खोज

साउन ६, सुर्खेत (रासस) | कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा अवैधरुपमा सञ्चालन हुँदै आएका पाँच प्रयोगशालामा शिलबन्दी गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सहकार्यमा प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको नेतृत्वमा गएको संयुक्त टोलीले आइतबार पाँच प्रयोगशालामा शिलबन्दी गरेको थियो । गत असार १९ र २० गते केन्द्रीय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका निर्देशक डा रुणा झा नेतृत्वको टोलीले सुर्खेतमा सञ्चालित प्रयोगशालाको अनुगमन गरी अवैध भनी किटान गरेर दिएको प्रतिवेदनका साथै प्राप्त पत्रानुसार अवैधरुपमा सञ्चालित प्रयोगशाला शिलबन्दी गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतका प्रशासकीय अधिकृत उत्तम शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

प्रशाकीय अधिकृत शर्माका अनुसार वीरेन्द्रनगरस्थित राना पोलिक्लिनिक तथा डाइगोनोष्टिक, बोहरा पोलिक्लिनिक, कर्णाली मेडिकलहल तथा प्याथोलोजी, शिवविहार मेडिकलहल र रम्वादेवी स्वास्थ्य क्लिनिक तथा निरु फार्मेसीमा शिलबन्दी गरिएको हो । प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि आधारभूत मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालन भएका प्रयोगशाला शिलबन्दीपश्चात् बाँकी कारवाही प्रक्रियाका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सम्पर्क राख्न निर्देशन दिइएको उहाँले बताउनुभयो ।

जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय सुर्खेतका निमित्त प्रमुख गणेशभक्त गौतमले क्लिनिक तथा फार्मेसीमा पर्याप्त जनशक्तिको व्यवस्था नगरेको, फार्मेसी नपढेकाले पनि औषधि बिक्रीवितरण गरेको, ल्याब सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार नै तयार नगरी रगत, पिसाब, दिसा, खकार जाँच गर्ने गरेको, प्रयोगशाला नजिकै फोहर रहेकोजस्ता कमजोरी देखिएकाले शिलबन्दी गरिएको र सञ्चालकसँग स्पष्टीकरण मागिएको जानकारी दिनुभयो । 

कृषि/पशु प्राविधिकको जागिर अन्योल भएको गुनासो 

‘एक गाउँ, एक प्राविधिक’ अन्तर्गत कार्यरत कृषि तथा भेटेनरी प्राविधिकले जागिरको कुनै सुनिश्चितता नहुँदा जीवन अन्योलमा भएको गुनासो गरेका छन् ।  नेपाल कृषि तथा भेटेनरी प्राविधिक हकहित संरक्षण समितिद्वारा आइतबार सुर्खेतमा आयोजित प्रदेशस्तरीय छलफल कार्यक्रममा प्राविधिकले सो दुखेसो व्यक्त गरेका हुन् । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् निर्णयबमोजिम लोकसेवा आयोगको मापदण्डअनुसार प्राविधिकका रुपमा नियुक्त भएका आफूहरुको जीवनको स्थायित्वमा सरकारले बेवास्ता गर्दा समस्या आइलागेको समितिका कर्णाली प्रदेश सचिव यज्ञभानु पुनमगरले बताउनुभयो । 

“किसानको नजिकमा पुगेर सहयोग गर्ने कृषि/पशु प्राविधिकलाई वर्षेनी आर्थिक वर्षको अन्तमा आउँदा अब जागिर के हुने भन्ने भूतले खान्छ”, सचिव मगरले भन्नुभयो, “निकै जोतिएर काम गर्नुपर्ने तर सुनिश्चितता नभएको करार जागिरले जीवनमा हिनताबोध पनि भइरहेको छ ।” करार कर्मचारीले विभेदको उत्पीडन खेप्नुपरेको उहाँको भनाइ थियो । 

हकहित समितिका हुम्ला अध्यक्ष हीराजन शाहीले करार विभेदको पदको रुपमा दर्ज गरिएको तर्क गर्नुभयो । करार कर्मचारीलाई सबैले हेपेर व्यवहार गर्ने गरेको अध्यक्ष शाहीको दुखेसो थियो । समिति जुम्लाका उपाध्यक्ष नन्दबहादुर शाहीले प्राविधिक कर्मचारी राज्यको भरमा परेको नभई राज्यले भरमा पारेको टिप्पणी गर्नुभयो । 

त्यसैबीच, समितिका सुर्खेत जिल्ला सचिव प्रियंका विकले कृषि/पशु प्राविधिकलाई स्थानीय सरकारले केही गर्न नसक्ने जवाफ दिने गरेको बताउनुभयो । प्राविधिक लोकेन्द्र थापाले कर्णालीका १० जिल्लामा कृषितर्फ १२४ र भेटेनरीतर्फ १६२ गरी २८६ प्राविधिकसहित देशैभरिका प्राविधिकको जागिर स्थायित्व नहुुनुले निराशा पैदा गरेको बताउनुभयो ।