पर्वत, अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (क्रान्तिकारी) पर्वतले सोमबार जिल्ला शिक्षा कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

पछिल्लो समयमा सरकारी विद्यालयमा खस्कदै गएको गुणस्तरीय शिक्षापति गम्भीर रुपमा चिन्ता प्रकट गर्दै क्रान्तिकारीले ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । अखिल (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष विजयप्रकाश सापकोटा, बरिष्ठ उपाध्यक्ष  ऋषिराम पौडेल, उपाध्यक्ष बलराम पौडेल, सचिव तुलसी राम आचार्य लगाएतको नेतृत्वमा गएको टोलीले जिल्ला शिक्षा अधिकारी रमेशराज पौडेल र प्रमुख जिल्ला अधिकरी झंकनाथ ढकाललाई उक्त ज्ञापन पत्र हस्तान्तरण गरेको हो ।

निजामति र शिक्षक कर्मचारीले सामुदायिक विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी अध्यापन गराउनको बदला सरकारी तलबभत्ता खाएर नीजी विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी पढाउँदै आएको भन्दै नीजामति र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुका छोराछोरी सामुदायीक विद्यालयमा नै पढाउने बाताबरण तयार गर्न भन्दै उनीहरुले ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । आगामी शैक्षिक शत्र देखि जिल्लामा रहेका निजामति तथा सरकारी विद्यालयका शिक्षकका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गराउने शैक्षिक ऐनको कार्यन्वयन नगरेमा अखिल(क्रान्तिकारी) संघर्षका कार्यक्रम सहित सडक संघर्षमा उत्रिने विज्ञप्तीमा उल्लेख गरीएको छ ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै जिल्ला शिक्षा अधिकारी पौडेल र प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढकालले विद्यार्थीले उठाएको माग जाहेज भएका कारण त्यसको कार्यन्वयन गर्नको लागि सम्बन्धी निकायको ध्यानकार्षण गराउने प्रतिबद्धता जाहेर गरे । उनीहरुले शिक्षा ऐनले तोके अनुसार नीति गत रुपमानै लागे सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक अबस्थामा सुधार हुने बताए ।

यस्तो छ विज्ञप्ती

अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियन (क्रान्तिकारी)      जिल्ला समिति पर्वत ज्ञापन–पत्र

 मिति २०७२।१२।१६

श्रीमान् जिल्ला शिक्षा अधिकारीज्यू जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कुश्मा पर्वत शैक्षिक विकृति, विसंगतीको विरुद्ध र बैज्ञानिक शिक्षा प्राप्तीको स्थापनार्थ बलिदानी पूर्ण संघर्षको नेतृत्व गर्दै विद्यार्थी आन्दोलनको मुल प्रवाहको रुपमा स्थापित हाम्रो गौरव शाली संगठन अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (क्रान्तिकारी) जनताले उठाएका  महान जनयुद्ध र जनआन्दोलनहरुमा समेत शसक्त एवं बलिदानी पूर्ण दंगले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गदै अग्रह मोर्चामा रहेको यर्थाथता एतिहासको घटना क्रमले पुष्टि गरेको छ । यदि बेला सात दशक लामो नेपाली समाजको एउटा प्रक्रियाको अन्त्य भएको छ । केहि कमि कमजोरीका बाबजुत संविधान सभाबाट संविधान घोषणा भएको छ । देश समावेशी समानुपातिक संघिय लोकतान्तित्र गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको छ । नयाँ संविधानका कार्यन्वयन गर्दै विभेदरहित सामाजिक संमनताको न्याय सहितको समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने हाम्रो सामु दायित्व आइ परेको छ । यी दायित्वहरु पुरा गर्न सम्पूर्ण विद्यार्थीहरुलाई गोलबन्द गर्दै सकारात्मक पहल कदमी लिनु अखिल (क्रान्तिकारी) को राजनीतिक कार्यभार हो । शिक्षा क्षेत्र भित्र देखिएका विकृति र विसंगतिहरु विरुद्ध संघर्ष गर्दै संविधानको प्रस्तावना अनुसारको समाजबाद निर्माणका लागि शैक्षिक आधारहरु तयार गर्न शैक्षिक क्षेत्रको पुर्नसंरचनाको बहस गर्दै राष्ट्रिय शिक्षा नीति निर्माण गर्नु हाम्रो अभिभारा हो ।

नेपालमा विद्यमान शिक्षा प्रणाली विशेषतः दुई खाले असमान शिक्षा प्रणालीको हाम्रो संगठनले घोर विरोध गर्दै आएको सर्वविधिदै छ । संविधानमा पनि शिक्षालाई अति आवश्यक मैलिक हकमा राखिएको छ । तर, विडम्बना हाम्रो देशमा राज्यले लिएको मौलिक हकमा पनि व्यापार गरिन्छ र सोझासाझा नेपाली जनताका छोराछोरीहरुलाई शिक्षाबाट बञ्चित गरिदै छ । शैक्षिक माफियाहरु मौलाउँदै छन्, राज्य निष्कृय छ । एकातिर सरकारी विद्यालयहरु एक पछि एक गरी कोल्याप्स(बन्द) गर्ने अर्कोतिर नीजि(बोडिङ) विद्यालयहरु दिन दुई गुणा रात चार गुणाका दरले बृद्धि हुनु नेपाली किसान, मजदुर, गरीब, उत्पीडित जनताका छोराछोरीहरुलाई शिक्षाबाट बञ्चित गर्ने ठूलो सडयन्त्र हो । जून संडयन्त्र नेपाली जनता र हाम्रो संगठन अखिल (क्रान्तिकारी)लाई किमार्थ स्वीकार छैन । सरकारी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर दिनप्रत्येक दिन खस्कनु र सम्बन्धीत सरोकारवाला निकायहरु कानमा तेल हालेर बस्नुको अर्थ नेपाल सरकारका निजामति कर्मचारी र सरकारी विद्यालयमा पढाउने शिक्षक कर्मचारीहरु बाटै ठूलो घोटला भएको पुष्टि हुन्छ । किनभने आफुले सरकारी विद्यालयमा पढाउँछ, राज्यको कोष वा जनताको करबाट तलब खान्छ तर आफ्ना छोराछोरी नीजि विद्यालयमा पढाउँछन्, यसले के कुरा बुझाउँछ भने आफुले सरकारी विद्यालयमा राम्रो वा ग्ुणस्तर नपढाउने भएकोलेनै आफ्ना छोराछोरी नीजि विद्यालयमा पढाउँछन् ।

सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर उकासी दक्ष र योग्य जनशक्ति उत्पादन गर्नेको लागि राज्यले व्यवस्था गरेको शैक्षिक व्यवस्थामा खेलवाड गरिनु हुदैन । शिक्षा ऐनले तोके बमोजिम निजामति र शिक्षक कर्मचारी छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमानै अनिवार्य रुपमा भर्ना गराउर्ने कागजी नीतिलाई कार्यन्वयमा ल्याउनको लागि पहल गरिनुपर्छ । आगामी नयाँ शैक्षिक शत्रदेखि जिल्लामा रहेका हरेक निजामति र शिक्षक कर्मचारीका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य रुपमा भर्ना गराई पढाउने बताबरण तयार गर्नको लागि सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराउँछौं । उल्लेखीत हाम्रा माग पुरा गर्नको लागि सरोकारवाला निकायको ध्यानकार्षण होस भनी यो ज्ञापन पत्र हस्तानतण गछौं । यदि हाम्रा माग प्रति सरोकारवालाहरु उदासिन भएमा हाम्रो गौरबशाली संगठन अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी) पर्वत थप संघर्षका कार्यक्रम सहित सडक संघर्षमा उत्रिने जानकारी गराउँछौं ।

........................................                                                                                     ......................................... तुलसी राम आचार्य                                                                                            विजयप्रकाश  सापकोटा सचिव                                                                                                                     अध्यक्ष