एकिकृत सम्पत्ति करको बिल घरमै पठाउन नेपाल राष्ट्रिय वाणिज्य संघको माग

<div class="cf-tweet-this cf-tt-target cf-tt-enabled cf-tt-element-attached-center cf-tt-target-attached-center cf-tt-element-attached-top cf-tt-target-attached-bottom" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 15px; line-height: inherit; font-family: &quot;Open Sans&quot;; vertical-align: baseline; color: rgb(104, 104, 104);">पोखरा, २५ साउन / नेपाल राष्ट्रिय वाणिज्य संघ कास्कीले पोखरा महानगरपालिकासँग बिजुली र पानीको जस्तै&nbsp; एकिकृत सम्पत्ति करको बिल पनि घरमै पठाउन माग गरेको छ ।</div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 15px; line-height: inherit; font-family: &quot;Open Sans&quot;; vertical-align: baseline; color: rgb(104, 104, 104);"></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 15px; line-height: inherit; font-family: &quot;Open Sans&quot;; vertical-align: baseline; color: rgb(104, 104, 104);">संघका अध्यक्ष संजिवबहादुर कोइरालाले बुधबार महानगरका प्रमुख मानबहादुर जिसीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ तथा स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली २०५६ को परिच्छेद ७ को १३ मा उल्लेख भए अनुरुप ‘करयोग्य सम्पत्तिको मूल्याङ्कन र सो बमोजिम लागेको एकिकृत सम्पत्ति कर भुक्तानीको लागि नगरपालिकाले सम्बन्धित करदाता समक्ष मंसिर महिनाभित्र बिल पठाई सक्नुपर्नेछ ।’ भन्ने प्रावधानलाई&nbsp; कार्यान्वयन गर्न माग गरेको हो ।</div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 15px; line-height: inherit; font-family: &quot;Open Sans&quot;; vertical-align: baseline; color: rgb(104, 104, 104);"></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 15px; line-height: inherit; font-family: &quot;Open Sans&quot;; vertical-align: baseline; color: rgb(104, 104, 104);">पोखरा महानगरपालिकाले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ मा भएको व्यवस्था अनुरुप आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ बाट&nbsp; नगर क्षेत्रमा एकिकृत सम्पत्ति कर लागु हो । ऐन अनुसार हरेक वर्षको मंसिर भित्र महानगरपालिकाले लागेको सम्पत्ति करको बिल नागरिकको घरमै पठाउनु पर्ने प्रावधान रहेको छ । महानगरपालिकाले एकिकृत सम्पत्ति कर उठाउँदै आए पनि करको बिल घरघरमा पठाउने काम भने गरेको छैन ।</div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 15px; line-height: inherit; font-family: &quot;Open Sans&quot;; vertical-align: baseline; color: rgb(104, 104, 104);"></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 15px; line-height: inherit; font-family: &quot;Open Sans&quot;; vertical-align: baseline; color: rgb(104, 104, 104);">आफूले तिर्नु पर्ने कर’सेवाग्राहीलाई जानकारी नहुँदा तथा पारदर्शी कर प्रणाली लागु हुन नसक्दा केही दिन अगाडि मात्र महानगरपालिकाको कर प्रशासनले एकजना सेवाग्राहीसँग २० हजार रुपैयाँ बढी लिएको थियो । आफूसँग तोकिएको भन्दा बढी कर लिएको भन्दै&nbsp; सेवाग्राहीबाट उजुरी आएपछि महानगरका कर्मचारीले माफी माग्दै सो रकम फिर्ता समेत गरेका थिए ।</div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 15px; line-height: inherit; font-family: &quot;Open Sans&quot;; vertical-align: baseline; color: rgb(104, 104, 104);"></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 15px; line-height: inherit; font-family: &quot;Open Sans&quot;; vertical-align: baseline; color: rgb(104, 104, 104);">नेपाल राष्ट्रिय वाणिज्य संघ कास्कीले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा महानगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीबाट कार्यसम्पादनको क्रममा सेवाग्राहीसँग माफी नै माग्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्यको लागि समेत एकिकृत सम्पत्ति करको बिल घरमै पु¥याउने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।</div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 15px; line-height: inherit; font-family: &quot;Open Sans&quot;; vertical-align: baseline; color: rgb(104, 104, 104);"></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 15px; line-height: inherit; font-family: &quot;Open Sans&quot;; vertical-align: baseline; color: rgb(104, 104, 104);">विज्ञप्तिमा सही सूचनाको अभावमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले तोकेको ‘नगरपालिकाले पठाएको बिल प्राप्त भएको मितिले&nbsp; ३० दिनभित्र&nbsp; कर दाखिला गर्ने करदातालाई&nbsp; नगरपालिकाले&nbsp; निजले बुझाउनु पर्ने करमा दश प्रतिशत छुट दिन सक्नेछ ।’ भन्ने प्रावधानको सहुलियत लिनबाट नागरिकलाई बञ्चित गरिएको उल्लेख समेत गरिएको छ ।</div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 15px; line-height: inherit; font-family: &quot;Open Sans&quot;; vertical-align: baseline; color: rgb(104, 104, 104);"></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 15px; line-height: inherit; font-family: &quot;Open Sans&quot;; vertical-align: baseline; color: rgb(104, 104, 104);">‘नेपाल खानेपानी संस्थान तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले हरेक महिना ती कार्यालयबाट प्रदान गरिएको सेवाबापत तिर्नु पर्ने शुल्कको बिल घरमै पठाउने व्यवस्था गरेको स्मरण गर्दै&nbsp; प्रत्येक महिना प्राप्त भएको बिलकै आधारमा नागरिकहरुले आफूले तिर्नु पर्ने शुल्क’ जानकारी प्राप्त मात्र गर्दैनन्, छुट र डण्डको भागिदार समेत बन्ने गर्छन् ’, ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ,‘यो उदाहरणलाई महानगरपालिकाले अक्षरस पालना गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग रहेको छ ।’</div>