खोज

लोकेन्द्र प्रशाद जोशी | जेठ १२, दार्चुला । दार्चुलाका ९ वटै स्थानीय तहहरुमा न्यायिक समिति गठन भएर कार्यसम्पादन शुरु गरेसंगै उजुरीको संख्या बढ्दै गएको छ । २ वटा नगरपालिका र ७ वटा गाउँपालिका रहेको दार्चुलाका स्थानीय तहहरुमा पारीवारिक कलह, घरेलु हिंसा, महिला हिंसा, आर्थिक लेनदेन, योजना विवाद देखि लिएर बहुविवाह सम्मका मुद्धाहरु पर्न थालेको अपिहिमाल गाउँपालिका उपाध्यक्ष एबं न्यायिक समिति संयोजक उर्मीला बोहराले जानकारी दिए ।

संविधानले न्यायिक समितिलाई कानुन बमोजिम आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रका विवाद निरुपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गर्ने प्रावधान अनुसार समिति गठन भएर बिबाद समाधान गर्ने काम भइरहेको हो । हालसम्म ९ वटै स्थानीय तहमा गरी झन्डै ६० बढि उजुरी परेका छन् । दिनहुजसो बिभिन्न बिबादहरु आउँन थालेसंगै कानुनि ज्ञानको अभाब र अन्यौलता एबं बिभिन्न समस्याहरुकाकारण न्यायसम्पादनमा समस्या भइरहेको न्यायिक समिति संयोजक एबं मालिकार्जुन गाउँपालिका उपप्रमुख पुस्पा अवस्थीले बताए ।

न्यायिक समितिमा आएका उजुरीहरुलाई मिलाउन नसकिएको अवस्थामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय र अदालततिर पठाउने गरीएको छ । मुख्यतया न्यायिक समितिमा पतिपत्नी वा सासु बुहारीबिचका झगडा, सम्बन्ध मिलापत्र वा बिच्छेद, महिला हिंसा, घरेलु हिंसा, लेनदेन, सम्पत्ति बिबाद, योजनाहरुको बिबाद लगायतका उजुरी आउने गरेका छन । संविधानले स्थानीय तहलाइ दिएको २२ वटा अधिकार सूची मध्ये उपप्रमुखले निर्वाह गर्ने गरी स्थानीय अदालत, मेलमिलापको भूमिका महत्वपूर्ण छ । तर न्यायिक समितिमा बसेका पदाधिकारीहरुले कानुन नपढेका कारण न्याय सम्पदानमा थुप्रै जटिलताहरु देखा पर्ने गरेका छन । न्यायिक समितिमा आउँने उजुरीलाई न्यायसम्मत समाधान गर्न कानुनी सल्लाहकार वा अधिबक्ताको आबश्यकता रहेको दुहु गाउँपालिका उपप्रमुख एबं न्यायिक समिति संयोजक इश्वरी जोशीको माग छ ।

कानूनी अज्ञानताका कारण आफ्नो अधिकार क्षेत्र र न्याय सम्पादनमा समितिका पदाधिकारीहरु पोख्त भइसकेका छैनन । उजुरीको चाङ लाग्न थालेपनि भौतिक पुर्बाधारदेखी कानूनी ज्ञानको अभाबमा समितिलाइ न्याय सम्पादनमा निकै कठिन भइरहेको हो । न्यायिक समितिहरुलाइ अधिकार क्षेत्रको बिषयमा पुर्ण जानकारी, कानुनको अद्ययन र बिज्ञता हासील नहुदासम्म प्रतेक स्थानिय तहमा कानुनी सल्लाहकारको ब्यबस्था गर्नुपर्ने आबश्यकता रहेको अधिबक्ता धिरेन्द्र साउँदको भनाइ छ ।

राजनीतिक पृष्ठभुमिबाट निर्बाचित भएका जनप्रतिनिधिहरुले एक्कासी न्याय सम्पादन गर्नु पक्कैपनि धेरै सहज छैन । कानुनको कखरा सिकिरहेका समिति पदाधीकारीहरुलाइ उचित प्रशिक्षण, तालिम र सल्लाहकारको ब्यबस्था गर्न सके नागरीकले उचित न्यायको अनुभुति गर्न पाउँनेछन ।