खोज

जेठ २५, ललितपुर | लामो समयदेखि जिल्ला अस्पताल नहुँदा जिल्लावासी सरकारले उपलब्ध गराएको स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित छन् । 

गत मंसिरमा मन्त्रिपरिषद्ले पाटन जिल्ला अस्पताल बज्रबाराही सामुदायिक अस्पतालमा सार्ने निर्णय गरेको थियो । पहिले सामुदायिक अस्पतालका रुपमा रहेको यो अस्पताल अहिले पनि पहिलेकै अवस्थामा छ । जिल्ला अस्पतालका रुपमा यहाँ सुविधा र जनशक्ति थप भएको छैन । 

एघारजना निजामती कर्मचारी हाजिर हुन आएको बाहेक अरु जनशक्ति र भौतिक सामग्री थप भएको छैन । जिल्लामा रहेका विषयगत कार्यालय नै नरहँदा जिल्ला अस्पताल कार्यान्वयन हुन्छ÷हुँदैन भन्ने अन्योल स्थानीयवासीमा छ । 

ललितपुरका राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र नागरिक समाजले लामो समयदेखि जिल्ला अस्पतालको माग गर्दै आएका थिए । अहिले मानसिक अस्पताल भएको ठाउँमा पहिले जिल्ला अस्पताल थियो । पछि पाटन अस्पतालभित्र जिल्ला अस्पताल गाभियो । 

सरकारले उपलब्ध गराएको जिल्ला अस्पतालको जनशक्ति र सुविधा लिए पनि जिल्लावासीलाई पाटन अस्पतालले उपचारमा सहुलियत दिएको छैन । लामो समयदेखि जिल्ला अस्पताल पाटन अस्पतालबाट अलग गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको थियो । लामो प्रयास गरेर जिल्ला अस्पताल सरे पनि त्यो कागजमै सीमित छ । 

बज्रबाराही अस्पताल अहिले पनि सामुदायिक अस्पतालका रुपमा सञ्चालनमा छ । जिल्ला अस्पताल सार्ने निर्णयपछि अस्पताल आर्थिक समस्यामा परेको छ । 

पहिले गैरसरकारी संस्थाले सहयोग गर्दै आएको कार्यरत निमित्त कार्यक्रम निर्देशक गणेशराज श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ । अहिले ती गैरसरकारी संस्थाको समेत कार्यक्रम लागू छैन । उहाँ भन्नुहुन्छ, “एकातिर गैरसरकारी संस्थाले पनि सरकारी अस्पताल भयो अब सरकारले हेर्छ भनेर हात झिके अर्कातिर सरकारले पनि हेर्न थालेको छैन ।” 

सामुदायिक अस्पताल जिल्ला अस्पताल हुँदा बिरामी बढ्नु पर्नेमा घटिरहेको छ । संस्थाको स्तरोन्नति कागजमै सीमित हुँदा बिरामीको चाप कम हुँदै गएको हो । विसं २०७२ यता बिरामीको संख्या वर्षेनी घटिरहेको अस्पतालका निमित्त कार्यक्रम निर्देशक श्रेष्ठले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पाँच वर्ष पहिलेभन्दा अहिले यहाँ आउने बिरामीको चाप झण्डै आधा कम छ ।” 

अस्पताल आर्थिक समस्यामा पर्दा बिरामीको चाप कम भएको हो । अस्पतालमा पर्याप्त जनशक्ति नभएको श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ । अस्पताल लामो समयदेखि गैरसरकारी संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको सहयोग पाइरहेको थियो । गत डिसेम्बरसम्म शान्ति नेपाल नामक संस्थाले अस्पतालले सहयोग गर्दै आएको थियो । 

जिल्ला अस्पतालको निर्णयपछि संस्थाले उपलब्ध गराउँदै आएको सहयोग गर्न छाडेको हो । गैरसरकारी संस्थाको सहयोग गर्न छाड्नु तर सरकारले स्वामित्व नलिँदा अस्पताल समस्याग्रस्त भएको हो । उहाँ भन्नुहुन्छ, “सरकारले नै चाँडो केही गरेर अस्पताललाई पहिले जस्तै बनाउनुपर्छ ।” 

स्वास्थ्य केन्द्रले एक दशक पहिलेदेखि बीमा कार्यक्रम शुरु गरेको थियो । बीमा गरेका स्वास्थ्यग्राहीलाई आधा शुल्कमा अस्पतालले उपचार गर्दै आएको थियो । बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा अघि नबढाउँदा सेवाग्राहीलाई अस्पतालले आकर्षण गर्न नसकेको स्थानीयवासी हिराकाजी महर्जन बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “पहिले हामीले यहाँबाट रिफर हुँदा त्यस ठाउँमा समेत उपचारमा छुट पाउँथ्यौँ ।” 

अस्पतालमा रहेका शय्यासमेत प्रयोगमा आएका छैनन् । पच्चीस शय्याको अस्पतालमा १५ शय्या प्रयोगमा छैन । अस्पतालका माथिल्लो तलामा रहेका शय्या बिरामी लैजाने भ¥याङ नहुँदा प्रयोगमा नआएको हो । यहाँ कतिपय कुरा थप गरेर र कतिपय मर्मत गरेर सञ्चालनमा ल्याउन सकिने सामग्री छन् । उहाँ भन्नुहुन्छ, “मर्मतपछि सञ्चालनमा आउने सामग्रीसमेत उसै थन्किएका छन् ।” 

जिल्ला अस्पताल नहुँदा जिल्लामा आमा सुरक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । पाटन अस्पतालले कार्यक्रम लागू गर्न नमानेको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले बताउँदै आएको छ । इमाडोलस्थित किष्ट मेडिकल कलेजले कार्यक्रम लागू गरेको छ । 

जिल्लाभरका सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट सिफारिस भएका प्रसूतिका बिरामी यही अस्पतालमा जान्छन् । जिल्लावासीले लामो समयदेखि सरकारका कार्यक्रम सरकारी अस्पतालमा नै लागू हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । जिल्लामा मानसिक अस्पतालबाहेक अरु कुनै सरकारी अस्पताल छैन ।(रासस)