खोज

माघ २१, डोटी । नेपाल एकीकरणका क्रममा पश्चिम गौणाको इञ्चार्ज भएर आउनुभएका सरदार अमरसिंह थापाले पूर्वी चौकीको काडामाण्डौँमा मालिका भगवती मन्दिर स्थापना गरी अखण्डद्वीप बाल्ने प्रचलन चलाउनुभयो । 

मन्दिर निर्माणसँगै उक्त क्षेत्रको जमीन आफूले विर्ता पाएको घोषणा गरेर स्थानीय उपरकाँडा, नवाघर, बोगटी गाउँ र बटाला गाउँका ५३ परिवारलाई जोतभोग गर्ने हकसमेत दिएर उहाँ जानुभयो । उहिलेका ५३ परिवार अहिले करीब ४०० परिवार पुगे तर अहिलेसम्म उनीहरू लालपूर्जाविहीन छन् । अमरसिँहका ‘जोताहा’ भन्दै जोतभोगको हक पाएका ती बासिन्दा न सुकुम्वासी हुन न त जग्गाधनी नै । 

अहिले पनि तिरो बुझाउँनाका साथै मन्दिरको व्यवस्थापन र द्वन्द्वका बेला निभेको अखण्ड द्वीप फेरि नियमित गर्दै आएका उनीहअरूले विसं २०४४ मा मालपोत कार्यालयबाट ‘जोताहा पूर्जा’ पाए पनि जमीनको मालिक भने हुनसकेका छैनन् । “हामीले भोगचलन गरेको जग्गा नापजाँचसमेत भएको छ” स्थानीयवासी गोरखबहादुर बोगटीले भन्नुभयो, “तर पनि हामीले लालपूर्जा पाउन सकेका छैनौँ । विसं १८४६ मा गरिएको उक्त व्यवस्था अहिलेसम्म पनि आफूहरुले मान्नुपरेको छ । ” 

“यो २२९ वर्षमा देशमा अनेकौँ परिवर्तन भए, अनेकौँ व्यवस्था आए तर हाम्रा लागि उस्तै अवस्था छ” उहाँले भन्नुभयो, “फेरि पनि हामीले सलामी चढाउनुपर्ने, कर तिर्नुपर्ने र भूमिहीन भएर बस्नुपर्ने भएको छ ।” लालपुर्जा नभएकै कारण राज्यबाट पाउने मलखाद, बीउ, सिँचाइ सुविधाका साथै र जग्गा विक्री वितरण गर्नसमेत आफूहरुले नपाएको जोताहाहरूको गुनासो थियो । 

जग्गा जोतभोग गरेवापत आफूहरुले वर्षेनी नौ माना तेल, छ माना घिउ, १९ किलो चामल र एउटा बोका उपलब्ध गराउँदै आएको जानकारी दिँदै जोताहा बोगटीले भन्नुभयो, “मेरो करीब २० रोपनी जमीन होला, मैले करवापत करीब रु २० हजार खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।” गाउँलेले कर उठाएर वर्षभरिमा ४८ बोका र दुई राँगा अनिवार्य बलि दिनुपर्ने बाध्यता अहिले पनि छ । दशैँको नवरात्रामा नौ दिनसम्म बोका बलि दिनुपर्ने नियम छ । मन्दिरमा दशैँ, चैतेदशैँ र मालिका पूर्णिमाका दिन मेला लाग्ने गर्छ । 

आफूले प्रयोग गरिरहेको जमीनको लालपुर्जा पाउनुपर्ने माग उनीहरूले गर्दै आएका छन् । गुठीमा रहेको जमीन रैकरमा परिणत गरी आफ्नो नाममा गरिदिनु पर्नेमा उनीहरूको जोड छ । गुठी संस्थान ऐनअनुसार उक्त जमीन रैकरमा परिणत हुनसक्ने देखिएको गैरसरकारी संस्था याक नेपालका कार्यकारी निर्देशक डबल बमले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “ऐनको दफा १३ अनुसार उक्त जमीन रैकरमा परिणत हुनसक्छ, पहल ग¥यो भने त्यो सम्भावना देखिन्छ ।” कार्यकारी निर्देशक बमले विसं २०१६ मै बिर्ता उन्मूलन भइसकेको हुँदा बिर्ताको रुपमा शुरुआत भएको यो जमीन अब रैकर वनाउन सकिने जानकारी दिनुभयो । अध्ययनका क्रममा उक्त क्षेत्रमा रहेका करीब ६० दलित परिवारको नाममा जोताहा पुर्जासमेत नरहेको पाइएको उहाँको भनाइ थियो ।