खोज

राजेन्द्रप्रसाद पनेरु | साउन ६, कंचनपुर  | कन्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका–८ रैकवार बिचवाका ७२ वर्षीय राजबहादुर चौधरीका आँखमा अझै आँशु थामिएका छैनन् । सशस्त्र द्वन्दका बेला हराएका छोरा नफर्किँदा चौधरी निकै दःुखी छन् । 

अठार वर्षकै उमेरमा विद्रोहीको आरोपमा उहाँका छोरालाई खाना खाईरहेका बेला तत्कालीन सुरक्षा फौजले नियन्त्रणा लिएर लगेपछि अहिलेसम्म अत्तोपत्तो छैन । “गाउँ नजिकैको वडा कार्यालयको परिसरमा युवा बसेको देख्दा छोरा आएको छ कि भनेर हेर्न जान्छु तर छोरा फेला नपार्दा आँखाभरी आँशु लिएर घर फर्किन्छु”, उहाँले भन्नुभयो । 

“सरकारले बेपत्ता छोराको क्षतिपूर्तिवापत रु १० लाख रकम दिएको छ । यस रकमले मेरो छोरा फिर्ता भएन । बेपत्ता बनाउने माथि कारवाही हुनुपर्छ । हामीलाई न्याय चाहिन्छ”,उहाँले भन्नुभयो । 

सशस्त्र द्वन्दका क्रममा सुरक्षाकर्मीले छोरीलाई घर नजिकैबाट सोधपुछका लागि भन्दै लगेपछि अहिलेसम्म पत्तो लाग्न सकेको छैन कृष्णपुर– ३ देखतभूली कटानका लक्ष्मी चौधरीले भन्नुभयो, “छोराको लाश या सास चाहियो भनेर धेरै पटक करायौं तर केही भएन । सरकारी पक्षबाट पाउने सहयोगसमेत पाइएको छैन ।”

“जनताको शासनका लागि लडेको पार्टीले शहीदको बलमा गणतन्त्र ल्यायो । संविधान बनायो । अब जनताका लागि लड्नेका लागि केही गर्छकी भन्ने लागेको थियो । सत्तामा पुगेपछि सबै शहीदको बलिदानलाई बिर्सोका छन्”,उहाँले भन्नुभयो । 

स्थानीय तहमा स्वरोजगारमुखी तालीम, अनुदान, उन्नत पशुपालन, कृषि व्यवसायलगातका कार्यक्रम आउने गरे पनि द्वन्दपीडितलाई समावेश गराउने कार्य हुदैन् । भए पनि थोरैले मात्रै यसबाट लाभ पाएको पीडितहरुको गुनासो छ ।  

“सशस्त्र द्वन्दका क्रममा हाम्रा छोराछोरी र श्रीमान्ले बलिदानी दिएका छन् । त्यसैले शासन परिवर्तन भएको हो । तपाईहरुले त्यसै अनुरुप चुनाव जित्नु भएको हो । शहीद, बेपत्ता र द्वन्दका क्रममा अङ्गभङ्ग भएका परिवारका लागि केही बजेट विनियोजन गरी आर्थिक अवस्थमा सुधार ल्याउने कार्यक्रम ल्याउनु प¥यो भनेर प्रदेशका मन्त्रीलाई भेटन जाँदा द्वन्द्व त उहिल्यै सकियो । अहिले को छ द्वन्दपीडित भनेर जबाफ पाइयो”, स्थानीवासी हीरा भण्डारीले भन्नुभयो ।

 उहाँले भन्नुभयो, “व्यर्थै हाम्रा आफन्तले बलिदानी दिएका रहेछन् । सरकारले सम्झनसमेत छाडेकोमा ठूलो दुःख छ ।” पहिचान मेटिने गरी सरकार अगाडि बढेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै उहाँले शहीदका बारेमा चोक, स्मारक, सङ्ग्रहालय, द्वन्दका शहीदको बारेमा कुँदिएका स्तम्भसमेत राख्न कन्जुस््याई गरिएकोमा दुःख व्यक्त गर्नुभयो । सरकारले द्वन्दप्रभावित परिवारलाई न्याय दिनका लागि बेपत्ता परिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरेपछि बेपत्ता परिवारको वास्तविक अवस्थाका बारेमा जानकारी हुने र द्वन्द्वका दोषिमाथि कारवाही हुनेमा केही आशा पलाएको भए पनि आयोगले तथ्याङ्क सङ्कलन बाहेकका कार्य अगाडि बढाउन नसकेकोप्रति द्वन्द्वपीडित परिवार असन्तुष्ट देखिएका छन् । 

 द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका परिवारले आयोग बनेपछि न्याय पाउने आशा गरे पनि आयोगका पदाधिकारीसँग कार्यकुशलता नहँुदा चार वर्षको पदावधि खेर गएको न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित समाज नेपालका अध्यक्ष धर्मबहादुर चौधरीले बताउनुभयो ।

 नियुक्त गरिएका आयुक्तले सङ्क्रमणकालीन न्यायका बारेमा नबुझेका र राजनीतिक भागबण्डामा आएकाले कार्य गर्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो । सरकारले आयोग देखाउछ उहाँले भन्नुभयो, “आयोगमा आयुक्त नियुक्त भएका छैनन् । आयुक्त सिफारिस गर्ने समिति मात्रै बनेको छ । आयोग सफल भएनन् । उजुरी थन्क्याउने र विवरण सङ्कलनमा मात्रै सीमिति रह्यो ।”

“दयामाया चाहिदैन, हामीलाई न्याय दिनु प¥यो । तीन तहको सरकार अनुरुप द्वन्द्वपीडित परिवारलाई तीनै तहमा प्रतिनिधित्वसहितका कार्यक्रम ल्याउनु प¥यो” उहाँले भन्नुभयो । बेपत्ता तथा द्वन्द्वपीडित परिवारले सरकारको कार्यशैलीका कारण अनिर्णयको बन्दी भएको बताएका छन् ।

 विगतमा आयोग गठन भएपछि निकै आशा रहे पनि बेपत्ता परिवारको अवस्था बुझ्न र द्वन्द्वका क्रममा बलिदान दिएका परिवारको अवस्थासमेत नबुझिएकोप्रति द्वन्द्वपीडित परिवार आक्रोसित बनेका छन् । राज्य, सत्तापरिवर्तन गर्नका लागि प्राणको आहुति दिएका र बेपत्ता बनाइएका परिवारलाई हालसम्म सरकारले रोजगारी, सीपमूलक तालीम र व्यावसायिक योजना नल्याउँदा आर्थिक अभाव झेल्दै आएका छन् । 

“यो सरकार हाम्रौ हो भन्ने आभास छैन । बिरामी हँुदा सिटामोलसमेत पाइएको छैन । जनप्रतिनिधिले उपचार खर्चसहित तलब थाप्न थालेका छन् । तर द्वन्द्वमा सहभागी उपचार नपाएर घरभित्रै पीडा सङ्गालेर बस्नु परेको छ”, वसन्ती चौधरीले भन्नुभयो । 

द्वन्द्वपीडित परिवारले विभिन्न समयमा सरकारसँग भएका सम्झौता अनुरुप र द्वन्द्वपीडित वडा पत्रमा उल्लेख गरिएका २३ वटा बुँदा पूरा गर्न माग गरेका छन् । द्वन्द्वपीडितका समग्र प्रक्रिया र संयन्त्रमा उनीहरुको अनिवार्य र अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्नेमा द्वन्द्वपीडित परिवारको जोड छ । न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित समाज नेपालका अनुसार तत्कालीन अवस्थामा कञ्चनपुरमा राज्य र विद्रोही पक्षबाट गरी १०१ जना बेपत्ता रहेका छन् । तीमध्ये सरकारका तर्फबाट ५० जनाले रु १० लाखका दरले राहत रकम पाएका छन् ।