साउन २०, पर्वत । पछिल्ला केही वर्षयता पर्वत जिल्लामा सम्बन्धविच्छेद गर्ने युगल जोडीको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । पारिवारिक रुपमा विभिन्न मतभेद र बेमेलका कारण सम्बन्धविच्छेद गर्नेको सङ्ख्या बढ्दै गएको हो । 

जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ७५"/> Sajha Sawal - Nepal's Number 1 News Portal for Labor Migration, Employment Sector and More... साउन २०, पर्वत । पछिल्ला केही वर्षयता पर्वत जिल्लामा सम्बन्धविच्छेद गर्ने युगल जोडीको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । पारिवारिक रुपमा विभिन्न मतभेद र बेमेलका कारण सम्बन्धविच्छेद गर्नेको सङ्ख्या बढ्दै गएको हो । 

जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ७५"/>

२५ पुष २०८२, शुक्रबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

पर्बत - PBT

पर्वतमा ७५ विवाहित जोडीको सम्बन्धविच्छेद

२० श्रावण २०७३, बिहीबार ०८:५०

साउन २०, पर्वत । पछिल्ला केही वर्षयता पर्वत जिल्लामा सम्बन्धविच्छेद गर्ने युगल जोडीको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । पारिवारिक रुपमा विभिन्न मतभेद र बेमेलका कारण सम्बन्धविच्छेद गर्नेको सङ्ख्या बढ्दै गएको हो । 

जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ७५ विवाहित जोडीले सम्बन्धविच्छेद गराएका छन् । आव २०७२/७३को साउन महिनादेखि असार मसान्तसम्म ७५ जनाले सम्बन्धविच्छेदका लागि मुद्दा दर्ता गराएको पर्वत जिल्ला अदालतले जानकारी दिएको छ । 

अघिल्लो आव २०७१/७२ मा भन्दा आव २०७२/७३मा ७५ प्रतिशत बढीले सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा दर्ता गराएको जिल्ला अदालतले जनाएको छ । आव २०७१/७२ जम्मा ४८ जनाले सम्बन्धविच्छेदका लागि मुद्दा दर्ता गराएका थिए । तीमध्ये ४३ वटा मुद्दा फछ्र्योट भएका थिए । सम्बन्धविच्छेदका अधिकांश घटना फछ्र्योट भइसकेको जिल्ला अदालत पर्वतका मुख्य न्यायाधीश मोहनराज भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । 

श्रीमान् वैदेशिक रोजगारीमा जानु, घरेलु हिंसा सहन नसक्नु, श्रीमतीले सोझै अदालतमा गएर मुद्दा दर्ता गर्दा सहज हुने भएकाले पनि सम्बन्धविच्छेदका घटना बढ्दै गएको जिल्ला अदालत पर्वतले जनाएको छ । ग्रामीण क्षेत्रका परिवारमा चेतनाको विकास नहुनु, नारी पुरुष समान, महिला अधिकारका कुराहरु, सम्पत्ति तथा अंशलगायतका कारणले सम्बन्धविच्छेद बढेको हो । 

सम्बन्धविच्छेदका लागि मुद्दा दर्ता गराउनेमा महिलाकै सङ्ख्या उल्लेख्य रहेको छ । यस वर्ष दुई जना पुरुषले मात्र सम्बन्धविच्छेदका लागि मुद्दा दर्ता गराएका छन् भने बाँकी सबै महिलाले नै मुद्दा दिएको अदालतले जनाएको छ । 

पुरुष सम्बन्धविच्छेदका लागि अदालतमा आउने धेरै खालका प्रक्रिया पु¥याउनुपर्ने भएकाले र पुरुषले सम्बन्धविच्छेद गर्न खोज्दा महिला तथा घरेलु हिंसालगायतका प्रश्न पनि उब्जिने भएकाले महिला नै बढी मात्रामा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा लिएर आउने गरेको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । 

सूचना प्रविधिको विकाससँगै मोबाइल र फेसबुक, ट्विटरजस्ता सामाजिक सञ्जालले पनि परिवारमा बेमेलको अवस्था सिर्जना गर्ने गरेको पाइएको कानुन व्यवसायीको भनाइ रहेको छ । अर्कोतिर दाइजो र बाबुआमाको दबाबमा विवाह गर्नुपर्नेलगायतका कारणले पनि सम्बन्धविच्छेदलाई बढावा दिएको छ । 

समाजमा शिक्षाको विकास हुने र महिला अधिकारका सवालको प्रचारप्रसार बढ्दै गएकाले पनि परिवारमा सामान्य समस्या आउनेबित्तिकै श्रीमान्–श्रीमती अलग हुने गरेका छन् । कतिपय महिला श्रीमान्सँग अंश लिएर विच्छेद गर्ने गरेका छन् भने कतिपयले सिधै अर्को विवाह गर्ने गरेको पनि अदालतले जनाएको छ । रासस 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालबाट प्रवाह हुनसक्ने नकारात्मक सन्देशलाई रोकिने बारुदी सुरुङ तथा विस्फोटक पदार्थका विषयमा सरोकारवालासँग छलफल प्रधानमन्त्रीसँग निर्वाचन आयुक्तहरूको भेट : निर्वाचन आचारसंहिता माघ ३ गतेदेखि लागू हुने भेनेजुएलाका विपक्षी नेता मचाडोसँग आगामी हप्ता भेट्ने ट्रम्पको घोषणा कांग्रेसका झण्डाले सिँगारिए उपत्यकाका सडक दुबई उडेका युवक चार महिनापछि दिल्लीमा फेला सबै मन्त्रालयमा ‘जिआइओएमएस’ अनिवार्य : सञ्चारमन्त्री खरेल नेपालमा २७ देखि ४६ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिको औसत खर्चभन्दा आम्दानी बढी : सरकारी अध्ययन युक्रेनमा नयाँ ‘ओरेसनिक’ ब्यालेस्टिक मिसाइल प्रयोग गरेको रुसको दाबी जनसङ्ठनहरुलाई निर्वाचन केन्द्रित हुन एमाले महासचिवको निर्देशन अलेप्पोमा झडपपछि सिरियाद्वारा युद्धविराम घोषणा ‘बालेन र रविको सहयात्रा अदृश्य शक्तिले जोडेको होइन’ आदिवासी जनजातिका लागि निःशुल्क लोकसेवा कक्षा सञ्चालन देशको अर्थतन्त्र नसुध्रिएसम्म शिक्षामन्त्री पुन विदेश भ्रमणमा जान अनिच्छुक नेपालमा पहिलो मत्स्य अभयारण्य क्षेत्र घोषणा सुनको मूल्य बढ्यो, चाँदीको घट्यो वर्तमान सरकारमा बस्नेलाई कुनै दलप्रति ढल्कने छुट छैनः गृहमन्त्री बाँकेमा पहिलो पटक आमाको नामबाट वंशजको नागरिकता जारी ग्रिनल्यान्डबारे रुबियो–डेनमार्क वार्ता तय घिसिङसँगको सहमति औपचारिक प्रक्रियामाः सभापति लामिछाने