खोज

मनोज दाहाल/असार १९, विराटनगर | ‘एक नम्बर प्रदेशको शान, सबैको अनुहारमा मुस्कान’ नाराका साथ यहाँको प्रदेश सरकारले आगामी एक वर्षभित्र दुई हजारलाई रोजगारी उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको छ । 

यस अतिरिक्त प्रदेशको आर्थिक विकास संवाहकको रुपमा पर्यटन क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिई निजी क्षेत्रको सहकार्यमा आगामी पाँच वर्षभित्र प्रदेशमा पाँच लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने उसको लक्ष्य छ । 

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेटमा यस क्षेत्रको पर्यटन पूर्वाधारको विकासमा विशेष जोड दिएको छ । 

सन् २०२० मा २० लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने संघीय सरकारको लक्ष्य अनुरुप यहाँको प्रदेश सरकारले कार्य गरिरहेको छ । सन् २०१८ मा प्रचारप्रसार, सन् २०१९ मा पर्यटन महोत्सव वर्ष र सन् २०२०–२२ को अवधिमा पर्यटन पूर्वाधार निर्माण गरी आगामी पाँच वर्षभित्र यस क्षेत्रमा पाँच लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखिएको छ । 

प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुरुप पर्यटक आवागमन वृद्धि गर्न फुङलिङ–पाथीभरा, धरान–भेंडेटार, जयरामघाट–हलेसी, बराहक्षेत्र–सूर्यकुण्डमा केवल कार सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने छ । 

यसैगरी फाप्लु–लुक्ला, नाम्चे–सगरमाथा बेसक्याम्प, बाह्रबिसे–सभापोखरी, केराबारी–जेफाले–मिक्लाजुङ, अन्तुडाँडा–मंगलवारे माइपोखरी लगायतका स्थलमा केवलकार सञ्चालनका लागि विस्तृत अध्ययन गरिने भएको छ । 

पर्यटन उद्योगमा निजी क्षेत्र तथा युवा वर्गलाई आकर्षित गर्न सरकारले तालीमको आयोजना र सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने छ । 

संघीय सरकारको सहयोगमा विराटनगर विमानस्थललाई स्तरोन्नति गरी छिमेकी मुलुक भारतको पटना, कोलकाता, नयाँ दिल्ली तथा बंगलादेशको ढाकासम्म उडान शुरु गरी विदेशी पर्यटकलाई यस क्षेत्रमा भित्र्याउने प्रदेश सरकारको योजना छ । भारतको पश्चिम बंगला र विहार क्षेत्रका पर्यटकलाई आकर्षण गर्न निकट भविष्यमै विराटनगरबाट हिमशिखर अवलोकन उडान (माउन्टेन फ्लाइट) सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ । 

भारतीय तथा बंगलादेशी पर्यटकलाई लक्ष्य गरी यस क्षेत्रमा रहेको धार्मिक पर्यटकीय स्थल र सिमसार क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा विशेष ध्यान दिने नीति प्रदेश सरकारले अंगीकार गरेको छ । 

धरान, उदयपुर, धनकुटा, पाँचथर र तेह्रथुम विमानस्थल निर्माणको कार्यलाई प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति र कार्यक्रममा समावेश गरेको छ । 

विराटनगरलाई मुकाम बनाई बर्जुताल, कोशी टप्पु, तालतलैया इटहरी, रामधुनी, वराहक्षेत्र, विष्णुपादुका, बुढासुव्वा, पिण्डेश्वरी क्षेत्रलाई वराह–विजयपुर सर्किट तथा हलेसी, छिन्ताङ, बराहपोखरी, साल्पा पोखरी, मनकामना, सिद्धकाली, माइपोखरी, मागंसेवुङ, सिटौली, लब्रेकुटी र पाथीभरा क्षेत्रलाई शक्ति पीठ सर्किटको रुपमा विकास गरी प्रवद्र्धन गरिने भएको छ । 

सगरमाथा, मकालु वरुण तथा कञ्चनजंघा राष्ट्रिय निकुञ्ज, इलामको फिक्कल, कन्याम, श्रीअन्तु, धनकुटाको नमस्ते झरना, भेंडेटार, नाम्जे, राजारानी ताल, भोजपुरको ट्याम्के मैंयु, मिक्लाजुङ्ग, तीनजुरे–मिल्के–जलजले, विराट राजाको दरबार, किराँत राजाको दरबार (हतुवागढी, विजयपुर, हिलिहाङ), गोलमाराजा गोलमारानी, नाग छाँगा, संखामचुली, धनपालथान, सुनावर्षी, तुवाचुङ जस्ता प्रदेशको मुख्य पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको विकासका लागि निजी क्षेत्रको सहयोगमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरी लक्ष्यअनुसार कार्य सम्पन्न गरिएको छ । 

यस्तै इटहरीको तालतलैया क्षेत्र, सन्दकपुर, बेलवारीको वेतिनी ताल, झापाको जामुनखाडी क्षेत्र, केचनाकवल, संखुवासभाको सभापोखरी, गुफापोखरी, भोजपुरको ट्याम्के मैंयु र ओखलढुंगाको सोलु पत्तालेमा पूर्वाधार सहित विभिन्न पर्यटकीय सर्किटहरुको नेटवर्किङ्ग गरी स्थानीय निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने भएको छ । सिटौली, लब्रेकुटी, मांगसेवुंगलाई धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा विकास गरिने भएको छ । 

चतरा–सुनकोशीमा जलमार्ग सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने छ । 

इलामको सन्दकपुर र पाँचथरको राँकेबाट कञ्चनजंघा बेसक्याम्पसम्म र चतरा बराहक्षेत्र भोजपुरको हतुवागढी, किराँत दरबार सांखामचुली, ट्याम्के मैंयु, हाँसपोखरी, साल्पा सिलिचुङ्ग हँुदै सगरमाथा र मकालु बेसक्याम्पसम्मको सर्किटलाई पर्यटकीय पदमार्गका रुपमा विकास गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिने छ । 

तेह्रथुम, संखुवासभा र ताप्लेजुङ जिल्लाको संगममा पर्ने तीनजुरे मिल्के जलजले क्षेत्रलाइ लालीगुराँसको राजधानी घोषणा गर्दै त्यहाँको जैविक विविधताको संरक्षणमा जोड दिइने छ । 

‘युवाद्वारा युवा मैत्री पर्यटक सेवा’ भन्ने नाराका साथ मेची, कोशी र सगरमाथा क्षेत्रका १०० वटा समुदायमा होम स्टे विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । 

अरुण, तमोर, दुधकोशी र सुनकोशी नदीहरुमा जलयात्राको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरिने छ भने प्रदेशभित्र साहसिक पर्यटक, प्याराग्लाइडिङ, ¥याफ्टिङ, क्यानोनिङ, बन्जी जम्प र रक क्लाइम्बिङका लागि पनि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने छ । पर्यटकीय क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास र निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले आगामी आवमा रु ८९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । रासस