2026-09-03 03:26 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

डोल्पा - DLP

बन्दले शिक्षण संस्था र सरकारी काम समेत ठप्प !

टेकबहादुर शाही | फागुन २०, डोल्पा | डोल्पाको दुनैमा ठुलीभेरी नगरपालिकाको केन्द्र जुफालमा सारेको बिषयमा ४ दिन देखि ओन्दोलन जारी रहेको छ ।आन्दोलन संगै बन्दले आइतबार साबिकका रह र दुनै गाविसका सबै शिक्षण संस्थाहरु ठप्प भएका छन भने जिल्लाका सरकारी कार्यालयमा समेत कामकाज रोकिएको छ । 

सरकारी कार्यालयमा बन्द गर्न संघ्रस समितिले आग्रह गरेको भए पनि त्यसरी सरकारी कार्यालय बन्द गर्न नमिल्ने भन्दै सुरक्षा ब्यवस्था कडाइ पारिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जानकारि दिएको छ । दुनैका जनताले अन्दोलन गर्नुको मुख्य उद्धेश्य नै आफुलाइ लिखित रुपमा जानकारी नदिएकोले सुरक्षा निकाय नै अन्योलमा रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुपेन्द्र थापाले बताए । 

बन्दका कारण दुनैको बजार ४ दिन देखि बन्द रहेको छ भने शिक्षण संस्था र बैँकहरु समेत खुल्न सकेका छैनन । बैङ्गिङ कारोवार गर्न आएका जनता समेत अलपत्रनै भएको सेवाग्रहीहरु दुखेसो पोख्छन । आर्थिक कारोवार भने नरोकिएको तर अन्य दिनको जति सहजै सेवाग्राहिलाइ सेवा दिन नसकिएको नेपाल बैँकले जानकारि दिएको छ । 

बन्दले गर्दा दैनिक लाखौको कारोवार नोक्सानी भैरहेको डोल्पा उद्योग बाणिज्यसंघले जानकारी दिएको छ । डोल्पाको मुख्य बजारनै दुनै भएकोले लाखौको ब्यापार नोक्सानी ब्यहोरेर पनि ब्यावसायिले आन्दोलनको सर्मथन जनाएको उद्योग बाणिज्यसंघ डोल्पाको दावी रहेको छ । 

नगरपालिकाको केन्द्र दुनैबाट जुफाल नगर प्रमुख गणेशबाहादुर शाहीले जालसाजी गरेर राति नै सारेको नगर उपप्रमसख योगेन्द्रबहादुर शाहीको आरोप छ । उनी भन्छन जनप्रतिनिधिलाइ झुक्याएर केन्द्र सारीयो कानुनीबाटोबाट फिर्ता गराउछौ ।

बन्दले निजी तथा सरकारी शिक्षण संस्थाहरु बन्द भए पछि बालवालिकाहरु शिक्षा लिनबाट बञ्चित भएकोले छिट्टै टुङग्याइ बिद्यालयहरु खोल्न अभिभाबकले अनुरोध गरेका छन । आन्दोलन र बन्दका कारण एसईई दिने परिक्षर्थिले समेत तयारी कक्षा लिन पाएका छैनन ।

ठुलीभेरि नगरपालिकाको केन्द्र सारेको बिरोधमा वडा नं.१ देखि ४ का साथै १०र११का महिलाहरु नै आन्दोलनमा होमिएका छन । नगरप्रमुख शाहीले नगरसभाले नै निर्णय गरेर सारेको भने पनि आधिकारीकता नभएको नगरउपप्रमुख र अन्य जनप्रतिनिधिको आरोप रहेको छ । 

उता बर्षौ पछि जुफाली जनताले अधिकार पाएको भन्दै जुफालका जनताले खुसियाली मनाइ रहेको छन । नगरप्रमुखले पनि नगरपालिकाको जनताको लागि जुफला नै उपयूक्त भएको कारण केन्द्र जुफालमा सारेको दावी गरेका छन । 

चार दिन देखि निरन्तर भएको आन्दोलनले दुनैको जनजिवन पूरै प्रभाबित भएको छ । आन्तरीक सड्क समेत खुल्न सकेको छैन भने दैनिक उपभोग्य बस्तु समेत किनमेल गर्न पाएका छैनन । गाउगाउबाट आएका नागरिकले समेत बन्दको कारण सास्ती भोग्नु परेको छ । 

यता आन्दोलनको नेतृत्व गरि रहेको संघ्रस समितिले भने सरकारले गरेको निर्णय नसच्याए सम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताएको छ । सोहि अनुसार आइतबार धनिराम बुढाथोकीको संयोजकत्वमा १३ सदस्यि संघ्रस समितिको गठन गरि केन्द्रीय सरकारलाइ दवाब दिने बताएको छ । जिल्ला देखि प्रदेश र केन्द्र सम्म सघ्रस समितिले दवाब दिने र सरकारले गरेको निर्णय बदर गराएरै छोड्ने बताउछन । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
धारिलो हतियार प्रहार गरी लुटपाट गर्ने तीन जना पक्राउ उपत्यकामा कुनै पनि व्यवसायीलाई ग्यास वितरण नगर्ने निगमको निर्णय कांग्रेस कार्यसम्पादन समितिको बैठक शनिबार बस्दै देउवा समूहको प्रस्ताव : कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन मंसिर २१–२३ मा प्रधानमन्त्री बालेनको कार्यशैलीप्रति प्रचण्ड असन्तुष्ट, भने– ‘यो घमण्डले समस्या समाधान हुँदैन’ ९६ घण्टापछि रेस्क्युको टिम गयो त्यो पनि सरकारको होइन : ज्ञानेन्द्र शाही सुरुङ उद्धारमा ढिलाइ प्राविधिक जटिलताले भएको हो : प्रधानमन्त्री बालेन मन्त्रीका परिवार सुरुङमा फसेको भए आफैँ खोस्रिन जानुहुन्थ्यो ? : भीष्मराज आङदेम्बे संसदमा बाढीको अवस्थाबारे जानकारी दिएर प्रधानमन्त्री बालेन बाहिरिए संकटमा नेतृत्वले आँसु होइन, हिम्मत र भरोसा दिनुपर्छ : प्रधानमन्त्री शाह प्रतिनिधि सभाको बैठक सुरू बाढीपछि प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आज संसदमा सम्बोधन गर्दै नागढुंगा सडक भासिएपछि सुरुङमार्ग खुला, पेट्रोलियम र दुईपाङ्ग्रे सवारीलाई एकतर्फी व्यवस्था भोटेकोशी र त्रिशूलीमा पानीको सतह बढ्ने, आकस्मिक बाढीको उच्च जोखिम भोटेकोशी बाढी प्रभावितको राहतमा संसद् सचिवालयका २० कर्मचारी परिचालन भोटेकोशी–त्रिशुली बाढीमा मृत्यु हुनेको संख्या १,११४ पुग्यो, ३,९१६ अझै बेपत्ता सुनचाँदीको मूल्यमा भारी गिरावट बाढीमा बेपत्ताको खोजीलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ : कांग्रेस बाढीपीडित उद्धार र राहतका लागि एमालेले गठन गर्‍यो ४० सदस्यीय समिति भोटेकोशी विपद्को क्षतिपूर्तिसहित हामी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानुपर्छ : ज्ञानेन्द्र शाही