Sajha Sawal - Nepal's Number 1 News Portal for Labor Migration, Employment Sector and More...
२०८३, २१ जेष्ठ बिहीबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

पर्बत - PBT

गरिब मजदुरलाई राहत वितरणमा सिडिओको रोक

२०७६, २१ चैत्र शुक्रबार ०३:१२


पर्वत । पर्वतमा लकडाउनको समयमा  भोकमरीमा कोही गरिब मजदुर भोकै बस्न र मर्न नपरोस भनेर जिल्लामा विभिन्न संघसंस्थाले राहत वितरण थालेको बेलामा जिल्ला प्रशासनले त्यसलाई रोक लगाएको छ ।

जिल्ला प्रशासन पर्वतले राहत वितरण गर्ने तयारीमा रहेको पर्वत मिलन क्लब सहित अन्य संघसंस्थालाई माथिको आदेश भन्दै राहत वितरणमा रोक लगाएको हो ।

पर्वतका प्रमूख जिल्ला अधिकारी  कल्पना घिमिरे नेपालले एकद्वार प्रणालीबाट स्थानीय तहले राहत वितरण गर्ने भएका कारण संघसंस्थाले राहत वितरण गर्नु आवश्यक नरहेको भन्दै रोक लगाएको छ । यद्यपी संघसंस्थाले सहयोग वा राहत स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण भने गर्न सक्नेछन् ।

राहत वितरणको बेला भीडभाड बढि हुने र कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्ने भएका कारण यस्तो निर्णय गरिएको प्रशासनले जनाएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मोदीसँगको भेटपछि रविले भने- भारतसँग नयाँ विकास कूटनीतिको युग अघि बढ्छ शीतल निवासमा राखिएका हात्तीका दाह्रा चोरी गरेको आरोपमा पाँच जना पक्राउ धादिङको त्रिपुरासुन्दरीमा तीर्थ​यात्रु सवार भ्यान दुर्घटना नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघमा निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्यो नेपालले कसैको एक इन्च पनि जमिन मिचेको छैन: ओली राष्ट्रियसभाको बैठक स्थगित रवि लामिछाने र नरेन्द्र मोदीबीच भेटवार्ता मेरो सम्पत्ति विवरण त्यही खरानी हो, त्यही उठाएर लैजा सरकार : ओली राष्ट्रिय सभामा आज पनि विपक्षी दलहरूको विरोध २१ फागुनको चुनाव नाटक मात्रै थियो: केपी शर्मा ओली सुनको मूल्य स्थिर, चाँदीको मूल्य घट्यो आगामी जेठ २५ गते सम्मका लागि प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित प्रधानमन्त्री कति दिन संसदमा आउनु भयो, कतिचोटी हाजिर गर्नु भयो ? संसदको अभिलेखमा देखाइयोस्: हर्क साम्पाङ प्रतिनिधि सभा बैठकमा विपक्षी दलहरूले अवरोध जारी निर्धारित समयको डेढ घण्टासम्म पनि शुरू भएन प्रतिनिधिसभा बैठक राष्ट्रियसभा बैठक स्थगित मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै कांग्रेसले छायाँ सरकार गठन गरेको छैन: भीष्मराज आङ्देम्बे सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो कृष्ण महरालाई एक लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश