दलसिंह गिरी/पुस २७, कालीकोट । यहि गएको ७ गते म्यादी प्रहरी र प्रहरी विच भएको झडप नियन्त्रण बाहिर गई भत्किएका भौतिक संरचनाहरु तत्काल निर्माण गर्न सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् । 

म्यादी आन्दोलनमा भत्काईएका प्रहरी चेक पोष्ट लगायत अन्य भौतिक संरचना नपन्छाई जिल्ला सदरमुकाम नै कुरुप बनेको भन्दै सरोकारवालाहरुले तत्काल निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । 

विहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय कालिकोटमा बसेको सर्वदलीय, सर्वपक्षीय बैठकमा सहभागीले प्रशासन र राजनीतिक दल, नागरिक समाजबीचको आपसी सद्भावका साथै जिल्लामा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न प्रशासनसँग हातेमालो गरी अगाडी बढ्नुको विकल्प नरहेको बताएका छन् । बैठकमा आन्दोलनका क्रममा भत्काईएका भौतिक संरचना निर्माण गर्नुपर्ने निर्णय समेत गरेका छन् । 

जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक अनीपाल शाही, खाँडाचक्र नगरपालिकाका प्रमूख जसीप्रसाद पाण्डे, लगायत जिल्लामा कृयाशिल राजनैतिकदल, नागरिक समाज उद्योगबाणिज्य संघ लगायतका सरोकारवालाहरु सम्मिलित बैठकमा यस्तो निर्णय भएको हो । 

निमित्त प्रमूख जिल्ला अधिकारी राजकुमार दुलालका अनुसार जिल्लामा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न जिल्लास्थित क्रियाशिल राजनीतिक दल, प्रशासन, नागरिक समाजको एक आपसमा समन्वय गरी अगाडी बढ्ने, आन्दोलनमा तोडफोड गरिएका प्रहरी चेक पोष्ट तथा अन्य संरचनाहरु तत्काल निर्माण गर्ने, ती संरचनाहरुको सुरक्षा र संरक्षण गर्न सवैले सहयोग गर्ने सामुहिक प्रतिबद्धता र भौगोलिक विकटता तथा अन्य आन्दोलनहरुमा सुरक्षा कायम गर्न सुरक्षाफौज थप गर्ने तथा सशस्त्र प्रहरी बल आवश्यकता महसुस गरी जिल्ला सुरक्षा समितिमार्फत माग गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

यसैबीच म्यादी प्रहरीको आन्दोलनका क्रममा यही पुस ७ गते प्रहरीको गोली लागेर ज्यान गुमाएका विवेक ऐडीका आफन्तहरुले छानविन समितिको प्रतिवेदनले तथ्यलाई तोडमोड गरिएको भन्दै विरोध जनाएका छन् । म्यादीको आन्दोलनमा विप्लवको घुसपेठ भई प्रहरी गोली हान्न बाध्य भएको भनी प्रतिवेदन ल्याएको भन्दै मृतक विबेक ऐडीका आफन्तले आफुहरुसंग भएका प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसक्ने भन्दै आन्दोलन गर्नु पर्ने बताएका छन् ।

आफुहरुले घटनाको सत्य तथ्य छानविन, घटनाका दोषीलाई कारबाही र पीडित परिवारलाई उचित क्षतीपुर्तिसहित बिमा उपलब्ध गराउनु पर्ने माग राख्दै आएको भए पनि त्यसतर्फ सम्बन्धित निकायले चासो नदेखाएको आरोप लगाए ।

 कालिकोटका राजनीतिक दलहरुले पीडित परिवारको माग सम्बोधन गर्नका लागि आफुहरुले पहल भईरहेको बताएका छन् । 

निमित्त प्रमूख जिल्ला अधिकारीले यस बिषयमा गृह मन्त्रालयहरु कुनै जानकारी नगराएको बताउँदै पीडित पक्षको माग पुरा गराउन सबैले पहल गर्नु आवश्यक रहेको बताए ।