2026-09-19 03:17 PM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

कास्की - KSK

एकिकृत सम्पत्ति करको बिल घरमै पठाउन नेपाल राष्ट्रिय वाणिज्य संघको माग

पोखरा, २५ साउन / नेपाल राष्ट्रिय वाणिज्य संघ कास्कीले पोखरा महानगरपालिकासँग बिजुली र पानीको जस्तै  एकिकृत सम्पत्ति करको बिल पनि घरमै पठाउन माग गरेको छ ।
संघका अध्यक्ष संजिवबहादुर कोइरालाले बुधबार महानगरका प्रमुख मानबहादुर जिसीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ तथा स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली २०५६ को परिच्छेद ७ को १३ मा उल्लेख भए अनुरुप ‘करयोग्य सम्पत्तिको मूल्याङ्कन र सो बमोजिम लागेको एकिकृत सम्पत्ति कर भुक्तानीको लागि नगरपालिकाले सम्बन्धित करदाता समक्ष मंसिर महिनाभित्र बिल पठाई सक्नुपर्नेछ ।’ भन्ने प्रावधानलाई  कार्यान्वयन गर्न माग गरेको हो ।
पोखरा महानगरपालिकाले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ मा भएको व्यवस्था अनुरुप आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ बाट  नगर क्षेत्रमा एकिकृत सम्पत्ति कर लागु हो । ऐन अनुसार हरेक वर्षको मंसिर भित्र महानगरपालिकाले लागेको सम्पत्ति करको बिल नागरिकको घरमै पठाउनु पर्ने प्रावधान रहेको छ । महानगरपालिकाले एकिकृत सम्पत्ति कर उठाउँदै आए पनि करको बिल घरघरमा पठाउने काम भने गरेको छैन ।
आफूले तिर्नु पर्ने कर’सेवाग्राहीलाई जानकारी नहुँदा तथा पारदर्शी कर प्रणाली लागु हुन नसक्दा केही दिन अगाडि मात्र महानगरपालिकाको कर प्रशासनले एकजना सेवाग्राहीसँग २० हजार रुपैयाँ बढी लिएको थियो । आफूसँग तोकिएको भन्दा बढी कर लिएको भन्दै  सेवाग्राहीबाट उजुरी आएपछि महानगरका कर्मचारीले माफी माग्दै सो रकम फिर्ता समेत गरेका थिए ।
नेपाल राष्ट्रिय वाणिज्य संघ कास्कीले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा महानगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीबाट कार्यसम्पादनको क्रममा सेवाग्राहीसँग माफी नै माग्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्यको लागि समेत एकिकृत सम्पत्ति करको बिल घरमै पु¥याउने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा सही सूचनाको अभावमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले तोकेको ‘नगरपालिकाले पठाएको बिल प्राप्त भएको मितिले  ३० दिनभित्र  कर दाखिला गर्ने करदातालाई  नगरपालिकाले  निजले बुझाउनु पर्ने करमा दश प्रतिशत छुट दिन सक्नेछ ।’ भन्ने प्रावधानको सहुलियत लिनबाट नागरिकलाई बञ्चित गरिएको उल्लेख समेत गरिएको छ ।
‘नेपाल खानेपानी संस्थान तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले हरेक महिना ती कार्यालयबाट प्रदान गरिएको सेवाबापत तिर्नु पर्ने शुल्कको बिल घरमै पठाउने व्यवस्था गरेको स्मरण गर्दै  प्रत्येक महिना प्राप्त भएको बिलकै आधारमा नागरिकहरुले आफूले तिर्नु पर्ने शुल्क’ जानकारी प्राप्त मात्र गर्दैनन्, छुट र डण्डको भागिदार समेत बन्ने गर्छन् ’, ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ,‘यो उदाहरणलाई महानगरपालिकाले अक्षरस पालना गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग रहेको छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
१५औँ महाधिवेशन नेतृत्व छान्ने मात्र होइन, कांग्रेस बदल्ने ऐतिहासिक अवसर : नैनसिंह महर करेन्ट लागेर एक युवकको मृत्यु नयाँ पुस्ताको आकांक्षा सम्बोधन गर्ने कांग्रेस बनाउँछौँ : गगन थापा जंगली च्याउको तरकारी खाँदा प्यूठानमा ९ जना बिरामी संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनलाई राष्ट्रिय संकल्प बनाउनुपर्छ : राष्ट्रपति पौडेल मैले तरबार पनि बोक्न पर्दैन, कलम बोके पुग्छ : केपी ओली संविधान राम्रो भएर मात्र हुँदैन, चलाउने हात इमानदार हुनुपर्छ : प्रधानमन्त्री शाह संविधानमा नै लेखिएको व्यवस्थाले संविधानको गम्भीर समीक्षा मागेको छ: रवि लामिछाने मन्त्रिपरिषद् बैठकका ५ निर्णय सार्वजनिक नेप्से परिसूचक २२.८५ अंकले बढ्यो मन्त्रिपरिषद्बाट १३ देशका लागि राजदूत सिफारिस आफ्नो पुस्ताका लागि स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न जेनजी सांसदलाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह नेपाल कतै विदेशीहरूको खेलमैदान त बन्ने होइन? : माधवकुमार नेपाल मुर्रा भैँसी ल्याउने कुरा चानचुने थिएन : प्रचण्ड क्यानडा पठाइदिन्छु भन्दै रकम ठगी गरेको अभियोगमा २ जना पक्राउ माथिल्लो त्रिशूली थ्री एको टनेलबाट ६ शव निकालियो हुण्डी कारोबारमा संलग्न भएको आरोपमा दुई जना पक्राउ १५औँ महाधिवेशन नेतृत्व चयन मात्र होइन, आदर्श पुनःस्थापित गर्ने अवसर हो : गगन थापा मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्दै हामी १५औँ महाधिवेशनका लागि अगाडि बढिसक्यौँ : प्रकाशमान सिंह