साउन २०, म्याग्दी । तारजडित टेलिफोन महसुल नतिर्ने १०० भन्दा बढीको नाम कालोसूचीमा राख्ने तयारी भएको छ । 

नेपाल टेलिकम शाखा कार्यालयले वर्षौंदेखि महसुल नतिर्ने र लाइन ओगटेर बसेकाको पहिचान गरी उनीहरुलाई कालोसूचीमा राख्ने तयारी गरेको हो । उ"/> Sajha Sawal - Nepal's Number 1 News Portal for Labor Migration, Employment Sector and More... साउन २०, म्याग्दी । तारजडित टेलिफोन महसुल नतिर्ने १०० भन्दा बढीको नाम कालोसूचीमा राख्ने तयारी भएको छ । 

नेपाल टेलिकम शाखा कार्यालयले वर्षौंदेखि महसुल नतिर्ने र लाइन ओगटेर बसेकाको पहिचान गरी उनीहरुलाई कालोसूचीमा राख्ने तयारी गरेको हो । उ"/>

२५ पुष २०८२, शुक्रबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

म्याग्दी - MGD

टेलिफोन महसुल नतिर्नेलाई कालोसूचीमा राख्ने

२० श्रावण २०७३, बिहीबार ०९:५१

साउन २०, म्याग्दी । तारजडित टेलिफोन महसुल नतिर्ने १०० भन्दा बढीको नाम कालोसूचीमा राख्ने तयारी भएको छ । 

नेपाल टेलिकम शाखा कार्यालयले वर्षौंदेखि महसुल नतिर्ने र लाइन ओगटेर बसेकाको पहिचान गरी उनीहरुलाई कालोसूचीमा राख्ने तयारी गरेको हो । उनीहरुले रु १६ लाखभन्दा बढी टेलिफोन महसुलको बक्यौता तिर्न बाँकी छ । 

महसुल नतिर्ने र फोन पनि सञ्चालन नगर्ने १२२ व्यक्ति, सङ्घ संस्था र कार्यालयको पहिचान गरिएको कार्यालय प्रमुख विष्णुदेव शाहले जानकारी दिनुभयो । उनीहरुलाई पत्र, टेलिफोन र घरदैलो गरेर बक्यौता तिर्न र फोन सञ्चालन गर्न सचेत गरिएको छ । साउन महिनाभित्र पनि बक्यौता नतिर्नेको नाम नियमअनुसार सञ्चारमाध्यममार्फत सार्वजनिक गरी सेवा सुविधाबाट वञ्चित गराउन बैंक तथा सरकारी कार्यालय र स्थानीय निकायमा पत्राचार गरिने शाखा प्रमुख शाहले बताउनुभयो । 

तारजडित फोनको माग गर्नेले नपाउने र सयाँै लाइन प्रयोग विहीन अवस्थामा रहँदा समस्या देखिएको छ । अरुलाई प्रयोग गर्न दिएको तर नामसारी नभएको, ग्राहक विदेशमा भएको, बढी बक्यौता तिर्न नसकेको लगायतका कारणले सयाँै टेलिफोन लाइन होल्ड भएर बसेको छ । सबैभन्दा बढी टेलिफोनको बक्यौता बेनी जोमसोम सडक निर्माणमा खटिएको नेपाली सेनाको कालीप्रसाद गणको नाममा रु एक लाख ९२ हजार ८८३ देखिएको छ । 

बन्द भइसकेको सरकारी स्वामित्वको जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड, सशस्त्र प्रहरी बल, जिविसअन्तर्गतको दलित वर्ग उत्थान समन्वय समितिलगायत सरकारी कार्यालयको नाममा पनि टेलिफोन महसुलको बक्यौता छ । टेलिफोन महसुल नतिर्नेको सूचीमा केही राजनीतिक दल, नेता, भ्रातृ सङ्गठन, सङ्घ संस्था, सञ्चारमाध्यम, निजी विद्यालय, गाविस कार्यालय र व्यापारी रहेका छन् । 

टेलिकमले म्याग्दीको बेनी, गलेश्वर र घोडेपानीमा एक हजार २६२ लाइन तारजडित टेलिफोन, १४ हजार ४६६ वटा सिडीएमए फोन र मोबाइल तथा ६५ हजार ८८९ वटा पोस्टपेड र प्रिपेड मोबाइलको सिम वितरण गरेको छ । रासस 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालबाट प्रवाह हुनसक्ने नकारात्मक सन्देशलाई रोकिने बारुदी सुरुङ तथा विस्फोटक पदार्थका विषयमा सरोकारवालासँग छलफल प्रधानमन्त्रीसँग निर्वाचन आयुक्तहरूको भेट : निर्वाचन आचारसंहिता माघ ३ गतेदेखि लागू हुने भेनेजुएलाका विपक्षी नेता मचाडोसँग आगामी हप्ता भेट्ने ट्रम्पको घोषणा कांग्रेसका झण्डाले सिँगारिए उपत्यकाका सडक दुबई उडेका युवक चार महिनापछि दिल्लीमा फेला सबै मन्त्रालयमा ‘जिआइओएमएस’ अनिवार्य : सञ्चारमन्त्री खरेल नेपालमा २७ देखि ४६ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिको औसत खर्चभन्दा आम्दानी बढी : सरकारी अध्ययन युक्रेनमा नयाँ ‘ओरेसनिक’ ब्यालेस्टिक मिसाइल प्रयोग गरेको रुसको दाबी जनसङ्ठनहरुलाई निर्वाचन केन्द्रित हुन एमाले महासचिवको निर्देशन अलेप्पोमा झडपपछि सिरियाद्वारा युद्धविराम घोषणा ‘बालेन र रविको सहयात्रा अदृश्य शक्तिले जोडेको होइन’ आदिवासी जनजातिका लागि निःशुल्क लोकसेवा कक्षा सञ्चालन देशको अर्थतन्त्र नसुध्रिएसम्म शिक्षामन्त्री पुन विदेश भ्रमणमा जान अनिच्छुक नेपालमा पहिलो मत्स्य अभयारण्य क्षेत्र घोषणा सुनको मूल्य बढ्यो, चाँदीको घट्यो वर्तमान सरकारमा बस्नेलाई कुनै दलप्रति ढल्कने छुट छैनः गृहमन्त्री बाँकेमा पहिलो पटक आमाको नामबाट वंशजको नागरिकता जारी ग्रिनल्यान्डबारे रुबियो–डेनमार्क वार्ता तय घिसिङसँगको सहमति औपचारिक प्रक्रियामाः सभापति लामिछाने