खोज

चैत २०, तेह्रथुम | प्रदेश नं १ को पहाडी जिल्ला तेह्रथुम ४६ औँ साक्षर जिल्ला घोषणा भएको छ । 

जिल्लाका ९५ दशमलव ९८ प्रतिशत नागरिक साक्षर भएको तथ्यांकबमोजिम मुख्यमन्त्री शेरधन राईले मंगलबार म्याङलुङमा एक समारोहका बीच तेह्रथुमलाई साक्षर जिल्ला घोषणा गरेको हो । 

दुई नगरपालिका र चार गाउँपालिका रहेको जिल्लाका १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका ९५ दशमलव ९८ प्रतिशत नागरिक साक्षर भएका छन् । 

जिल्ला शिक्षा कार्यालयले करिब एक दशकयता निरन्तर सञ्चालन गरेको पूर्णसाक्षर बनाउने अभियानले अहिले सार्थकता पाएको छ । जिल्लालाई पूर्णसाक्षर बनाउने अभियान २०६७ सालदेखि निरन्तर जारी छ । 

अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत अहिले पनि साक्षरोत्तर कक्षा सञ्चालन भइरहेका छन् । सो कार्यक्रमले ६० वर्ष मुनिका सबै नागरिकलाई साक्षर बनाउने लक्ष्य लिएको छ । 

जिल्लामा आव २०६८/६९ देखि २०७१/७२ सम्म साक्षरता कक्षा सञ्चालन भएको थियो । २०६८ को जनगणना अनुसार जिल्लामा १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका १३ हजार १७१ महिलासहित १७ हजार २३१ निरक्षर थिए । त्यसमध्ये आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा १२ हजार ४१७ साक्षर भएका छन् । क्रमशः २०६९/७० मा एक हजार, २०७०/७१ मा ५००, २०७१/७२ मा दुई हजार ४५७ गरी १६ हजार ३७४ जना साक्षर भइसकेको जिल्ला शिक्षा कार्यालयले जनाएको छ । जिल्लामा अब ८ सय ५७ जना मात्रै निरक्षर छन् । 

निरन्तर शिक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालन गरेको साक्षरोत्तर कक्षामा चार हजार ९६९ सहभागी छन् । जिल्लामा २१ वटा सामुदायिक सिकाइ केन्द्र सञ्चालनमा छन् । 

शैक्षिक सुधार प्रदेश सरकारको प्राथमिकता 

साक्षर जिल्ला घोषणा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा विश्वले फड्को मार्ने क्रममा साक्षरताको परिभाषा नै बदलिँदो अवस्थामा रहेको बताउनुभयो । 

उहाँले राज्यको ठूलो लगानी रहेका सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्दै दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि प्रदेश सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने बताउनुभयो । 

मुख्यमन्त्री राईले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि तत्कालै कानून बनाएर काम थाल्ने विषयमा कुनै समस्या नरहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो । 

एक फरक प्रसंगमा मुख्यमन्त्री राईले संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा पुरानो मानसिकता, आनीबानी र केन्द्रीकृत सोचका कारण अन्योल सिर्जना भएको बताउनुभयो । 

उहाँले नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेको संघीयताको नयाँ अभ्यास गर्ने क्रममा तीन वटै तहका सरकार बनिसके पनि राज्यका विभिन्न अंग र कर्मचारी प्रशासनमा छाएको पुरानो मानसिकता, व्यवहार र केन्द्रीकृत सोचले समस्या सिर्जना भएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । 

मुख्यमन्त्री राईले तमोर जलाशययुक्त आयोजना प्रदेशको मात्रै नभई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएको उल्लेख गर्दै सो आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय आयोजनाका रुपमा प्राथमिकतामा राखेर प्रदेश र संघीय सरकारले काम गर्ने बताउनुभयो ।