खोज

असोज १०, डडेल्धुरा । डडेल्धुरा जिल्लालाई गैर सरकारी संस्थाहरु फस्टाएको जिल्लाका रुपमा लिने गरेको पाईन्छ । 

जिल्ला बाहिर बाट हेर्नेहरुले डडेल्धुरामा निकै बढी कार्यक्रमहरु गैर सरकारी क्षेत्रबाट भएको अनुमान समेत गर्दछन् । सरकारी स्तर भन्दा गैर सरकारी क्षेत्रले कामै नगरेका भने होइनन् ।

डडेल्धुरा जिल्लालाई अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा परिचित गराउनमा गैरसरकारी संस्थाहरुको ठुलो योगदान रहेको छ । तर पछिल्लो समयमा भने गैरसरकारी संस्थालाई खाने भाडोका रुपमा उपयोग गर्ने प्रचलन बढी रहेको छ ।  जिल्लामा रहेका संस्थाहरुले आफ्ना कार्यक्रमहरु बढी जसो सदरमुकाम भन्दा केही टाढा ग्रामीण क्षेत्रमा संचालन गरिरहेका छन् ।

जुन कतिपय संस्थाहरुले वास्तविक जनता समक्ष पु¥याएका छन भने केहीले जनताका नाममा ठगी गरिरहेका छन् । कागजमा जनता देखाएर एनजीओका नाममा पैसा भित्र्याउदै लुट मच्चाउने संस्थाहरुको पनि कमि छैन् । दातृ निकायको अनुदानलाई जिल्लामा सहि ठाँउमा उपयोग गर्न सके जिल्लामा हरेक क्षेत्रको समृद्धि निश्चित प्रायः छ ।

बाहुबलको आधारमा दातृनिकायलाई प्रभावित गर्ने र जनताका नाममा लिएको अनुदान रकम पनि वास्तविक रुपमा खर्च नगरि विचौलियाको काम गर्ने संस्थाहरुले आज पारदर्शिता माथी नै प्रश्न चिन्ह खडा गरेका छन् ।

हरेक संस्थाले आफ्ना कार्यक्रमहरु स्थानिय सरकार समक्ष प्रस्तुत गरेर सोही अनुरुप ंचालन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर संस्थाहरुले भने आफु अनुकुलका भिड जम्मा पारेर पारदर्शिताका नाममा ढ्वाङ रच्ने गरेका छन् । सन्र्दभ आइतबार ग्रामिण महिला विकाश तथा एकता केन्द्र रुडुकले आयोजना गरेको बार्षिक सामाजिक परिक्षण कार्यक्रमको हो । जहाँ जिल्लाका विभिन्न भागमा कार्यक्रम संञ्चालन गरेको भनी ठुलो मात्रामा बजेटको खर्च भएका कुराहरु सार्वजनिक भए तर कहाँ के कार्यक्रम संचालन गरिए त्यसका बारेमा कुनैपनि प्रस्तुती गरिएन् ।

जिल्लामा संचालित कार्यक्रमहरुमा करोडौको खर्च सार्वजनिक भईरहदा कार्यक्रम भएका स्थानहरुका बिषयमा कुनैपनि जानकारी नगरेको कार्यक्रमका सहभागि पत्रकार महासंघ डडेल्धुरा शाखाका अध्यक्ष मान बहादुर साउदको भनाई रहेको छ । 

रुडुक द्धारा डडेल्धुरा जिल्लामा संचालनमा रहेका ६ ओटा कार्यक्रम बारे सामाजिक परिक्षण गरिरहदा उक्त कार्यक्रममा सम्वन्धीत बिषयगत कार्यालयहरुको अनुपस्थितीले कार्यक्रमको प्रभावकारीता प्रष्ट भएको अध्यक्ष साँउदले बताएका छन् ।

ग्रामीण क्षेत्रमा ३ करोडका कार्यक्रम सञ्चालन गरेर अन्तिममा आएर जिल्लामा सामाजिक परिक्षण गर्नु उपयुक्त नहुने तर्क एमाले सचिव धन बहादुर साँउदको रहेको छ । कार्यक्रम संञ्चालन भएका क्षेत्रका जनताहरुको समेत प्रत्यक्ष सहभागिता भएमा मात्रै यस्ता कार्यक्रमहरुको औचित्यता पुष्ठि हुने सचिव साँउदले बताएका छन् । सरोकारवाला निकायलाई अनुगमन नै नगराई हलमा प्रस्तुत हुने तथ्याङ्कमा कुनै दम नहुने समेत साँउदको भनाई रहेको छ । डडेल्धुरा पोष्टको सहयोग