२०८३, १७ जेष्ठ आईतवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

कन्चनपुर - KNC

कञ्चनपुरमा भूमिबिहीन बस्ती जोखिममा

२०७६, ३० असार सोमबार ०७:०२

असार ३०, कञ्चनपुर |  कञ्चनपुरको वनहरा नदी तटीय क्षेत्रमा रहेको भूमिहीन बस्ती जोखिममा परेको छ । बर्सातको पानीले वनहरा नदीमा पानी बढ्नाका साथै  पूर्वदेखि दक्षिणी क्षेत्रको जमीन  कटान  तीव्र हुन थालेकाले भूमिहीन परिवार बस्दै आएको बस्ती जोखिममा परेको हो ।श्रीकृष्ण सामुदायिक वन छेउमा एक दशक बढी समयदेखि बस्दै आएका परिवार भूक्षयका कारण जोखिममा परेकाले  सुरक्षित बासस्थानको खोजीमा लागेका छन्  ।

पुस्तौँदेखि भूमिहीन रहेका परिवारले सुरक्षित बासस्थानका लागि माग गर्दै आए पनि सुनवाइ हुन नसक्दा जोखिमसँगै तटीय क्षेत्रमा बनाइएका झोपडीमा बस्न बाध्य भएका हुन् । “हावाहुरीले झोपडीमा राखेका त्रिपाल उडाउँदा खुला आकाशमा बस्दै आएका थियौँ”,भूमिहीन बस्तीका कलावती दमाईंले भन्नुभयो, “बर्सात हुन थालेपछि जति पानी बाहिर पर्छ ।

त्यति पानी भित्र छिर्ने  भएकाले अनिदोमै रात काट्नु परेको छ । नदीले जग्गा कटान गर्न थालेपछि बस्ती नै जोखिममा परेको छ ।” “नदी बस्तीतर्फ सोझिएपछि पूरै झोपडी बग्ने डरले पालैपालो नदीको पानी हेरेर बस्नु परेको छ”, मानध्वज लुहारले भन्नुभयो, “थोरै पानीले पनि धेरै जग्गा कटान गरिसकेको छ । कुनै बेला पनि दुर्घटना हुन सक्ने भएकाले नदीको पानीको सतह बढ्न थालेपछि बस्ती छाड्नुपर्ने अवस्था छ ।”

शुक्लाफाँटा नगरपालिकासँगै सुरक्षित बासस्थानको व्यवस्था मिलाइदिन भन्दै आए पनि कसैले सुन्दैनन् । सामुदायिक वनको सुरक्षित क्षेत्रमा बस्न दिँदैनन् । यसै देशको नागरिक भए पनि विरानो भएर बस्नु परेको भूमिहीन परिवारको गुनासो छ । भूमिहीन परिवारले दुई छाक खानका लागि दिनभरि मजदुरी गरेर जीविका धान्दै आएका छन् । बाँच्नका लागि त निकै सङ्घर्ष गर्नु परेको छ । जग्गा खरीद गर्न यस जुनीमा त सक्दैनौँ माघि रावतले भन्नुभयो, “नदीकै कारण ज्यान जोगाउन नसकिने भएको छ ।”

“गर्मीमा लामखुट्टेबाट जोगिन रातभर झोपडीमा अनिदो बसेर धुवाँ गरेर बस्नुपर्ने र बर्सात भएपछि पानीबाट बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकलाई जोगाउन सङ्घर्ष गर्नुपर्ने र नदीले बस्तीको जग्गा कटान गर्न थालेपछि बस्ती नै छाडेर भाग्नुपर्ने अवस्था आइलागेको छ”, राधिका सुनारले भन्नुभयो । भूमिहीन बस्तीमा अधिकांश परिवार दलित समुदायका छन् ।

“संविधानमै एक पटकका लागि भूमिहीन रहेका दलित परिवारलाई जग्गा र घर दिने कुरा राखिएको सुनेका छौँ”, मानध्वजले भन्नुभयो, “नागरिकता लिएर नगरपालिका, भूमि सुधार, जिल्ला प्रशासन र मालपोत कार्यालयसम्म पुग्दासमेत जग्गा र घर पाइएको छैन । जनता आवास कार्यक्रम पनि घर–जग्गा  भएकालाई नै परेको छ ।मुक्त हलिया पुनस्र्थापनामा पनि हामीलाई पारिएको छैन । पुर्खौंदेखि हाम्रा पूर्वजहरु र हामीले पनि हलो जोतेर पहाडमा जीविका चलाउँदै आएका हौँ । हलिया मुक्तिको घोषणापछि बास, गाँसको खोजी गर्दै यहाँसम्म आइपुगेका छौँ । बस्दै आएको ठाउँमा नदीले कटान गर्न थालेपछि अर्को कुन ठाउँमा गएर बस्ने भन्ने आफूहरूलाई पिरलो छ ।

भारतमा कमाउन गएका बस्तीका अधिकांश युवा पनि फर्केर आएका छैनन् । बस्ने ठेगान नहँुदा र जीविका चलाउने साधन नहँुदा युवाहरु भारतमै बस्दै आएका उहाँको भनाइ थियो ।  उक्त बस्तीमा १२ परिवारको बसोबास छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
खोलाको पुलमुनि सेतो प्लाष्टिकको बोरामा महिलाको शव फेला भोलि फेरि हामी स्थापित दलहरूले नै यो देश सम्हाल्ने, समाज सम्हाल्ने अवस्था आउँछ: वर्षमान पुन सरकारले गरिबीको समस्या समाधान गर्नुभन्दा गरिबप्रति उदासीन दृष्टिकोण अपनाएको छ: गगन थापा हामी टाउको लुकाएर भाग्नुपर्ने स्थिति छैन : माधवकुमार नेपाल जनतालाई खुशी र देशलाई समृद्ध बनाउने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्छ : सभामुख अर्याल वर्तमान आर्थिक नीतिहरूले सर्वसाधारण, व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रलाई नकारात्मक असर पुर्‍याउनेछन्: दुर्गा प्रसाईँ ५० युनिटभन्दा बढी विद्युतमा कर लगाउने निर्णयको कुलमानद्वारा विरोध नेकपाका संयोजक प्रचण्ड अस्पताल भर्ना नयाँ र पुरानाको नाममा लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष गरेका राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने षडयन्त्र जारी छ: केपी ओली मोटरसाइकलको ठक्करबाट पैदल यात्रीको मृत्यु प्रधानमन्त्री शाहद्वारा महिला अधिकार दिवसमा शुभकामना आगामी वर्षको बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब कर्मचारीको तलबमा २१ प्रतिशत बृद्धि शिक्षा क्षेत्रका लागि सरकारले छुट्यायो २१८ अर्ब बजेट स्वीकृत परियोजनाको अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि लगानी भिसा उपलब्ध गराइनेछ: अर्थमन्त्री वाग्ले सिद्धार्थ राजमार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइने डिजिटल भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत भ्याट छुट दिने गरिब र गरिबी फरक कुरा हो : गगन थापा सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनर्जीवनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ : कृषिमन्त्री चौधरी