भदौ १२, विराटनगर | बहुजन हिताय बहुजन सुखायका आधारमा प्रदेश सरकारले कानून निर्माण गर्नपर्नेमा आज यहाँ आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागीले बतएका छन् । 

राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)द्वारा संयुक्त रुपमा आयोजित कार्यक्रममा मानवाधिकार मैत्री कानून निर्माणमा प्रदेश सरकारको भूमिका विषयक गोष्ठीमा प्रदेश सरकारले मानवाधिकार संरक्षण र सम्र्वद्धन हुने किसिमले कानूनको निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइयो । सो अवसरमा प्रदेश नं १ का सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले मानवाधिकार मैत्री कानून निर्माणमा प्रदेशसभा गम्भीर रहेको बताउँदै कानूनको कार्यान्वयनमा मानवअधिकर्मी सचेत हुनुपर्छ भन्नुभयो । 

प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले प्रदेशसभाबाट अब बन्ने कानून विकास र समृद्धिका साथै भावी पुस्ताको भविष्य निर्धारण गर्ने धारणाले बनाइने बताउँदै प्रदेश सरकार मानवाधिकारकोको सुनिश्चितता र संरक्षणमा सचेत रहेको विचार व्यक्त गर्नुभयो । 

राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका आयुक्त गोविन्द शर्मा पौडेलले आयोग स्वास्यत्त संस्था भएकाले सरकारले गर्ने हरेक कार्यको अनुगमन गर्ने गरेको बताउँदै मानवाधिकार उल्लङ्घनको घटनाको सम्बन्धमा सत्यतथ्य अनुसन्धान गर्न अदालतसरह अधिकार भएको उल्लेख गर्नुभयो । 

इन्सेकका केन्द्रीय अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले महिलामाथि हुने हिंसा र अत्याचार रोक्ने कार्यमा ठूला सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । गोष्ठीमा प्रदेशसभाका सदस्य वुद्धि राजभण्डारी, जयराम यादव, शेखरचन्द्र थापा र उमिता विश्वकर्माले पहाडी क्षेत्रमा विकास निर्माणका कार्य गरेमा तराईतिर बसाइँसराइ हुने क्रम रोक्न सकिने धारणा राख्नुभयो । गोष्ठीमा अधिवक्ता टीकाध्वज खड्का र राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका कानून शाखाका प्रमुख श्यामबाबु काफ्लेले मानवाधिकारमैत्री कानून निमार्णमा प्रदेशको भूमिका विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । रासस