खोज

मंसीर २४, पर्वत / हरेक बर्षको २५ नोभेम्बरमा मनाइने अन्तराष्ट्रिय लैंगिक हिंसा बिरुद्ध १६ दिने अभियान विहिबार सकिएको छ । ‘घर शान्ति नै विश्व शान्तिको आधार, पुनर्निर्माण, शिक्षा र समान ब्यबहार’ भन्ने मूल नाराका साथे लैंगिक हिम्सा बिरुद्दको शुरु भएको १६ दिने अभियान विहिबार विभिन्न कार्यक्रम गरी समापन गरीएको हो ।

अभियानको अबसरमा पर्वत जिल्लामा महिला हिंसा विरुद्ध ¥याली प्रदर्शन गरी १६ दिने अभियानको शूरुवात गरिएको थियो भने अभियानको समापन १६ दिने अभियानको उपलब्धी , लैगिक हिंसाका बर्तमान अबस्था र यसका न्यूनीकरणका विषयमा अन्तरक्रिया गरी सम्पन्न गरिएको हो । १६ दिने लैगिक हिंसा विरुद्धको अभियानको क्रममा विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी कार्यक्रमको आयोजना गरेको महिला मानवअिधकार रक्षकहरुको संजालकी अध्यक्ष सिता केसीले जानकारी दिइन् ।

जिल्लामा लैगिक हिंसाको १६ दिने अभियान संचालन भएता यस्ता अभियान दिवस र अवसर पारी भन्दा पनि हरेक दिन गर्नु जरुरी रहेको केसीले औलाइन् । अझै पनि जिल्लाका दुरदराजमा रहेका महिला दिदीबहिनीहरु हिंसाको शिकार हुनबाट बञ्चित हुन नसकेको उनको तर्क छ । दाइजो नल्याएको निउमा होस या छोरी जन्माएको भन्दै होस अझै दुरदराजमा चेतनाको अभावमा महिलाहरु हिंसाबाट मुक्त हुन नसकेको उनको भनाई छ ।

महिलाहरु सचेत भएता पनि आफ्नो खुटमा आफै उभिन नसकेका कारण घरपरिवारबाट हिंसाको शिकार हुन पुगेको बताउँदै महिला हिंसाको अन्त्य गर्नको लागि महिला नै आफै सजग भई अघि बढ्नुपर्नेमा उनको जोड छ । महिलाले नै महिलामाथि अमानविय व्यवहार गर्ने र छोरा र छोरीमा विभेद गर्ने गरेका कारण लैगिक हिंसाको अन्त्य हुन नसेको उनको बुझाई छ । लैगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिन अभियान तथा अन्तराष्ट्रिय मानवअधिरकार दिवसको अबसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रमा बोल्दै केसीले जब सम्म महिला आफु हिंसाको चपेटामा पर्दा पनि त्यसको कानूनी उपचार वा बाहिर ल्याउन चाहदैन त्यसका कारण नै हिंसा र्मौलाउदै जान्छ त्यसैले महिलानै हिंसाको विरुद्धमा सचेत हुनु आवश्यक रहेको बताइन् ।

संजालकी कोषाध्यक्ष सरिता भण्डारी सरुले मानवअधिकारका विषयमा संविधानमा ओकालत गरीयता पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यन्वयन हुन नसकेका कारण मानवअधिकारको प्रत्याभूति हुन नसकेको जिकिर गरीन् । कागजी र कानूनमा मात्रै मानवअधिकारका कुरा समावेश गरेर मात्रै मानवअधिकारको रक्षा नहुने भन्दै भण्डारीले त्यसको जनतालाई प्रत्याभूति दिलाउन सकेमा मात्र मानवअधिकारको रक्षा हुने उनको भनाई छ ।