2026-07-08 06:23 PM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

डोटी - DT

डोटीमा बालश्रम रोक्न राजनीतिक दलको सहयोग

2019-07-26

साउन १०, डोटी  | जिल्लामा रहेका विभिन्न राजनीतिक दलले बालश्रम रोक्न दिपायल सिलगढी नगरपालिकालाई सघाउने भएका छन् । बालश्रम अन्त्यका लागि लामो समयदेखि अभियान चलाउँदै आएको उक्त नगरपालिकालाई सहयोग पु¥याउन यहाँका राजनीतिक दलहरुले ऐक्यबद्धता जनाएका हुन् ।

नगरपालिकाले दलहरुसँग बालश्रमविरुद्ध लड्न आयोजना गरेको बैठकमा सहभागी नेताले बालश्रम राख्ने तथा हटाउन नमान्नेविरुद्ध कानूनी प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्न नगरपालिकालाई सुझावसमेत दिएका छन् ।

राजनीतिक पहुच भएका, टाठाबाठा तथा प्रतिष्ठित व्यक्तिका घरमा बालश्रमिक राखिएको खबर आएकाले उक्त नगरपालिकाले राजनीतिक दलहरुसँग सो विषयमा छलफल अघि बढाएको नगरप्रमुख मञ्जु मलासीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामी वर्षौदेखि बालश्रम अन्त्य गर्न लागिपरेका छौँ, यहाँका केही टाठाबाठाहरु तथा राजनीतिक दलको आड पाएकाहरुले हाम्रो अभियानको अटेर गरेकाले हामीले राजनीतिक दलहरुसँग बालश्रम अन्त्यका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेका हौँ ।” 

पढाइदिने तथा ठूलो भएपछि जागिर लगाइदिने प्रलोभन देखाएर विपन्न परिवारका बालबालिकालाई बालश्रममा लगाउने चलन जिल्लामा अझैसम्म कायमै रहेको सिलगढीका डिलबहादुर सिंहले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “गरीबका बालबच्चा पढाउँछौँ, जागिर लगाइदिन्छौँ भनेर बालश्रमिक राख्छन्, प्राय कर्मचारी र ठूलाबडाकै घरमा बालश्रम छ ।”

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जिल्लाका केही ठूलाबडा तथा कर्मचारीले बालश्रमिक अझै राखेको भन्दै चार जनाले कारवाहीका लागि उजुरीसमेत दिएका छन् ।  प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकनारायण पौडेलले बालश्रमिक राखिएको सम्बन्धमा उजुरी परेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बालश्रमिक राखिएको भन्नेबारे उजुरी त आएको छ, कानूनीरूपमा जाँदा कारवाहीको दायरा लम्बिनाका साथै बालश्रमिकको भविष्यमा पनि असर पर्ला भन्ने लागेर छलफल अगाडि बढाउने तयारी गरेको छु ।”

 उक्त नगरपालिकाले आयोजना गरेको बैठकले भदौ मसान्तसम्म पनि बालश्रम अन्त्य नगरिए कडा कदम चाल्ने निर्णय गरेको छ । एक हप्ताभित्र बालश्रमिकको अवस्थाबारे प्रतिवेदन तयार गरी पुनः समीक्षा बैठक बस्ने, त्यसको एक हप्ताभित्र बालश्रमिक राख्ने परिवारलाई कारवाहीका लागि जानकारी दिन पत्राचार गर्ने, सञ्चारमाध्यममा नाम सार्वजनिक गर्ने र अटेर गरेमा नगरपालिकाबाट उपलब्ध गराइने सेवासुविधाबाट बञ्चित गराउने निर्णय भएको नगरपालिकाका सामाजिक विकास अधिकृत रमेश जोशीले जानकारी दिनुभयो । उक्त नगरपालिकाले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्कमा ६४ बालश्रमिक रहेको उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु नेप्से परिसूचक ३० अंकले घट्यो प्रतिनिधि सभा बैठक बिहीबारसम्मका लागि स्थगित राष्ट्रिय सभाबाट ‘विनियोजन विधेयक–२०८३ पारित’ सीमा समस्याको समाधान कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट हुन्छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल पार्टी एकता हुँदैन, मिल्न आउनेलाई स्वागत छ: केपी शर्मा ओली विभिन्न देश पठाइदिन्छु भन्दै रकम ठगी गरेको अभियोगमा ७ जना पक्राउ काममा ढिलासुस्ती गर्नु पनि भ्रष्टाचार हो : भौतिक पूर्वाधारमन्त्री लम्साल सुनचाँदीको मूल्य घट्यो नेप्से २४.५७ अंकले बढ्यो असार मसान्तभित्रै केही विधेयक संसदमा पेस गर्छौं : कानुनमन्त्री गौतम आन्तरिक रोजगारी सिर्जना र श्रम क्षेत्रको सुधारमा धेरै काम भएको छ: श्रममन्त्री यादव देशको समृद्धिका लागि विज्ञान र प्रविधिका क्षेत्रमा बजेट बढाउनै पर्छ: महावीर पुन नेप्से परिसूचक २६ अंकले घट्यो संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन सरकारलाई सभामुखको निर्देशन प्रतिनिधि सभाको बैठक सुरू गुल्मीमा जिप दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु सुनचाँदीको मुल्य घट्यो बालेन र सुदनप्रति नेकपा एमालेले एक–एक हिसाब राखेको छ: महेश बस्नेत नेपाल एफएटीएफको ग्रे लिस्टबाट कालो सूचीमा झर्ने जोखिममा छ: अर्थमन्त्री वाग्ले