२१ मंसिर २०८२, शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

रामेछाप - RMC

तीन दल एक ठाउँमा नहुँदा संविधान कार्यान्वयनमा जटिल : कृषि मन्त्री गजुरेल

१७ फाल्गुन २०७२, सोमबार २३:४९

फाल्गुण १७,
प्रज्वल पौडेल, रामेछाप

कृषि विकास मन्त्री हरिवोल गजुरेलले संविधान निर्माणपछि ठूला दलहरु एक ठाउँमा आउन नसक्नु
दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताएका छन् । रामेछापको सदरमुकाम मन्थलीमा सोमबार भएको २१ औ जिल्ला परिषदको निर्णय
सार्वजनिकरण कार्यक्रमा बोल्दै मन्त्री गजुरेलले यस्तो बताएका हुन् ।

mantri 1

संविधान बनाउने
बेलामा एकजुट बनेका तीन पार्टी एक ठाउँमा नआएसम्म संविधान कार्यान्वयनको काम जटिल हुने बताए । उनले
नेपाली जनताका जनप्रतिनिधीले जोखिमलाई मोलेर दबाबको व्यवास्था गर्दै संविधान जारी गर्न सक्षम भएको बताए
। गजुरेलले काँग्रेसलाई सरकारमा ल्याउनको लागि सबै तर्फबाट प्रयत्न भईरहेको जानकारी दिए ।

एमाओवादीका नेता समेत
रहेका मन्त्री गजुरेलले नेपालको राजनीतिमा राजनीतिक दलहरुले ठूलो ब्रेक गरेका भए पनि व्यवहारमा अझै
ब्रेक गर्न बाँकि भएकोे बताए । गजुरेलले भने – “राजनैतिक दलका नेताले ट्रयाक बदले पनि व्यवहारिक रुपमा
अझै स्वीकार्न सकेका छैनन् ।” विपी कोइरालाले २००७ साल तिर नै दलितलाई भेला गराइ सामुहिक भोजन गराउनु,
पुष्पलाल श्रेष्ठले कम्युनिष्ट पार्टी खोल्नु चानचाने कुरा होइन तर अहिलेपनि स्वः पूर्वप्रधानमन्त्री
सूसिल कोइरालालाई विद्युतिय शबदाह गृहमा अन्त्यष्टि गर्न नचाहनु दुभाग्य हो – उनले भने, पुराना
यथास्थितिवादीले हामीलाई पछाडि तानिरहेको छ । सिद्धान्त र व्यवहार नमिल्दा सम्म देशले विकासको गति लिन
नसक्ने मन्त्री गजुरेलको धारणा छ ।”

mantri
2

कृषी मन्त्री गजुरेलल जुनारको राजधानी भनेर चिनिने सिन्धुली र रामेछापको कृषि क्षेत्रको
विकासमा सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । जनताहरुले छिटो छिटो आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा परिवर्तन
होस् भन्ने आशा गरेका भए पनि त्यो अनुसारको परिवर्तन हनु नसक्दा असन्तुष्टि र निराशा बढ्दै गएको उनको
भनाइ छ । कार्यक्रममा सांसद कमला सुवेदी, एमाओवादी केन्द्रीय सदस्य धावा लामा, जिल्ला स्थिति राजनितिक
दलका प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी शेषनारायण पौडेल तथा विभिन्न नागरिक संगठनका प्रमुख एवं
प्रतिनिधिहरुले पनि जिविसले सार्वजनिक गरेको कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनको शुभकामना व्यक्त गरेका थिए

कार्यक्रममा रामेछापका
स्थानीय विकास अधिकारी दिनेशराज पन्तले जिविसको आर्थिक वर्ष ०७३÷०७४ को कुल ३ अरव ६१ लाख ३७ हजार ७८
रुपैयाँको बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन् । जसमा चालु तर्फ १ अरव ९६ करोड ४ लाख ५७ हजार र
पुजीँगत तर्फ १ अरब ६५ करोड ३३ लाख २१ हजार रुपैयाँ रहेको छ । जिल्ला विकास समितिले आगामी वर्षका
योजनामा भौतिक पुर्वाधार तर्फ जिल्लाका सबै गाविसलाई सदरमुकामसम्म जोड्ने सडकलाई पहिलो प्राथमिकतामा
राखेको छ ।


त्यसैगरी झोलुङ्गेपुल निर्माण तथा मर्मत,
बैकल्पिक उर्जा, सहरी पूर्वाधार विकास लगायतका कार्यक्रमहरु प्राथिमिकतामा छन् । त्यस्तै कृषि, सिँचाई,
उद्योग, पर्यटनका योजना पनि जिल्ला विकास समितिका प्राथमिकताका योजना समाबेश गरिएको छ । भूकम्पको कारण
क्षति पुगेको विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था लगायतको पुनःनिर्माण तथा स्तरोन्नतिका कार्यक्रम पनि
प्राथमिकतामा राखिएको छ । कार्यक्रममा सर्वसाधरण नागरिकको सहभागीता न्युन भएपनि जिल्लाका ५ वटा
रेडियोबाट प्रत्यक्ष प्रशारण गरिएको थियो ।

mantri
3

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
एनपिएलः लुम्बिनीलाई एक सय ३३ रनको लक्ष्य गौरीघाट पुलमा सवारीसाधन रोक्न सिँढी निर्माण निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसहितको सर्वपक्षीय बैठक बालुवाटारमा सुरु सभापति देउवा र अध्यक्ष ओलीबीच भेटवार्ता एमालेको महाधिवेशनलाई एकताको महाधिवेशन बनाउनुपर्छ: उपाध्यक्ष थापा भेदभावमुक्त समाज निर्माणका लागि निरन्तर लागिरहनुपर्छः प्रधानमन्त्री कार्की भारतलाई इन्धन आपूर्ति जारी राख्ने पुटिनको आश्वासन एनपिएलः जनकपुर टस जितेर ब्याटिङमा प्रधानमन्त्री कार्कीसँग राजदूत तोरुको शिष्टाचार भेट एनपिएलः ‘प्लेअफ’को सम्भावनामा चार टिम, आजको खेल कति महत्वपूर्ण ? इन्डिगो उडान रद्द हुँदा भारतीय विमानस्थलमा अव्यवस्था अमेरिकी व्यापार दबाबपछि भारतले ब्याज दर घटायो सवारी चालक र सहचालकप्रति हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक हुनुपर्छः मन्त्री गुप्ता मानसिक स्वास्थ्य सुधारका लागि मनोपरामर्शसँगै आध्यात्मिक जीवनशैली उपयोगी हुन्छः स्वास्थ्यमन्त्री गौतम विभिन्न संस्थान र निकायमा सरकारको नौ खर्ब ३० अर्ब लगानी दिल्लीमा मोदी–पुटिन भेट : रणनीतिक साझेदारीको नयाँ चरण प्रधानमन्त्री कार्कीको आह्वानमा आज सर्वपक्षीय बैठक बस्दै अस्ट्रेलियामा चार अर्ब ६० करोड डलरको एआई केन्द्र आज अन्तरराष्ट्रिय स्वयंसेवक दिवस, विश्व माटो दिवस पनि आजै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ भाग लिने दलहरूलाई निवेदन दिन आह्वान