खोज

पौष १२, कालिकोट । कालिकोट जिल्लाको समन्वय समितिको दोस्रो सभाले जिल्लालाई मदिरा निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगराउन उच्च अदालत सुर्खेतको जुम्ला इजालसले फैसला गरेको छ । उच्च अदालत जुम्लाका न्यायाधीश तेजबहादुर कार्कीको एकल इजालसले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको हो ।

उद्योग बाणिज्य संघ कालिकोटका कोषाध्यक्ष भानुभक्त आचार्यले कालिकोट जिल्लालाई मदिरा निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णयबिरुद्धमा उच्च अदालत सुर्खेतको जुम्ला इजलासमा मुद्दा दायर गरेका थिए । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अनिपाल शाही, जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र रास्कोट नगरपालिकालाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको मुद्दामा ‘प्रस्तुत निवेदन पत्रमा माग भएको अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा विचार गर्दा विपक्षी रास्कोट नगरपालिकाले प्रहरीको सहयोगमा २०७५ पुस ०२ मदिरा जफत गरेको कार्य न्यायोचित छैन भनी प्रस्तुत निवेदन पत्रमा उल्लेख भएको र यससम्बन्धी भर्पाइ संग्लन गरेको स्थितिमा यो निवेदनको अन्तिम टुंगो लागेका बखत ठहरे बमोजिम हुने गरी हाललाई सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणले प्रचलित कानुनबमोजिम अन्तशुल्क लागेको मदिरा जफत गर्ने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षी नं. ३ रास्कोट नगरपालिका कालिकोट र विपक्षी नं. ४ जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालिकोटका नाममा उच्च उदालतको नियमावली २०७३ को नियम ४२ (२) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ’ फैसलामा भनिएको छ । 

हौसियो उद्योग बाणिज्य संघ मदिरा निषेधित क्षेत्रबिरुद्धमा रहेको कालिकोट उद्योग बाणिज्य संघले उच्च अदालतको फैसलापछि बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर उच्च अदालतको फैसलाका विषयमा जानकारी गराएको छ । उद्योग बाणिज्य संघ, कालिकोटका अध्यक्ष सूर्यबहादुर शाहीले कार्यान्वयन नहुने निर्णय लागू गर्न उपयुक्त नभएको बताए । ‘जिल्ला समन्वय समितिले गरेको निर्णय कुनै आधारमा लागू नहुने निर्णय भएको थियो ।’ उनले भने, ‘उच्च अदालतले हाम्रो पक्षमा फैसला गरेको छ ।’ उच्च अदालतले सही फैसला गरेको र जिल्ला समन्वय समितिले आफ्नो अधिकार क्षेत्र मिचेर काम गरेको हुनाले निर्णय लागु हुन समस्या भएको उद्योग बाणिज्य संघ कालिकोटका कानुनी सल्लाहकार अधिवत्ता हिक्मतबहादुर बिष्टले बताए । ‘जिल्ला समन्वय समितिले कानुनले तोकेको क्षेत्राधिकार बाहिर गएर निर्णय गरेको थियो।’ उनले भने,‘यो निर्णय कार्यान्वयन नहुने निश्चित छ ।’