साउन २०, म्याग्दी । तारजडित टेलिफोन महसुल नतिर्ने १०० भन्दा बढीको नाम कालोसूचीमा राख्ने तयारी भएको छ । 

नेपाल टेलिकम शाखा कार्यालयले वर्षौंदेखि महसुल नतिर्ने र लाइन ओगटेर बसेकाको पहिचान गरी उनीहरुलाई कालोसूचीमा राख्ने तयारी गरेको हो । उ"/> Sajha Sawal - Nepal's Number 1 News Portal for Labor Migration, Employment Sector and More... साउन २०, म्याग्दी । तारजडित टेलिफोन महसुल नतिर्ने १०० भन्दा बढीको नाम कालोसूचीमा राख्ने तयारी भएको छ । 

नेपाल टेलिकम शाखा कार्यालयले वर्षौंदेखि महसुल नतिर्ने र लाइन ओगटेर बसेकाको पहिचान गरी उनीहरुलाई कालोसूचीमा राख्ने तयारी गरेको हो । उ"/>

३० चैत्र २०८१, शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

म्याग्दी - MGD

टेलिफोन महसुल नतिर्नेलाई कालोसूचीमा राख्ने

२० श्रावण २०७३, बिहीबार ०९:५१

साउन २०, म्याग्दी । तारजडित टेलिफोन महसुल नतिर्ने १०० भन्दा बढीको नाम कालोसूचीमा राख्ने तयारी भएको छ । 

नेपाल टेलिकम शाखा कार्यालयले वर्षौंदेखि महसुल नतिर्ने र लाइन ओगटेर बसेकाको पहिचान गरी उनीहरुलाई कालोसूचीमा राख्ने तयारी गरेको हो । उनीहरुले रु १६ लाखभन्दा बढी टेलिफोन महसुलको बक्यौता तिर्न बाँकी छ । 

महसुल नतिर्ने र फोन पनि सञ्चालन नगर्ने १२२ व्यक्ति, सङ्घ संस्था र कार्यालयको पहिचान गरिएको कार्यालय प्रमुख विष्णुदेव शाहले जानकारी दिनुभयो । उनीहरुलाई पत्र, टेलिफोन र घरदैलो गरेर बक्यौता तिर्न र फोन सञ्चालन गर्न सचेत गरिएको छ । साउन महिनाभित्र पनि बक्यौता नतिर्नेको नाम नियमअनुसार सञ्चारमाध्यममार्फत सार्वजनिक गरी सेवा सुविधाबाट वञ्चित गराउन बैंक तथा सरकारी कार्यालय र स्थानीय निकायमा पत्राचार गरिने शाखा प्रमुख शाहले बताउनुभयो । 

तारजडित फोनको माग गर्नेले नपाउने र सयाँै लाइन प्रयोग विहीन अवस्थामा रहँदा समस्या देखिएको छ । अरुलाई प्रयोग गर्न दिएको तर नामसारी नभएको, ग्राहक विदेशमा भएको, बढी बक्यौता तिर्न नसकेको लगायतका कारणले सयाँै टेलिफोन लाइन होल्ड भएर बसेको छ । सबैभन्दा बढी टेलिफोनको बक्यौता बेनी जोमसोम सडक निर्माणमा खटिएको नेपाली सेनाको कालीप्रसाद गणको नाममा रु एक लाख ९२ हजार ८८३ देखिएको छ । 

बन्द भइसकेको सरकारी स्वामित्वको जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड, सशस्त्र प्रहरी बल, जिविसअन्तर्गतको दलित वर्ग उत्थान समन्वय समितिलगायत सरकारी कार्यालयको नाममा पनि टेलिफोन महसुलको बक्यौता छ । टेलिफोन महसुल नतिर्नेको सूचीमा केही राजनीतिक दल, नेता, भ्रातृ सङ्गठन, सङ्घ संस्था, सञ्चारमाध्यम, निजी विद्यालय, गाविस कार्यालय र व्यापारी रहेका छन् । 

टेलिकमले म्याग्दीको बेनी, गलेश्वर र घोडेपानीमा एक हजार २६२ लाइन तारजडित टेलिफोन, १४ हजार ४६६ वटा सिडीएमए फोन र मोबाइल तथा ६५ हजार ८८९ वटा पोस्टपेड र प्रिपेड मोबाइलको सिम वितरण गरेको छ । रासस 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
कर्णालीमा हरेक वर्ष बग्छन् करोडौँका काठ काठमाडौँ उपत्यकामा बिहानदेखि हल्का वर्षा नेपाली चलचित्र क्षेत्रका लागि २०८१ समग्रमा सुखद वर्ष नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको अध्यक्षमा भुवनसिंह गुरुङ निर्वाचित युरोप रोजगारको मागपत्र प्रमाणीकरण एक महिनाभित्रै सुरु हुने, व्यक्तिगत श्रमस्वीकृतिमा लगाम लगाइने दाउन्नेमा ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न डेढ सय बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गृहमन्त्री लेखकले राजावादीको हिंसात्मक प्रदर्शन घटनामा संलग्नहरूलाई पक्राउ गर्ने क्रम जारी रहेको बताए उत्तरी चीनमा मानिसलाई घरभित्रै बस्न अपिल गरियो, वीरगन्जमा १७ जना बालकको उद्धार विष्णुप्रसाद पौडेलले एमालेलाई कमजोर बनाउने प्रतिक्रियावादीको योजना चिर्नु सबै कार्यकर्ताको दायित्व हो भने राजावादी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिमध्ये पाँच करोड बराबरको बीमा दाबी दुर्गा प्रसाईंलाई १२ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्ने केपी शर्मा ओलीले राजतन्त्रले जनताका लागि केही नगरेको टिप्पणी गरे उच्च अदालतको आदेश बदर गर्न माग गर्दै रविले हाले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन गगन थापाले आन्दोलनरत शिक्षकका केही माग कानून नबनाइ छिट्टै हल गर्न सकिने बताए निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण पूर्वराजालाई संसदीय समिति बैठकमा बोलाउनुपर्ने जीवन परियारको माग भृकुटीमण्डपमा दुई-पांग्रे एक्सचेन्ज महोत्सव ‘यामाहा ब्लु फेस्ट’ सुरु सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीले संविधान संशोधन, सुशासन र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने काम भइरहेको बताए तीन महिने शिशु बोकेर भागेकी युवती पक्राउ