लामो समय मधेस आन्दोलन र नाकाबन्दीका कारण देशले ठूलो रुपमा क्षती व्यहोर्न बाध्य भयो । नाकाबन्दी र मधेस आन्दोलनको घाउ अझै पुरा रुपमा निको हुन पाएको छैन । नाकाबन्दी र मधेस आन्दोलनका कारण थिल्चीएको अर्थतन्त्र अझै तङग्रीन समेत सकेको छैन । भूकम्पले थिलोथिलो पारेको जनजीवन अझै पनि पूर्ण रुपमा उठ्न सकेको छैन । नाकाबन्दीका कारणनै पूर्ननिर्माणको काम समेत ठप्प भएको अबस्था छ । मधेसी मोर्चाले आफ्नो माग सम्बोधन हुने आशका आफ्नो आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता गरी बसेको थियो तर आन्दोलनलाई सरकारले बेवास्था गरेको भन्दै बेलाबेलामा मोर्चाले आन्दोलन चर्काउने बताउँदै आएका छन् । आन्दोलनलाई थप शसक्त रुपमा अगाडी लैजानको लागि मोर्चाले आफ्नो शक्ति एकिकरण गर्न तर्फ लागेको छ भने आन्दोलनलाई सार्थकता तुल्याउन र उपलब्धीपूर्ण बनाउनको लागि मोर्चाले विदेशी शक्तिसँग समेत गुहार्न थालेको छ ।

यस्तो अबस्थामा एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डलाई तराइमा नछिर्न उर्दी जारी समेत  गरेको छ जसको संकेत फेरि मधेसमा मोर्चाको आन्दोलन हुने संकत पनि देखाएको छ । संविधानमा मधेसको हक  अधिकार समावेश बारे अझै पनि चित्त नबुझाएका मोर्चाहरु ठूला दलहरुलाई मधेसी जनता विरुद्धको संविधान जारी गरेको आरोप लगाउँदै र मधेस छिर्न मनाही गर्दै आएको छ । ‘मधेसी जनताको भावना कुल्चनकै संविधान जारी भएको भनि तिब्र अबसन्तुष्ट जनाएको मोर्चा फेरि सक्रिए भएर आन्दोलनमा होमियो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत र चिन भ्रमणको औचित्य समाप्त हुने देखिन्छ ।

भ्रमण अगाडी समस्याको समधान हुने बताएता पनि त्यो हुन सकेन तर अझै पनि समस्याको समधान र मोर्चा र सरकारविच सहमतिय एजेण्डामा हस्ताक्षर हुन सकेको र्छैन जसका कारण पनि मधेस आन्दोलनका नाममा देशमा अन्य शक्तिले आन्दोलन चलाए विस्तार सरल र सहज हुदै गएको नेपालीको दैनिकीमाथि फेरि हिलो छ्याप्ने रणनीति नबनाउलान् भन्न सकिदैन त्यसैले सरकारले मधेसी मोर्चाको मागलाई आवश्यकताका आधारमा सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ अन्यथा यसरीनै आन्दोलनमा देशलाई होम्ने हो भने देश अधो गतितर्फ उन्मुख हुने पक्का छ । ठूला दलले तत्तकाल मधेसीको मागलाई सम्बोधन गर्ने आधार तयार पारी निकास दिलाउन कोसिस गर्नु पर्छ र आन्दोलनलाई सदाको लागि बन्द गर्ने  प्रण समेत गनर्र््ु आवश्यक छ ।