८ मंसिर २०८१, शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

रुपन्देही - RPD

बुटवलमा पिछडिएका समुदायलाई निःशुल्क कानूनी सेवा

१५ आश्विन २०७५, सोमबार ११:५५

असोज १५, बुटवल | उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा असहाय, विपन्न, वृद्धवृद्धा र पिछडिएका समुदायलाई निःशुल्क कानूनी सेवा प्रदान गरिएको छ । 

सो इजलासमा परेका विभिन्न मुद्दामध्ये असार मसान्तसम्म २०० मुद्दा फस्र्यौट भएको वैतनिक कानूनव्यवसायी कैलाशचन्द्र ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो । खासगरी अंशबण्डा, सम्बन्ध विच्छेद, आर्थिक लेनदेन, जग्गा सम्बन्धी विवाद, जबर्जस्ती करणी, गोवध, कर्तव्य ज्यान, ठगीलगायतका मुद्दामा निःशुल्क कानूनी सेवा दिइएको छ । 

तुलसीपुर बुटवल इजलासमा गुल्मी, पाल्पा, नवलपरासी, अर्घाखाँची, कपिलवस्तु र रुपन्देहीबाट वार्षिक ४० हजार भन्दा कम आय भएका र घरमा कुनै जानकारी नभएकाको मुद्दामा बहस पैरवी हुने गरेको कानून व्यवसायी ज्ञवालीले बताउनुभयो । 

‘कुनै पनि नागरिकले कानूनको प्रतिरक्षा गर्न निःशुल्क रुपमा मुद्दा हेरिएको छ’ उहाँले भन्नुभयो । कानून व्यवसायी ज्ञवालीले पीडित व्यक्तिले कानूनी प्रतिरक्षा गर्न भनेर कानूनी प्रतिरक्षाको सिद्धान्त आएको उल्लेख गर्दै बहस पैरवीबाहेक अन्य कानूनी सेवा समेत प्रदान गरेको बताउनुभयो । विसं २०४८ देखि नै यो सेवा अदालतमा प्रदान गरेको बताइएको छ । निःशुल्क सेवाका लागि अदालतमा बैतनिक कानून व्यवसायी हुनुहुन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
जरिवाना तोकेपछि एमाले महासचिवले भने– मेयरको प्राथमिकता सरसफाइ नभएर स्टण्टबाजी हो जिल्ला प्रशासन महोत्तरीका नासु घुससहित पक्राउ आज काठमाडौँको यी स्थानमा ७ घण्टा विद्युत् अवरूद्ध हुने दरबारमार्गमा फोहोर गरेपछि एमालेलाई महानगरले तिरायो एक लाख जरिवाना एलन मस्कसँग प्रधानमन्त्री ओलीको भर्चुअल वार्ता यस्तो छ शनिबारको विदेशी मुद्राको विनिमय दर आजको मौसम :यी ४ प्रदेशमा हल्का वर्षा तथा हिमाली भूभागमा हल्का हिमपातको सम्भावना दैलेखमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना यी हुन् मन्त्रिपरिषद्का निर्णय मंसिर ९ देखि धरहरा सःशुल्क सञ्‍चालनमा आउने ‘१८ महिनापछि देउवा प्रधानमन्त्री, ०८४ सम्म यही समीकरण टिक्छ’ महाकाली सन्धिको नाममा पार्टीलाइ विभाजित गर्ने प्रयास भइरहेको छ: शंकर पोखरेल काठमाडौं सहित देशका विभिन्न स्थानमा ३ जना मृत भेटिए जनमतकी सांसद सापकोटालाई पदबाट हटाउन नमिल्ने सभामुखको निर्णय जागरण सभामा ओलीले भने- अमेरिकाको बैंकका आधा सम्पत्ति मेरै हो भन्दिए भो त दुर्गा प्रसाईंले सर्वोच्चमा दर्ता गराए बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट, आइतबार सुनुवाइ राष्ट्रपति पौडेल र सभामुख घिमिरेबीच भेटवार्ता एमालेलाई समाप्त पार्न अनेक प्रपञ्च भइरहेका छन् : शंकर पोखरेल स्वास्थ्य सेवा ऐन ल्याउने मन्त्री पौडेलको तयारी एमाले नेताको गुनासो : प्रधानमन्त्री ओ‌लीविरूद्ध भ्रम फैल्याइयो