अनुसार इलाका प्रशासन कार्यालय नै हुवासमा भएकाले केही कम भएको र प्रभावकारी नहुनुमा मध्य असार नै भएको स्वीकार गरेकाछन् । सेवा दिने उद्देश्यले आयोजना गरिएको भएपनि कार्यालयहरुले आर्थिक मसान्तमा काम गर्नुले पैसा सक्ने बाहेक अरु केही नभएको नागरिक समाजका प्रतिनिधीहरु बताउँछन् ।

रकम सक्ने मेसो कर्मचारीको मोजमस्ती १७ वटा कार्यालयका १७ वटा गाडी, कर्मचारीको दैनिक भ्रमण भत्ता, खाजा तथा खाना खर्च, अन्य सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधीहरुको खर्च गरि करिब ५ लाख बढि खर्च भएको छ । साविकका १७ गाविसलाई लक्ष्यित गरि आयोजना गरिएको कार्यक्रममा हुवास, भोर्ले, सरौंखोला, त्रिवेणी, बेहुलीवास लगायतका केही वडाका सेवाग्रही आएका भएपनि अन्य ठाउँमा जानकारी समेत नभएको स्थानीयवासीहरु बताउँछन् ।

जिल्ला समन्वय समितिको सार्वजनिक सुनुवाई देखाउने मात्रै जिल्ला समन्वय समितिले प्रत्येक चौमासिकमा आयोजना गर्ने गरेको सार्वजनिक सुनुवाई समेत प्रभावकारी नभएको स्थानीयवासीहरुको गुनासो छ । समितिले सो क्षेत्रमा गरेका कार्यक्रमहरु प्रभावकारी नभएको, योजना छनोट तथा योजना कार्यान्वयनमा समेत प्रभावकारीता नदेखिएको, आयोजनाहरु पारदर्शी नभएको स्थानीयहरुले गुनासो गरेकाछन् ।