७ मंसिर २०८१, शुक्रबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

समाज

कर्णाली प्रदेश सरकारले विपद् पीडितलाई रु एक लाख दिने

१८ श्रावण २०७७, आईतवार ०५:१७

साउन १८, कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्राकृतिक विपद्को घटनाबाट पूर्णरुपमा घर क्षति भएको घरपरिवारलाई रु एक लाख उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।  कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विपदबाट घर पूर्ण क्षति भएकाहरुको आवास निर्माणका लागि राहतस्वरुप रु एक लाख दिने निर्णय गरेको हो । विशेष गरी विपद्का मयमा  नागरिकमा पर्न जाने क्षति र पीडालाई यथासम्भव सम्बोधन गर्न बैठकले सो निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता विमला केसीले जानकारी दिनुभयो ।

त्यसैगरी बैठकले विपद्बाट क्षति भएको घरपरिवारका लागि तीन महिना पुग्ने गरी खाद्यान्न उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको प्रवक्ता केसीले बताउनुभयो । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री केसीका  अनुसार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय जाजरकोटको भवन निर्माणका लागि साविक जिल्ला अस्पताल जाजरकोटको स्वामित्वमा रहेको जग्गा प्राप्ति सम्बन्धमा सहमति प्रदान गर्ने निर्णय उक्त बैठकले गरेको छ । रासस 


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
कोटेश्वर क्षेत्रमा दुर्गा प्रसाईं समूहको प्रदर्शन पाकिस्तानमा भएको हमलामा ४३ जनाको मृत्यु सुदूरपश्चिम रोयल्सको आइकनिक खेलाडीमा वसन्त खत्री एमालेलाई दिएको जग्गा दानविरुद्धको रिट ‘हेर्न नभ्याइने’ मा माओवादीका दुई नेताले कम्बोडिया भ्रमण रद्द एमाले जागरण सभाको र्‍याली भद्रकालीबाट प्रारम्भ आईपीएल १४ मार्चदेखि सुरु हुने नेपालले प्राप्त गरेको क्रेडिट रेटिङ्ग सन्तोषजनक छ: अर्थमन्त्री पौडेल एमालेमा जग्गा दान विवाद : न्यायाधीश चुँडाल र सुवेदीको इजलासमा रिटमाथि सुनुवाइ हुँदै छायाङ्कनको अन्तिम तालिकामा ‘बलिदान’ आज कुन फलफूल तथा तरकारीको मूल्य कति ? आज शुक्रबार पनि बढ्यो सुनको मूल्य, तोलाको कतिमा हुँदैछ कारोबार? अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने ११ वटा एयरलाइन्सले बुझाए हवाई भाडादरको विवरण काठमाडौंको कीर्तिपुर केन्द्रविन्दु भएर गयो भूकम्प जागरण सभाका नाममा आज एमालेले शक्ति प्रदर्शन गर्दै शुक्रबारको विदेशी मुद्राको विनिमय दर कति ? आजको मौसम : देशका पहाडी भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रहने यू–१९ विरुद्धको सिरिजमा नेपालले कर्नाटकलाई हरायो जनताले महसुश गर्ने गरी काम गर्न प्रधानमन्त्रीको कडा निर्देशन खोला किनारको मापदण्डबारे सरकारको पक्षमा सर्वोच्चको आदेश