फागुन ६, पर्वत । विद्युत प्राधिकरणले सोमबार लोडसेडिङ घटाउने सहमति गरेर त्यसको कार्यन्वयन नगरी जनतालाई भुक्काएको भन्दै पर्वतबासी सडकमा उत्रिएका छन् ।

उद्योग बाणिज्य संघ पर्वतसँग भएको भद्र सहमति कार्यन्वयन गर्ने र दिनमा नभई रातमा लोडसेडिङ गर्ने भनी सहमति भएता पनि प्राधिरणले भने त्यसको व्यवास्था गदै लोडसेडिङलाई जारी राखेपछि उपभोक्ता आन्दोलनमा होमिएका हुन् ।

विहिबार पर्वतबासीले जिल्लालाई लोडसेडिङ मुक्त जिल्ला घोषणा गर्नुपर्ने, लोडसेडिङ तत्काल बन्द गर्नुपर्ने जस्ता नारा लगाउँदै प्राधिकरण अगाडी पुगेका थिए । प्राधिकरणमा सुरक्षा व्यवस्थता निक्कैनै कडा पारिएको थियो जसका कारण आन्दोलनमा उत्रिएका पर्वतबासी बाग्लुङ– पोखरा राजमार्गमानै बसि धर्ना समेत दिएका थिए ।

उनीहरुले प्रमु्ख जिल्ला अधिकारी र उवासंघ सहतिको बसेको बैठकमा भएको सहमति कार्यन्वयन गर्नको लागि आग्रह गरेको तर पटक पटक बार्ता सहमति गर्ने तर लोडसेडिङ अन्त्य गर्नको लागि प्राधिकरणका प्रमुखले कुनै चाँसो नदेखाएका कारण आन्दोलनमा होमिएको एक युवाले बताए । आन्दोलनमा एसएलसी दिने विद्यार्थीसमेत सामेल भएका थिए । लोडसेडिङका कारण पढ्न नपाएको र त्यसैले आन्दोलनमा आएको उनीहरुको भनाई थियो ।

समाचार संकलनमा प्रहरीको ठाडो हस्तक्षेप समाचार संकलन गर्न पुगेका पत्रकारलाई समाचार संकलन गर्ने क्रममा प्रहरीले ठाडो हस्तक्षेप गरेको छ । प्राधिकरणका प्रम्ुख कन्यालाल दाससँग कुरा गर्न खोज्दा प्रहरीले ठाडो हस्तक्षेप गरेको हो ।

आन्दोलनकारी आउनुभन्दा एक घण्टा अगाडीबाटै उनको सुरक्षाका लागि खटिएको प्रहरीले दाससँग कुराकानी गर्न खोज्दा मिल्दैन भन्दै उनीसँग भेट्न नदिएको हो । आन्दोलनकारी आउनुभन्दा अगाडीबाट आफ्नो कक्षमा बसेका दासलाई निक्कै सुरक्षा दिइएको थियो । प्रहरीले जनताको सुचना पाउनु्पर्ने अधिकारलाई कुन्ठित गर्दै प्रहरीले समाचार संकलनमा हस्तक्षेप गरेको हो ।

प्राधिकरणका प्रमुख दासलाई आन्दोलनकारीले बाहिर ल्याउनको लागि आग्रह गरेका थिए तर उनी बाहिर आउनको लागि मानेका थिएनन् । एक घण्टापछि दासले छतमा निस्केर भने लोडसेडिङ फागुन ७ पछि भारतबाट आयात भएपछि मात्र कम हुन्छ म सवै मोदीमा भएका जलविद्युत आयोजनाका प्रमुखलाई बोलाएर छलफल गर्छु त्यसपछि मात्रै लोडसेडिङ कम हुने बताए ।

उत्पादनभन्दा भन्दा माग बढी पर्वतमा रहेका जलविद्युत आयोजनाबाट बर्षायाममा ४९ मेघा वाट विद्युत उत्पादन हुने भएता पनि हिउँदको समयमा उत्पादन घट्ने र माग बढी भएका कारण यस्तो समस्या भएको हो ।

जिल्लामा रहेका ए मोदीखोला जलविद्युत आयोजना १४ मेघावाट, कास्की नयाँपुलमा रहेका मोदीबाट ४ मेघावाट, ९.९ तल्लो मोदी खोला जलविद्युत आयोजना, १ मेघावाट पातिखोलामा रहेको तर हिउँदे मौसममा तोकिएको उत्पादन नहुने भएका कारण यस्तो समस्या भएको विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ ।

धौलागिरीमा १४ मेघावाट विद्युतको आवश्यक पर्ने भएका कारण पनि उत्पादन भन्दा बढी माग भएका कारण यस्तो समस्या देखिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

फागुन ७ देखि भारतबाट ८० मेगावाट विद्युत ल्याइँदै भारतबाट ८० मेगावाट विद्युत आयात गर्न सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । नेपाल भारत ढल्केवर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशिय प्रशारण लाईनबाट विद्युत खरीद गर्ने गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतको विद्युत व्यापार निगम लिमिटेडविच सम्झौता भएको हो ।

उर्जा मन्त्रालयमा भएको सम्झौतामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्ले र भारतको विद्यु्त व्यापार निगमका तर्फबाट ए के मग्गुले हस्ताक्षर गरे ।

सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि आगामी फागुन ७ गतेदेखि १३२ केभिको प्रशारण लाईनमार्फत ल्याईने काफ्लेले बताए । हस्ताक्षर पछि मग्गुले सबै कुरा मिलेमा थप विद्युत दिन पनि आफूहरु तयार रहेको बताए ।

पहिलाको भन्दा सस्तो ढल्केवर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशिय लाईनबाट ल्याउने विद्याुतको शुल्क पहिलाको भन्दा सस्तो पर्ने भएको छ । यसको शुल्क ७ रुपैयाँ ४ पैसा पर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

यसअघि भारतबाट खरीद गरेको मूल्य १० रुपैँया तिर्नु परेको छ । उर्जा मन्त्री टोप बहादुर रायमाझीको विशेष पहलमा पहिलाको भन्दा सस्तो मूल्यमा विद्युत गरीद सम्झौता गर्न सफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

हस्ताक्षर कार्यक्रममा उर्जा सचिव सुमन प्रसाद शर्माले नेपालले आफै उत्पादन गर्नुपर्ने अवस्थामा विद्युत खरीद गर्नुपर्ने दुःखद अवस्था भएको भएपनि नेपाल र भारत छिमेकी भएकोले यस्तो आदान प्रदान सामान्य भएको बताए ।

उनले नेपालमा पूर्वाधार नभएकोले तत्कालका लागि १३२ केभि प्रसारण लाईनमा थोरै मात्र ल्याउनु परेको भन्दै पूर्वाधार विकास भएपछि थप विद्युत आयात गरीने समेत बताए ।

लोडसेडिङ्गमा भने फरक नपर्ने सुख्खा याम संगै खोलमा पानीको मात्रा घटु्ने क्रम जारी रहेको र कुलेखानीमा पनि पानीको मात्रा घटेको हुनाले ८० मेवा थप हुँदा पनि अहिलेको लोडसेडिङ्गमा खासै फरक नपर्ने कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले बताए ।

‘एक हप्ताको सिस्टम परीक्षण हेर्छौँ, त्यसपछि अहिलेको लोडसेडिङ्गमा के कति प्रभाव पर्छ हेरौँ ’ उनले भने ‘राहत पक्कै हुन्छ तर के कति भन्ने कुरा पछि मात्र थाहा हुन्छ ।’

प्राधिकरणका अनुसार नेपालमा १३ सय मेगावाट विद्युत आवस्यक छ । नेपालमा भने जम्मा ३ सय मेगावाटको हाराहारीमा उत्पादन भएको र भारतबाट २ सय मेगावाट खरीद हुँदै आएको छ । अझै पनि ८ सय मेगावाट विद्युत अपुग रहेको प्राधिकरणले बताएको छ ।

दुई वर्षमा लोडसेडिङ हटाउने कार्ययोजना स्वीकृत मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आगामी दुई वर्ष्भित्र ऊर्जा सङ्कट अन्त्य गर्ने कार्ययोजनालाई स्वीकृत गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको बैठकले राष्ट्रिय ऊर्जा सङ्कट निवारण तथा विद्युत् विकास दशक घोषणा गर्दै एक वर्ष्भित्र आधारभूत रुपमा र दुई वर्ष्भित्र पूर्णरुपमा मुलुकलाई विद्युत् कटौती मुक्त बनाउने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्ले उर्जा संकट अन्त्यका लागि निश्चित कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले जानकारी दिए । बैठकले २१ उपसचिवलाई सहसचिवमा बढुवा गरेको छ । भारत भ्रमणको कार्यसूचीलगायतका विषयमा छलफल गर्न आजै साँझ मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्नेछ ।