Skip to content
Thursday, July 16, 2026 Nepali Online Media

कन्चनपुरमा समितिको जग्गा मिचेर अवैध संरचना निर्माण

By kit 5 मिनेट पढाइ

पढ्न करिब 2 मिनेट लाग्छ
प्रकाशित:

<p><b>असोज ८, कञ्चनपुर | </b>महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको जग्गा मिचेर अवैध संरचना निर्माणको कार्य हुन थालेको छ । नगर विकास समितिको जग्गामा एक महीनाको अवधिमै दर्जनभन्दा बढी अवैध संरचना निर्माण गरिएका छन् ।&nbsp;<br></p><p>निर्मला पन्त हत्या प्रकरणमा चर्किएको आन्दोलनको मौका छोपी होटल ओपेरा, पुरानो बसपार्क र खोका छाप्रा क्षेत्रमा धमाधम अवैध निर्माण कार्य थालिएको हो । आन्दोलन चर्किएपछि जिल्लाका प्रशासनिक र सुरक्षा अधिकारी फेरिएपछि एकाएक अवैध कब्जा गरी संरचना निर्माण गरिएका हुन् ।&nbsp;</p><p>नगर विकास समितिको जग्गामा अवैध संरचना निर्माण गरिएको बाहिर आएपछि भीमदत्त नगरपालिकाले रोक्नका लागि नगर विकास समितिलाई पत्राचार गरेको छ । भवन आचारसंहिता विपरीत संरचना निर्माण हुन थालेपछि रोक्नका लागि पत्राचार गरिएको हो । नगर विकास समितिलाई पठाएको पत्रको बोधार्थ नगरपालिकाले शहरी विकास मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पठाएको छ ।&nbsp;</p><p>नगरपालिकाका सूचना अधिकारी हरि सिंह धामीले नगर विकासको जग्गामा मापदण्ड विपरीत संरचना निर्माण गरिएको जानकारी आएपछि रोक्नका लागि नगर विकासलाई पत्राचार गरेको बताउनुभयो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २७ मा नगरपालिका क्षेत्रमा घर निर्माणका लागि नक्सापास गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।&nbsp;</p><p>नगर विकास समितिको अवैध रूपमा जग्गा कब्जा गरी निर्माण गरिएका संचरना र कब्जा गरिएको जग्गासम्बन्धी छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । गत वर्ष समितिले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएपछि नगर विकास समितिले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि तत्कालीन नेकपा (एमाले)का नेता रणबहादुर महराको संयोजकत्वमा राजनीतिक दल सहितको समिति गठन गरेको थियो । समितिले गत वर्ष समितिलाई अवैध निर्माण गरिएको जग्गा र संरचनाको सूचीसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।&nbsp;</p><p>समितिको सिफारिशका आधारमा प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि नगर विकास समितिका अध्यक्ष सुरेन्द्र विष्टको संयोजकत्वमा दुई सदस्यीय कार्यविधि निर्माण समिति गठन गरिएको थियो । शुरुमा १५ दिनभित्र प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन पारित नभएपछि फेरि म्याद थप गरिएको थियो । त्यसपछि अहिलेसम्म प्रतिवेदन पेश गरिएको छैन ।&nbsp;</p>