खोज

साउन २७, काठमाडौं ।  जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको लाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोध्दै दर्ता खारेजी वा निलम्बनको कारबाही किन नगर्ने भनेको छ । भ्रष्टाचार र अनियमितताका कारण चरम विवादमा फसेको सामाजिक संस्था नेपाल रेडक्रस सोसाइटी दर्ता खारेजी हुने अवस्थामा आइपुगेको हो |

वर्तमान कार्य समितिको वैधानिकताको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको र पदाधिकारी तथा कर्मचारीसमेतले विभिन्न विषयमा भ्रष्टाचार तथा अनियमितता गरेको सन्दर्भमा छानबिन भइरहेका बेला मंगलवार साधारणसभा राखिएपछि सरकारले संस्था नै विघटनको चेतावनी दिएको हो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले आइतबार रेडक्रस सोसाइटीलाई मंगलवार अर्को आदेश नआएसम्म निर्धारित साधारणसभा स्थागित गर्न निर्देशनसमेत दिएको छ । सञ्जीव थापा नेतृत्वको विवादस्पद कार्य समितिले गुपचुप रुपमा साउन २८ गते बनेपामा साधारणसभा बोलाएको थियो ।

नेतृत्वको वैधानिकता विवाद अदालतमा रहेको र कार्य समिमितका पदाधिकारी तथा कर्मचारीमाथि भ्रष्टाचार उजुरीमा छानबिन भइरहेका बेला अटेर गरी साधारणसभा बोलाई निर्देशन पालना नगरेकाले संस्था दर्ता ऐन २०३४ को दफा १२ को उपदफा ४ बमोजिम कारबाही किन नगर्ने ? भनी जिल्ला प्रशासनले २४ घण्टे स्पष्टीकरण मागेको हो ।

५७ वर्षअघि स्थापना भएको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको हालको नेतृत्व चरम भ्रष्टाचार र अनियमिततामा डुबेको भन्दै सरकारले छानबिन गरिरहेको छ । जिल्ला प्रशासनको पछिल्लो स्पष्टीकरणले संस्था विघटनको नजिक पुगेको देखिएको छ ।