खोज

म्याग्दी । बेनीको कुमारी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको रकम हिनामिना प्रकरणमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख राजकुमार थापासहित २५ जनाविरूद्ध एक अर्ब १३ करोड बिगो दाबी गर्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा दर्ता भएको छ ।

सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय पोखराको सिफारिसमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले गरेको अनुसन्धानपछि उनिहरूविरूद्ध बिहीबार म्याग्दी जिल्ला अदालतमा सरकारी वकिल कार्यालयले माग दाबीसहितको अभियोगपत्र दर्ता गरेको हो ।

सङ्गठित रूपमा सहकारीमा निक्षेप रहेको सेयर तथा बचत रकम, संस्थाको सम्पत्ति र बाह्य ऋणवापतको रकम, नेपाल सरकारको राजस्वसमेत हानिनोक्सानी पुर्याइ सहकारी ऐन, २०७४ को नियमावली २०७५ र संस्थाको विनियमविपरीत गरेका उनीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ) निवारण ऐन २०६४ बमोजिम थप अनुसन्धान र कारबाही गर्न पनि माग गरिएको छ ।

जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी डिल्लीराम पौडेलले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम दर्ता भएको अभियोगपत्रका विषयमा आगामी आइतबारदेखि थुनछेक बहस सुरू हुने जानकारी दिए।

सहकारीका वर्तमान र पूर्व सञ्चालक समितिका पदाधीकारी, सदस्य, लेखा र ऋण समितिका संयोजक तथा सदस्यलाई विपक्षी बनाइएको छ । २०८१ माघ २० गते पक्राउ परेका पाँच र फागुन ७ गते पक्राउ परेका एक जना प्रहरीको हिरासतमा र १९ जना फरार छन् । अनुसन्धान प्रभावित हुने भन्दै प्रहरी, वकिल कार्यालय र अदालतले पक्राउ नपरेका आरोपितको नाम सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

बेनी नगरपालिका–१ का ३६ वर्षीय थापा कुमारी सहकारीका पूर्वसचिव, उपाध्यक्ष र ऋण समितिको पदाधीकारी हुन् । उनले सहकारीको १७ करोड ५८ लाख ६३ हजार चार सय २६ हिनामिना गरेको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको छ । उक्त सहकारीका पूर्वप्रबन्धक जलजला गाउँपालिका–३ पर्वत बेनीका ५३ वर्षीय रूद्र गुरूङले १३ करोड ५९ लाख ४८ हजार छ सय नौ अपचलन गरेका अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

त्यस्तै,सहकारीका सचिव, पूर्वसहसचिव र लेखा समिति सदस्य बेनी नगरपालिका–१ की ४९ वर्षीय देवीकुमारी थापाले तीन करोड ७१ लाख चार हजार छ सय ३१ र पूर्वअध्यक्ष रघुगङ्गा गाउँपालिका–५ का ६७ वर्षीय मनप्रसाद थकालीले पाँच करोड ८२ लाख ६६ हजार सात हिनामिना गरेका छन् ।

सहकारी ठगी गरेको रकमले निजी सम्पत्ति खरिद गरी एकीकृत गर्ने, निजी कम्पनीमा रकम निकासा गराउने, सहकारीको रकमलाई गैरकानुनी रूपमा ढुकुटीका कारोबारमा प्रयोग गर्ने, प्रचलित कानुनबमोजिम सहकारी ऐन तथा कर्जा प्रक्रियाको मापदण्ड नै पूरा नगरी सहकारीको पुँजी कोषको १० प्रतिशतभन्दा अधिक मात्रामा कर्जा प्रवाह गर्ने, कर्जा प्रवाह गर्दाका बखतमा पर्याप्त मात्रामा कर्जा विष्लेषण तथा सुरक्षण नलिई कर्जा प्रवाह गराउने, पेश्कीका नाममा रकम हिनामिना मिलान गर्ने, ऋण देखाई रकम हिनामिना गराउने, चार हजारभन्दा बढी सदस्यको कारोबार गराई सीमित व्यक्तिलाई सेयर सदस्य प्रदान गरी सहकारीको रकमबाट लाभ लिन जीवन बिमा गराई सहकारीको रकम हिनामिना गर्ने, आफूहरूले लिएको ऋणको दायित्व भुक्तान नगरी आम्दानी हिनामिना गराउने, ब्याज छुट खर्च लेखी रकम हिनामिना गर्ने, सहकारी ऐन, कानुनविपरीत कर्जाभन्दा बढी बचतमा ब्याजदर कायम गराई रकम हिनामिना गर्नेजस्ता कार्य गरेको आरोप अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।