२०८३, १७ जेष्ठ आईतवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

कन्चनपुर - KNC

प्रदेश नं ७ को असी प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट

२०७५, ३ श्रावण बिहीबार ०७:५०

साउन ३, भीमदत्तनगर | प्रदेश नं ७ को उच्च अदालत दीपायल महेन्द्रनगर इजलास र मातहतका जिल्ला अदालतले गत आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा ८०.२९ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट गरेको छ । 

बुधबार कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा उच्च अदालत दीपायल महेन्द्रनगर इजलासले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी मुद्दाको लगत, फछ्र्यौट र बाँकी रहेका मुद्दाहरुका बारेमा जानकारी गराएको हो । 

उच्च अदालत दीपायल महेन्द्रनगर इजलासका न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यले उच्च अदालत दीपायल महेन्द्रनगर इजलासका साथै यहाँका चार वटा जिल्ला अदालतमा गरी गत आवमा कूल एक हजार ७७६ मुद्दा परेको जानकारी दिनुभयो । जसमध्ये एक हजार ४२६ वटा मुद्दा फछ्र्यौट भएको बताइएको छ । 

गत आवमा ३५० मुद्दा बाँकी रहेको उच्च अदालत दीपायल महेन्द्रनगर इजलासको रेकर्डमा उल्लेख गरिएको छ । 

रेकर्डअनुसार उच्च अदालत दीपायल महेन्द्रनगर इजलासमा ५०० मुद्दा परेकोमध्ये ४१९ फछ्र्यौट भएका छन् भने कञ्चनपुर जिल्ला अदालतमा ९६९ मुद्दा परेका थिए । जसमा कञ्चनपुर अदालतले ७६९ मुद्दा फछ्र्यौट गरेको छ । 

त्यसैगरी यहाँको डडेल्धुरामा १०५ मुद्दा गत वर्ष परेका थिए । जसमा ८१ वटा फछ्र्यौट भएका छन् । बैतडी जिल्ला अदालतमा गत वर्ष ९६ र दार्चुला जिल्ला अदालतमा १०६ मुद्दा परेको उच्च अदालत दीपायल महेन्द्रनगर इजलासले जनाएको छ । बैतडीमा परेका मुद्दामध्ये ७७ वटा र दार्चुला जिल्ला अदालतले ८० वटा मुद्दा फछ्र्यौट गरेको छ । 

“तेस्रो पञ्चवर्षीय योजनाअन्तर्गत उच्च अदालत महेन्द्रनगर इजलाससहित सबै जिल्ला अदालतले ६० देखि ७५ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट गर्नुपर्ने दायित्व थियो”, न्यायाधीश आचार्यले भन्नुभयो, “दायित्वबमोजिम सबै अदालतबाट काम भएको छ ।” 

त्यसैगरी उच्च अदालत दीपायल महेन्द्रनगर इजलासले गत माघदेखि वाणिज्यसम्बन्धी मुद्दा पनि प्रदेश नं ७ मा उच्च अदालत दीपायल महेन्द्रनगर इजलासले मुद्दा हेर्नुपर्ने जिम्मेवारी आएको उहाँले बताउनुभयो । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
खोलाको पुलमुनि सेतो प्लाष्टिकको बोरामा महिलाको शव फेला भोलि फेरि हामी स्थापित दलहरूले नै यो देश सम्हाल्ने, समाज सम्हाल्ने अवस्था आउँछ: वर्षमान पुन सरकारले गरिबीको समस्या समाधान गर्नुभन्दा गरिबप्रति उदासीन दृष्टिकोण अपनाएको छ: गगन थापा हामी टाउको लुकाएर भाग्नुपर्ने स्थिति छैन : माधवकुमार नेपाल जनतालाई खुशी र देशलाई समृद्ध बनाउने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्छ : सभामुख अर्याल वर्तमान आर्थिक नीतिहरूले सर्वसाधारण, व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रलाई नकारात्मक असर पुर्‍याउनेछन्: दुर्गा प्रसाईँ ५० युनिटभन्दा बढी विद्युतमा कर लगाउने निर्णयको कुलमानद्वारा विरोध नेकपाका संयोजक प्रचण्ड अस्पताल भर्ना नयाँ र पुरानाको नाममा लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष गरेका राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने षडयन्त्र जारी छ: केपी ओली मोटरसाइकलको ठक्करबाट पैदल यात्रीको मृत्यु प्रधानमन्त्री शाहद्वारा महिला अधिकार दिवसमा शुभकामना आगामी वर्षको बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब कर्मचारीको तलबमा २१ प्रतिशत बृद्धि शिक्षा क्षेत्रका लागि सरकारले छुट्यायो २१८ अर्ब बजेट स्वीकृत परियोजनाको अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि लगानी भिसा उपलब्ध गराइनेछ: अर्थमन्त्री वाग्ले सिद्धार्थ राजमार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइने डिजिटल भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत भ्याट छुट दिने गरिब र गरिबी फरक कुरा हो : गगन थापा सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनर्जीवनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ : कृषिमन्त्री चौधरी