खोज

चैत १४, म्याग्दी (रासस) | म्याग्दीका पाँच स्थानीय तहमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि बेरोजगारको तथ्याङ्क सङ्कलन शुरु भएको छ । नागरिकलाई न्यूनतम रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित शुरु भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि बेनी नगरपालिका, मालिका, मङ्गला, रघुगङ्गा र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका कूल ३८ वडाबाट बेरोजगारको तथ्याङ्क सङ्कलन शुरु गरिएको हो । 

धवलागिरि गाउँपालिकामा भने रोजगार संयोजक नआएकाले तथ्याङ्क शुरु हुन नसकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन शर्माले बताउनुभयो । अन्य स्थानीय तहले वडा कार्यालयमा निवेदन फारम पठाएर बेरोजगार हुनेको तथ्याङ्क सङ्कलन शुरु गरिएको जनाएका छन् । 

रघुगङ्गा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेश थापाले चैत मसान्तसम्म बेरोजगारहरुले वडा कार्यालयमा पुगेर निवेदन फारम भर्न पाउने जानकारी दिनुभयो । वडाबाट आएका सूची गाउँ कार्यपालिकाले पास गरेपछि रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत सम्बन्धित मन्त्रालयको सर्भरमा अद्यावधिक हुने व्यवस्था छ । 

सूचीकृत भएका व्यक्तिलाई सेवा केन्द्रले लाभग्राहीको परिचयपत्र वितरण गर्ने बेनी नगरपालिकाको रोजगार संयोजक भगवती खड्काले बताउनुभयो । प्रत्येक वडा कार्यालयमार्फत सङ्कलन भएका बेरोजगार हुनेको विवरण देशभरिबाट नै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको विभागमा अद्यावधिक हुनेछ । 

बेरोजगार सूचीमा दर्ता हुनआएका व्यक्तिलाई योग्यता, सीप, दक्षताअनुसार सामाजिक विकास निर्माणको कार्यमा खटाउने सरकारको योजना छ । न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न भई सार्वजनिक विकास निर्माणका काममा योगदान गर्न इच्छुक बेरोजगार व्यक्तिले तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिन सक्नेछन् । रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ ले सबै नागरिकलाई रोजगारीको हक सुनिश्चित गरेको छ । 

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सूचीकृत हुने नागरिकले न्यूनतम सय दिनको रोजगारी पाउन सक्नेछन् । कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि सय दिन पनि रोजगारमा संलग्न नभएको वा कम्तीमा त्यस अनुरुपको आयआर्जन गर्न नसक्ने १८ देखि ५९ वर्षसम्म उमेर समूहकाले फारम भर्न सक्नेछन् । 

लाभग्राहीको परिचयपत्र पाएका तर न्यूनतम कामसमेत नपाएका व्यक्तिलाई जीवन निर्वाह भत्ता सरकारले उपलब्ध गराउनेछ । परिवारको कुनै एक सदस्यले न्यूनतम रोजगारी नपाएमा भत्ता दावी गर्न सक्नेछन् । त्यस्ता बेरोजगारलाई न्यूनतम सय दिनको प्राप्त हुन आउने पारिश्रमिकबापतको ५० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउने सरकारको योजना छ । परिवारको कुनै एक सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा भएको खण्डमा भने निर्वाह भत्ता दावी गर्न पाइनेछैन । 

भत्ता वितरण 

म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–८ राम्चेका ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणका लागि जनप्रतिनिधि र कर्मचारी प्रदेश राजधानी पोखरा पुग्ने गरेका छन् । 

पोखरामा बसोबास गर्दै आएका तर कागजीरूपमा बसाइँसराइ नगरेका ज्येष्ठ नागरिकलाई हरेक चौमासिकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउन पोखरा पुग्ने गरेका हुन् । नीतिगतरूपमा नमिल्ने भए पनि सेवाग्राहीको सुविधाका लागि व्यावहारिकता हेरेर पोखरा पुगेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यता रहेको वडा सचिव कृष्णबहादुर विश्वकर्माले बताउनुभयो । 

हाल अन्नपूर्ण गाउँपालिका–८ मा पर्ने राम्चे, काफलडाँडा, महभिर, नांगी, थावनका ३० ज्येष्ठ नागरिक पोखरामा बसोबास गर्छन् । भौगोलिक हिसाबले विकट र दुर्गम क्षेत्रमा पर्ने राम्चेमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीको सङ्ख्या २८६ जना छ । “पोखरामा पुगेर भत्ता वितरण गर्दा लाभग्राहीलाई सुविधा र सजिलो भए पनि कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई भने समस्या छ,” वडा सचिव विश्वकर्माले भन्नुभयो, “बैंकमा खाता खोलेर भत्ता वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकेमा समयको बचत र झन्झट हट्ने थियो ।” 

आठ वटा वडा रहेको गाउँपालिका–२ मा पर्ने भुरुङ्ग तातोपानी र ५ नं वडा शिखका लाभग्राहीलाई गरिमा विकास बैंकको पोखरेबगर शाखाबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिँदै आएको छ । सामाजिक सुरक्षा वितरणलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन आगामी आर्थिक वर्षभित्र सबै वडाका लाभग्राहीको बैंकमा खाताबाट उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन लागिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सन्तोष पौडेलले बताउनुभयो ।