खोज

माघ ३, बागलुङ | बागलुङ नगरपालिकाको हिउँदे नगरसभाले तीन नयाँ ऐन पारित गरेको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन–२०७५, फोहरमैला व्यवस्थापन कार्यविधि ऐन–२०७५ र विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि ऐन–२०७५ लाई नगरसभाले सर्वसम्मत स्वीकृत गरेको हो । 

नगरप्रमुखबाट प्रमाणित भएपछि ऐन लागू हुने विधायन समितिका संयोजक लक्ष्मी बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो । प्रमाणित भएपछि ऐनलाई स्थानीय राजपत्रमा समेत प्रकाशित गरिनेछ । “ऐन भने पनि यो स्थानीय कानून हो”, संयोजक बाँस्काटाले भन्नुभयो, “यसकै आधारमा नगरको कामकारवाही अघि बढ्छ ।” 

स्थानीय कानूनमा सङ्घ, प्रदेशबाट बन्ने कानूनसँग बाझिने बुँदा भए ती स्वतः खारेज हुने व्यवस्था छ । स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक कानून बनाउने अधिकार स्थानीय तहलाई छ । नगर कार्यपालिकाको निर्णयपछि कानून बन्ने प्रक्रिया अघि बढ्छ । कार्यपालिकाले तयार गरेको मस्यौदा कानून विषयगत समिति हुँदै विधायन समितिमा आएर टुङ्गो लाग्छ । 

“विधायन समितिले आवश्यक सुझाव र परिमार्जनसहित कार्यपालिकामा पठाउँछ”, संयोजक बाँस्कोटाले भन्नुभयो, “अन्तिममा पारितका लागि नगरसभामा प्रस्तुत हुन्छ ।” बागलुङ नगरपालिकाले हालसम्म २८ स्थानीय कानून निर्माण गरिसकेको छ । यसअघि कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन–२०७४, सहकारी ऐन–२०७४, न्यायिक कार्यसम्पादन कार्यविधि ऐन–२०७५ लगायतका ऐन, कानून कार्यान्वनमा आइसकेका छन् । 

केही जरुरी महत्वका कानून निर्माणमा भने ढिलाइ भइहेको पाइएको छ । शिक्षा, नक्सापासलगायतका विषयमा आवश्यक कानून नबन्दा समस्या देखापरेका छन् । शिक्षा ऐन ल्याउन गृहकार्य भइरहेको नगरप्रमुख जनकराज पौडेलले बताउनुभयो । “शिक्षा ऐनको बारेमा सरोकार भएकाहरुको बीचमा छलफल, परामर्श भइहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “विशेष नगरसभा आह्वान गरेर बाँकी कानून ल्याउँछौँ ।” 

उहाँले चौथो नगरसभाबाट स्वीकृत भएका तीन नयाँ कानून छिट्टै लागू हुने बताउनुभयो । “फोहरमैला व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “नयाँ बनेको ऐनले त्यसलाई हल गर्छ ।” उहाँले फोहर नउठाउनेलाई कारवाही गर्न हाल कानूनी आधारसमेत नभएको उल्लेख गर्नुभयो । नगरपालिकाले फोहर व्यवस्थापनको जिम्मा यहाँको एक सहकारीलाई दिएको छ । 

सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रमलाई परिणाममुखी बनाउन नयाँ ऐनले दिशानिर्देश गर्ने विश्वास गरिएको छ । औचित्यका आधारमा त्यस्ता कार्यक्रमलाई नियमित गर्ने नत्र पुनरावलोकन गरिने प्रमुख पौडेलको भनाइ छ । 

वर्षे नगरसभालाई नीति, कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउने सभाको रूपमा र हिउँदे नगरसभालाई कानून बनाउने सभाको रूपमा लिइन्छ । हिउँदे नगरसभा यही पुस २८ गतेदेखि ३० गतेसम्म चलेको थियो । रासस |