२०८३, १७ जेष्ठ आईतवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

कन्चनपुर - KNC

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयः ‘किचलोको भूमरीमा’

२०७६, १७ श्रावण शुक्रबार १२:१३

साउन १७, भीमदत्तनगर । कञ्चनपुरको भीमदत्तनगरस्थित सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय केन्द्रीय कार्यालयका कर्मचारीले रजिष्ट्रारको सरकारी निवासमा बसेर कार्यालयको अत्यावश्यक काम गर्दै आएका थिए । 

विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालयमा तीन महीनाअघिदेखि तालाबन्दी गरिरहेको नेपाल विद्यार्थी सङ्घले कर्मचारी रजिष्ट्रारको निवासबाट कार्यालयको कामकाज भइरहेको थाहा पाउनासाथ गत सातादेखि निवासमै तालाबन्दी गर्न पुगे ।

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका तत्कालीन उपकुलपति प्रा भूषण श्रेष्ठ र रजिष्ट्रार द्विजराज भट्टको कार्यसञ्चालनप्रति असन्तुष्टि बढेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले पुस २७ मा सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन २०६७ दफा ३० बमोजिम जिम्मेवारीबाट पदमुक्त गरेपछि शुरु भएको किचलो अझै सकिएको छैन ।

 नेविसङ्घ कञ्चनपुरले बिना कारण उपकुलति र रजिष्ट्रारलाई छानबिनका लागि हटाएको भन्दै पुर्नबहालीको माग गर्दै विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको थियो । गत चैत २७ मा विश्वविद्यालयकै विज्ञान तथा प्रविधि सङ्कायका डिन प्रा डा पूर्णबहादुर चन्दलाई उपकुलपति र शिक्षा सङ्कायका डिन डा गोविन्द विष्टलाई रजिष्ट्रारको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

उपकुलपति श्रेष्ठ र रजिष्ट्रार भट्टलाई जिम्मेवारीबाट हटाउनुअघि विश्वविद्यालयमा आर्थिक अनियमितता छानबिनका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका पूर्वअध्यक्ष गणेशमान गुरुङको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन टोली गठन भएको थियो । छानबिनका लागि विभिन्न चरणमा समिति बने पनि समितिको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् ।

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा पूर्णबहादुर चन्दले कार्यालयको तालाबन्दी खुलाउने विषयमा पहल भइरहेको भए पनि ठोस निकास नआएको बताउनुभयो । “तालाबन्दी खुलाउनेबारे मैले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष पनि पत्राचार गरेको छु”, उपकुलपति प्रा डा चन्दले रासससित भन्नुभयो, “सर्वदलीय बैठकबाट पनि तालाबन्दीको निकास खोज्ने दलीय प्रयास सार्थक भएको छैन ।” उहाँले गत साउन ९ गते रजिष्ट्रारको निवासमा समेत तालाबन्दी भए पनि कार्यालयको कामकाज ठप्प भएको जानकारी दिनुभयो ।

“विश्वविद्यालयको लफडा पार्टीका नेतासम्म पुगेर निकासका लागि धाउनुपर्ने अवस्था आउनु दुःखद् कुरो हो ।” उहाँले भन्नुभयो, “विश्वविद्यालय सबैको साझा संस्था हो, यसलाई फलाउनु÷फुलाउन सबैको दायित्व हुन जान्छ ।”

विश्वविद्यालयमा यसअघि पनि विद्यार्थी सङ्गठन, प्राध्यापक सङ्घ÷सङ्गठनबाट पनि तालाबन्दी हँुदै आएका छन् । जिम्मेवारीमुक्त गरिएका तत्कालीन उपकुलपति श्रेष्ठ र रजिष्ट्रार भट्टको पदावधि २० दिन मात्रै बाँकी छ । “तालाबन्दीले विश्वविद्यालयको धेरै काम प्रभावित हुँदै छन् ।” केन्द्रीय कार्यालयका एक कर्मचारीले भन्नुभयो, “विश्वविद्यालयको सभाको तयारी पनि तालाबन्दीले प्रभावित हुन्छ कि भन्नेमा पुगिसकेका छौँ ।” उहाँले विश्वविद्यालयका अध्यापन भने नियमित रहेको जानकारी दिनुभयो ।

विश्वविद्यालय सञ्चालनमा आएको आठ वर्षमा २४ पटकभन्दा बढी तालाबन्दी भइसकेको केन्द्रीय कार्यालयले जनाएको छ । नेविसङ्घका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य कैलाश चन्दले आगामी भदौ ७ गतेसम्म तालाबन्दी यथावत रहेन बताउनुभयो । “७ गते यसअघि जिम्मेवारीबाट हटाइएका र अहिले पहिलेको उपकुलपति र रजिष्ट्रारको पदावधि सकिन्छ ।” चन्दले भन्नुभयो, “त्यसपछि सरकारले विधि विधानतः उपकुलपति र रजिष्ट्रार नियुक्त गरे हामीलाई आपत्ति हुँदैन ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
खोलाको पुलमुनि सेतो प्लाष्टिकको बोरामा महिलाको शव फेला भोलि फेरि हामी स्थापित दलहरूले नै यो देश सम्हाल्ने, समाज सम्हाल्ने अवस्था आउँछ: वर्षमान पुन सरकारले गरिबीको समस्या समाधान गर्नुभन्दा गरिबप्रति उदासीन दृष्टिकोण अपनाएको छ: गगन थापा हामी टाउको लुकाएर भाग्नुपर्ने स्थिति छैन : माधवकुमार नेपाल जनतालाई खुशी र देशलाई समृद्ध बनाउने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्छ : सभामुख अर्याल वर्तमान आर्थिक नीतिहरूले सर्वसाधारण, व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रलाई नकारात्मक असर पुर्‍याउनेछन्: दुर्गा प्रसाईँ ५० युनिटभन्दा बढी विद्युतमा कर लगाउने निर्णयको कुलमानद्वारा विरोध नेकपाका संयोजक प्रचण्ड अस्पताल भर्ना नयाँ र पुरानाको नाममा लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष गरेका राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने षडयन्त्र जारी छ: केपी ओली मोटरसाइकलको ठक्करबाट पैदल यात्रीको मृत्यु प्रधानमन्त्री शाहद्वारा महिला अधिकार दिवसमा शुभकामना आगामी वर्षको बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब कर्मचारीको तलबमा २१ प्रतिशत बृद्धि शिक्षा क्षेत्रका लागि सरकारले छुट्यायो २१८ अर्ब बजेट स्वीकृत परियोजनाको अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि लगानी भिसा उपलब्ध गराइनेछ: अर्थमन्त्री वाग्ले सिद्धार्थ राजमार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइने डिजिटल भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत भ्याट छुट दिने गरिब र गरिबी फरक कुरा हो : गगन थापा सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनर्जीवनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ : कृषिमन्त्री चौधरी