२ पुष २०८२, बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

रामेछाप - RMC

अब अदालतमा दोभाषे सेवा उपलब्ध

१३ फाल्गुन २०७२, बिहीबार १४:४३

प्रज्वल पौडेल/फागनु १३, रामेछाप । मुद्धाको कुनै पक्ष वा साक्षीलाई दोभाषे
आवश्यक परेका बखत अब अदालतले दोभाषे उपलब्ध गराउने भएको छ ।

दोभाषे प्रयोग सम्बन्धी निर्देशिका २०७२ सर्वाेच्च अदालतबाट पारित भई देशभरिका सबै अदालतमा
पत्राचार समेत गरिसकिएको छ ।
जिल्ला अदालत रामेछापका न्यायाधीश किरणप्रसाद शिवाकोटीले भाषाका कारण
समस्यामा परेका सेवाग्राहीलाई दोभाषे सेवा अदालतले उपलब्ध गराउने बताए ।

यसका लागि अदालतले दोभाषेको सूची तयार गर्ने जिल्ला न्यायाधीश शिवाकोटीले जानकारी दिए ।
सरकारी कामकाजको भाषा नबुझ्ने सेवाग्राहीका लागि न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न यस्तो निर्देशिका आएको
जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार मनोज श्रीवास्तवले जानकारी दिए ।

रामेछापमा कुनकुन भाषामा दोभाषे आवश्यक पर्छ भन्ने विषयमा छलफल गरी दोभाषे सूचिकृत गरिले
श्रीवास्तवले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं २१ दक्षिणकाली गणलाई ललितपुर महानगर गौरव पुरस्कार राष्ट्रसङ्घ प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्छ : प्रधानमन्त्री कार्की प्रधानमन्त्रीसँग चिनियाँ राजदूतको शिष्टाचार भेट भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्धको कथामा ‘झरीपछिको इन्द्रेणी’ मुलुक हरेक दृष्टिकोणले सम्पन्न छः अध्यक्ष लिङ्देन ट्रकले ठक्कर दिएर घाइते भएकी महिलाको मृत्यु नेपालद्वारा अफगानिस्तानसामु १२५ रनको लक्ष्य प्रस्तुत ट्रम्पद्वारा थप सात देश र प्यालेस्टाइनमाथि पूर्ण यात्रा प्रतिबन्ध भेनेजुएलामाथि दबाब कडा पार्दै ट्रम्पद्वारा प्रतिबन्धित तेल ट्याङ्कर अवरुद्ध गर्ने आदेश सुशासन र निर्वाचन वर्तमान सरकारका मुख्य एजेन्डा हुन्ः प्रधानमन्त्री कार्की युके पठाउने भन्दै रु ५२ लाख ठगी गर्ने एक जना पक्राउ ‘टनकपुर व्यारेजबाट चाँडै पानी पाउनेमा विश्वस्त छौँ’ सुनचाँदीको मूल्य बढेकोबढ्यै एमाले महाधिवेशनः मतदान सुरु जनताले भ्रष्टाचार मुक्त समाज चाहेका छन्ः मन्त्री घिसिङ एनआरएनएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकार सकारात्मक छः मन्त्री इङ्नाम मुलुक निर्वाचनमा होमिइसकेको छ: मन्त्री खरेल प्रधानमन्त्री कार्कीसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ युक्रेन–रूस शान्ति वार्ता सम्झौता नजिक : ट्रम्प एमाले महाधिवेशन : ११ केन्द्रीय सदस्य सर्वसम्मत, दुईको खारेजी र १५ जनाको उम्मेदवारी फिर्ता