खोज

साउन १२,  पोखरा | गण्डकी प्रदेशका महिला उद्यमीले महिलामैत्री व्यवसायी नीति ल्याउनुपर्ने आवश्यकतामाथि जोड दिएको छ । पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घको महिला उद्यमी विकास उपसमितिले आयोजना गरेको गण्डकी प्रदेशका महिला उद्यमीहरुको बृहत् भेलामा सहभागी महिला उद्यमीले व्यवसाय विस्तार र नयाँ सम्भावना खोजीका विषयमा केन्द्रित विषय विज्ञ बीचको छलफलमा उनीहरुले सो कुरा बताएका हुन् । 

भेलामा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा कर शिक्षाबारे विभिन्न व्यक्तित्वहरुले कार्यपत्रसमेत प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रममा पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष दामु अधिकारीले मुलुकको नीतिनिर्माण तहमा महिलाको सक्रिय सहभागीता हुनुपर्ने बताउँदै कानूनले दिएका अधिकारहरु प्रयोग गरी महिलाहरुले उद्योग-व्यवसाय स्थापना र सञ्चालनमा पनि ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

सरकारले घोषणा गरेका अनुदान र सहुलियतहरु वास्तविक महिला उद्यमीसम्म पुग्न नसकेको, घरभाडा घरधनीले नै तिर्नुपर्ने अवस्था बन्न नसकेको, ग्रामीण इलाकाका महिलाहरुलाई प्यान नम्बर लिन कठिनाइ भएको, लघु र घरेलु महिला उद्योगीलाई राज्यले आवश्यक सहयोग नदिएको, महिलाबाट उत्पादित सामानहरुको बजारीकरणमा सहयोग नपाइएको, उद्योग गर्छुभन्दा ठाउँ नपाइएको, वातावरणीय मूल्याङ्कन लगायतका प्रक्रियाहरु झन्झटिलो भएको गुनासो सहभागी महिला उद्यमीहरुको छ । 

पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घ महिला उद्यमी विकास उपसमितिका संयोजक कुमारी मुना बाँस्तोलाले राज्यले दिएको सुविधाबारे महिला उद्यमीहरु जानकार हुनुपर्ने बताउनुभयो । 

आन्तरिक राजश्व कार्यालय पोखराका प्रमु्ख कर अधिकृत केशवकुमार उप्रेतीले महिलाहरुले नै सञ्चालन गरेको लघुउद्योगलाई अरूभन्दा दुई वर्षभन्दा बढी राजश्व छुट दिइएको जानकारी दिनुभयो । महिलाहरुलाई तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा लगानी गर्न उहाँको आग्रह थियो । कर तिर्नु सचेत नागरिकको दायित्व भएको बताउँदै उहाँले कर नतिर्ने तर राज्यलाई गाली गर्ने अधिकार कसैसँग नभएको धारणा राख्नुभयो । 

उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशका उद्योग महाशाखा प्रमुख नारायण आचार्यले उद्योग स्थापनाभन्दा पहिला नै वातावरणीय मूल्याङ्कन गर्न, उद्योग खोल्दा तुलनात्मक लाभका सम्भावनाबारे अध्ययन गर्न, सरकारले दिएका अनुदान र छुटहरुबारे जानकार हुन आग्रह गर्नुभयो । 

सामाजिक विकास मन्त्रालय गण्डकीका उपसचिव भीमप्रसाद तिवारी, पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष चिरञ्जीवी पोखरेल, पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण कोइरालालगायतले महिला उद्यमशीलताको विकासमा सहजीकरण गर्न तयार रहेको बताउनुभयो ।

सङ्घका महासचिव अर्जुन पोखरेलले नेपालमा महिला उद्यमशीलताको इतिहास पुरानो रहेको चर्चा गर्दै हिजो पर्दा पछाडि बस्ने महिलाहरु अहिले अगाडि आएर व्यवसाय गर्दा त्यसले समग्र राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक परिणाम दिएको धारणा राख्नुभयो 

महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जालमा तारामाया थापा 

महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कास्कीको सम्पन्न आठौँ साधारणसभा तथा अधिवेशनले तारामाया थापा मगरको अध्यक्षतामा १७ सदस्यीय कार्यसमिति निर्विरोध चयन गरेको छ । 

समितिको उपाध्यक्षमा इन्द्रकुमारी शर्मा, सचिवमा जमुना शर्मा, सहसचिवमा केशु भुजेल र कोषाध्यक्षमा बिना पुन चयन हुनुभएको छ । त्यस्तै सदस्यहरुमा शारदा खत्री, भीमा पौडेल, इन्दिरा पौडेल, गुनामाया गुरुङ, युमाया पुन, मञ्जु नेपाली, सुमित्रा भण्डारी, प्रभा आचार्य, क्षमता खड्का, प्रमिला श्रेष्ठ-जोशी, इन्दिरा तिवारी र रबीना श्रेष्ठ चयन हुनुभएको छ । 

नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गैसस महासङ्घ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष तथा महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कास्कीका सल्लाहकार बीना सिलवालले गराउनुभएको थियो ।  

यसअघि गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनले अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै महिला अधिकार स्थापित हुन शिक्षा पहिलो सर्त भएको बताउनुभयो ।  

शिक्षित महिलाबाट सुसंस्कृत समाज निर्माण गर्न सकिने भएकाले अब महिला शिक्षामार्फत आफूलाई सबल बनाउनुपर्ने उहाँले जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अब परनिर्भरताको जिन्दगीबाट महिला टाढा बसेर आफ्नो क्षमताको विकासमा जोड दिनुपर्छ, यसमा सामाजिक विकास मन्त्रालय सहयोग गर्न तयार छ ।” 

हपृथ्वीनारायण क्याम्पसका सहायक क्याम्पसप्रमुख गीता पौडेल, उच्च अदालत बार एसोसिएशन कानून व्यवसायी महिला सङ्घका तर्फबाट मीना रानाभाट, मानव अधिकारकर्मी तथा अधिवक्ता नितु गर्तौला, पत्रकार श्याम कुँवर, गैससका तर्फबाट पदम पहारी लगायतले अब हरेक तहमा महिलाको निर्णायक भूमिका खोजेर समतामूलक समाजका लागि जुट्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो । 

सञ्जालका अध्यक्ष जानकी शर्माले महिला अधिकार र सामाजिक न्यायका लागि सबै हातेमालो गरेर साझा मुद्दामा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो |