2026-07-04 04:16 PM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

बझाङ्ग - BJN

अबैज्ञानिक रुपमा चलिरहेका डोजर नियम गर्न खोज्दा नेताको दबावमा बझाङका सिडीओ सरुवा

2019-09-01

 भदौ १५, बझाङ |  फागुन महिनामा बझाङ पुगेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारेले नेताको दवावमा नपरी नागरीकको सेवामा तल्लीन भएर लागेका कारण र ईमान्दार भएर काम गरेको भन्दै फुलमाला सहित विदाई गरेका छन् |

उनलाई  जिल्लावासीले फुलमाला र बाजागाजा सहित बजार परिक्रम गरेर  भब्य विदाई गरेका छन् | उनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय बझाङबाट मोरङ जिल्लामा सरुवा भएका भएका छन् | प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बाजागाजा सहित फुलमालाले विदाई गरेको यो पहिलो पटक हो ।

विगतका जिल्ला प्रमुखहरु भन्दा उनले धेरै राम्रा काम गरेको स्थानीयको भनाइ छ | जथाभावि निर्माण गरिने सडकमा उनले निगरानी राख्न खोज्दा जिल्ला स्थित स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिसंगै प्रदेश र संघीय सरकारका सासंदले पनि उनको सरुवाका लागि दवाव दिएका थिए। जिल्लाको साईपाल गाँउपालिकामा पुग्ने पनि उनी पहिलो प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन्। 

उनले साईपाल गाँउपालिकामा पुगेर नागरीकता वितरण गरेको साईपाल गाँउपालिकाका अध्यक्ष राजेन्द्र धामीले बताए। फागुन महिनामा बझाङ पुगेका प्रमख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनार नेपाल भरिका कान्छा सिडीओ पनि हुन्।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुनारको सरुवाको कारण डोजर बनेको छ। सुनारले डोजर नियमनको लागि अग्रसरता लिएपछि यहाका जनप्रतिनिधी रुष्ट भएका हुन। सिडिओ प्रति रुष्ट भएका जनप्रतिनिधीहरु उनको सरुवाको माग गर्दै दिनहुँ जसो गृह मन्त्रालय धाउन थालेपछि उनको सरुवा भएको हो । 

२०७५ फागुन १७ गते बझाङको प्रमुख जिल्ला अधिकारीे भएर आएका सुनारले २०७६ जेठबाट डोजर नियमनको प्रयास गरेका थिए । निर्माण गर्नु पुर्व सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइन स्टेमेट नगरिएका, वातावरणिय प्रभाव अध्ययन नगरीकन हचुवाको भरमा काम थालिएका सडकमा लगाईका सबै डोजरहरु तत्काल बन्द गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बझाङका सबै स्थानिय तहलाई पत्राचार गरिएको थियो।

विना कुनै सर्वे डिजाईन जथाभावी डोजर संचालन गरी बनाईका सडकका कारण जिल्लाका थुप्रै गाउ“ जोखिममा परेको, जिउधनको जोखिम बढेको र महिनै पिच्छे सडक दुर्घटना हुनथाले पछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले डोजर नियन्त्रणको प्रयास थालेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले बताए। 

नेपाल सरकारले २०७५ फागुन १ गतेबाट लागु हुने गरि एक करोड भन्दा कम रकमका योजनामा डोजर प्रयोग नगर्न दिएको निर्देशन समेत अवज्ञा गरिएको थियो । 

यस्तै तत्कालीन प्रहरी नायब उपरिक्षक प्रविण धितालको समेत यहाँका केही जनप्रतिनिधीहरुले सरुवा गराएका थिए। आफु सुहाउदो काम नगर्दा धेरै जस्तो कार्यालय प्रमुखहरुको यहाँका जनप्रतिनीधीहरु मिलेर सरुवा गराउने गरेका छन् |

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
सरकारले पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रमा देखिएका गाँठो फुकाउने प्रयास गरेको छ : सोविता गौतम हेटौंडामा यात्रुबाहक बस दुर्घटना हुँदा ९ जना घाइते यसपटक हाम्रो पार्टीमाथि सबैभन्दा बढी भयानक हमला भयो: केपी शर्मा ओली राष्ट्रिय सभाको बैठक सुरु जे आश्वासन र भ्रम दिएर सरकार बनेको थियो, त्यसअनुसार सरकार पूर्ण असफल भएको देख्छु: प्रचण्ड जुवातास खेलिरहेका ११ जना पक्राउ सुशासन र विधिको शासन दिन नसके त्यस्तो सरकारको आयु र प्रभाव क्षणिक मात्र हुन्छ: शंकर पोखरेल दैलेख दुर्घटना : पाँच जनाको सनाखत ट्राफिक प्रहरीद्वारा पछिल्लो २४ घण्टामा २० लाख बढी राजस्व सङ्कलन नागरिकलाई सम्बोधन गर्ने र सुशासनको सवालमा सरकार सफल भएको छ : रवि लामिछाने राज्यले संवैधानिक अधिकार मिच्ने गरी कानुन ल्यायो भने राष्ट्रवादी, संघीयता र गणतन्त्रका विरोधीहरू जेल भर्ने आन्दोलन गर्छौं: धवलशम्शेर राणा प्रदेश संरचनालाई बोझिलो होइन, प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ: रवि लामिछाने बैतडीमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना आज नेप्से परिसूचक घट्यो शिक्षामा राजनीति भयो भन्छौँ, त्यो राजनीति होइन, दलीयकरण थियो: गगन थापा राष्ट्रियसभाको लाइभमा अडियो समस्या भएपछि बैठक २० मिनेटका लागि स्थगित संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्दै आज २५ अर्बको ऋणपत्र जारी हुँदै पेट्रोलपम्प बन्द गर्नेविरुद्ध सरकारको कडा कदम, १० लाख जरिवाना, १५ दिन बिक्री-वितरण रोक्का शुक्रबार सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो