पढ्न करिब 2 मिनेट लाग्छ
<p>मङ्सिर ७, पर्वत | पर्वतका स्थानीय तहमा कानुन निर्माण सूस्त गतिमा भैरहेको पाइएको छ । स्थानीय तह कार्यान्वयन भएको करिब दुई वर्ष पुग्न लागेको छ। संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहले आफूखुसी निर्णय गरेर कानुन बनाउने २२ वटा अधिकारको व्यवस्था गरेको छ। <br></p><p>तर, ७ वटै स्थानीय तहले भने अझै आफ्ना अधिकारका कानुन समेत निर्माण गर्न सकेका छैनन् । स्थानीय तहले करिब १ सय २५ वटा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। हरेक कानुन निर्माणपछि राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेपछि मात्रै कार्यान्वयन भएको मानिन्छ। तर, स्थानीय तहमा सम्बन्धित विषयविज्ञ र कानुनी ज्ञाताको अभावमा कानुन निर्माणको कामले गति लिन सकेको छैन। जिल्लाका सबै स्थानीय तहको तुलनामा कानुन निर्माण र विकास–निर्माणमा अग्रपंक्तिमा रहेको फलेवास नगरपालिकाले दुई दर्जन कानुन निर्माण गरेको छ। तर, निर्माण गरेका कानुन कार्यान्वयनको अभाव छ।</p><p>नगरपालिकाले ती कुनै पनि कानुन राजपत्रमा प्रकाशन गरेको छैन। त्यस्तै कुश्मा नगरपालिकाले पनि कतिपय कानुन निर्माण गरिसकेको दाबी गरेको छ। राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छैन। महाशिला गाउँपालिकाका प्रवक्ता जीवन उचै ठकुरीले सबै कानुन नबनेको बताउनुभयो । गाउँपालिकाले २७ वटा ऐनकानुन निर्माण गरिसकेको छ। </p><p>जलजला गाउँपालिकाले पनि आवश्यक अधिकांश ऐन–कानुन निर्माण गरेको जनाएको छ। गाउँपालिका प्रवक्ता देवेन्द्रबहादुर भण्डारीका अनुसार बनेका कानुन कार्य्विधिको अभावमा राजपत्रमा प्रकाशित र छापाखानामा लैजान समस्या भएको छ। अहिलेसम्म ९ वटा कानुन बनेको भण्डारीले बताउनुभयो । मोदीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कुमानसिंह गुरुङका अनुसार आवश्यक २१ वटा ऐनकानुन तयार भए पनि राजपत्रमा प्रकाशित गर्न बाँकी नै छ।</p><p>अब पुसमा गाउँसभा बस्ने र बाँकी रहेका सबै कानुन त्यहीं कार्यपालिकाले पास गर्ने गुरुङले बताउनुभयो । बिहादी र पैयुँ गाउँपालिकाले पनि बनेका कानुन राजपत्रमा प्रकाशित गर्न र सर्वसुलभ वितरण गर्न नसकिएको जनाएका छन् । </p>
