खोज

असार २, कालिकोट | जिल्ला प्रशासन कार्यालय कालिकोटले जिल्लामा कार्यक्षेत्र बनाई काम गरी रहेका गैरसरकारी संस्थाका सञ्चालकहरुलाई एक महिनाभित्र सम्पत्ती विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको छ । शनिबार एक सुचना प्रकाशित गरी प्रशासनले जिल्लामा कार्यक्षेत्र बनाएर दर्ता गरिएका राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैैरसरकारी संस्थाहरुले नविकरण गर्दा अनिवार्य सञ्चालकहरुको सम्पत्ती विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको हो ।

गृहमन्त्रालयको निर्देशन अनुसार जिल्लामा रहेका सबै गैरसरकारी संस्थाहरुलाईसुचना जारी गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय कालिकोटका सुचना अधिकारी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजकुमार दुलालले बताए । ‘जिल्लामा दर्ता भएका सबै गैरसरकारी संस्थाहरुको कार्यसमिति सदस्यहरु समेतको नाम, ठेगाना, सम्पर्क नम्बरसहित सूचना जारी भएको मितिदेखी एक महिनाभित्र विवरण कार्यालयमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको छ’ उनले भने, ‘जिल्ला प्रशासनमा दर्ता भएका तथा ३ बर्षसम्म नविकरण नगरिएका संस्थाहरुले १५ दिनभित्र नविकरण गराउन समय दिइएको छ ।’ यदि तोकिएको मितिसम्म नविकरण नगराए संस्था खारेजीको प्रक्रिया अगाडी बढाईने उनले बताए ।

एक गैरसरकारी संस्थाले एक भन्दा बढी क्षेत्रमा काम गर्न नपाईने, विगतमा दर्ता भएका गैरसरकारी संस्थाहरु नविकरण गर्दा एउटै क्षेत्रमा मात्र काम गर्ने गरी नविकरण गर्ने, जिल्लामा दर्ता भएका गैरसरकारी संस्था नविकरण गर्दा तथा नयाँ संस्था दर्ता गर्दा पदाधिकारीहरुको सम्पत्ती विवरण अनिर्वाय पेश गर्नुपर्ने, सम्पत्ती विवरण पेश नगरेका गैरसरकारी संस्थाहरु नविकरण तथा दर्ता नहुने, जिल्लामा कार्यक्षेत्र भई दर्ता गराई काम गरिरहेका संस्थाहरुले आफ्नो कार्य प्रगति विवरण चौमासिक रुपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र ससमाज कल्याण परिषद्मा अनिवार्य रुपमा पेश गर्नुपर्ने गरी प्रशासनले निर्देशन दिएको छ ।

प्रमूख जिल्ला अधिकारी चन्द्रनाथ गौतमले कालिकोट जिल्लामा कुल ५ सय २७ वटा गैरसरकारी संस्थाहरु दर्ता भएको जानकारी दिए । ‘संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको अभिलेख अनुसार कुल ५ सय २७ वटा संस्था दर्ता भएका छन्’ उनले भने, ‘तर नविकरण भने निकै कम भएका छन् । हामीले अहिले नविकरण भएका तथा नभएका संस्थाहरुको विवरण संकलन गरिरहेका छौ ।’  तथ्याङ्कलाई व्यवस्थित बनाउने तयारी गरिएको प्रजिअ गौतमले बताए ।

प्रशासनको निर्देशनलाई गैर सरकारी संस्था महासंघ नेपालले भने विरोध जनाएको छ । गैसस महासंघका प्रतिनिधीहरु  कालिकोटले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै गएर गैरसरकारी निकायहरुलाई सरकारले सहयोगको सट्टा असहयोग गर्ने गरी आएको निर्णय गृहमन्त्रालयले निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने जनाएको छ ।