2026-06-20 08:01 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

भगवानलाई लाख पुकार्ने शुक्ला सुबेदीको ब्यथा यस्तो छ !

2016-08-12

दलसिंह गिरी/साउन २८, कालिकोट । भगवानलाई लाख पुकारे तर हामी जस्ता गरिवलाई कुनै फल मिल्दै मिल्दैन रहेछ भन्दै बेदना पोख्छन् जिल्ला सदरमुकाम मान्म ठिक पश्चिम तिर पर्ने रकु गाविस वडा नं. १ लुसामा बस्ने शुक्ला सुबेदी । 

छोराको आसमा लगातार ६ वटी छोरीलाई जन्म दिएकी ३८ बर्षिया सुबेदी शिघ्र कुपोषण भएकी १८ महिने दुई वटी जुम्ल्या छोरी काखमा च्याप्दै भन्छन् समाजमा मलाई छोरा नपाउने अपुताली भन्छन् छोराकै आसमा ६ छोरी जन्मिए, जन्मिएका यी छोरीलाई समेत विहान बेलुका पुरापेट खान र नियमित एक सरो लुगा लगाउन पनि धौ धौ छ ।

१ हजार ५ सय ग्रामकी २ जुम्ल्याहा छोरी रिता र रेखालाई देखाउदै भन्छिन् म दुखिलाई भगवानले झन पापको भारी बोकायो कसरी पालु पती लोटेर विगत ३ बर्षदेखि अपांग छन् ज्याला मजदुरी गरी कमाउन सक्ने अवस्था पनि छैन । स्वास्थ्य चौकीले भन्छ यि दुई छोरीलाई कडा कुपोषण छ तर म संग औषधि गर्न सक्ने कुनै श्रोत छैन समाजमा कसैले पत्याउदैनन् । समाजले पत्याउने भए त छोरा जन्माउन नसक्ने अपुताली भन्नेहरुका अगाडी ठूला अस्पतालमा गै स्वास्थ्य जाचगरी छोरा जन्माएरै छोड्ने थिए यस्तै बेदना पोख्छन् शुबेदी । १४ वर्षको उमेरमा बिहे गरेको बताउने सुबेदी समाजको रमिते प्रबृतिका कारण गाउँ भन्दा अलि टाढा बस्न बाध्य भएको बताउछन् ।

यि शुक्ला सुदेदीको बेदना एक नमुना मात्र हो यस्ता पिडा र बेदाना समाजहरुमा थुपै भेटिन्छन् भन्छन् सामाजिक क्षेत्रमा परिचालकको रुपमा काम गर्ने पार्बती सिंह । किर्डाक नेपाल कालिकोट द्धारा संचालित एकिकृत शिक्षा परिचयोजना अन्तर्गत रकु गाविसमा काम गर्दै आएकी सिंह भन्छन् यस्ता घटना समाजमा धेरै छन् यसको बारे कसैले बोलिदिदैन कसैलाई सुनाउने हो भने पनि त्यो त्यस्तै हो समाजमा भैरहन्छ भन्ने प्रबृतिको हावी छ अनि कसरी हुन्छ लैंगिक समानता र सामाजिक रुपान्त्रण यस्तै पीडा खेप्न बाध्यछन ग्रामिण महिला ।

नेपालमा हुने बाल मृत्युदर, ख्याउटेपना, कमतौल भएका बालबालिका बढ्नुको एक प्रमुख कारण शिघ्र कुपोषण रहेको भन्दै विगत केही बर्ष देखि नेपाल सरकारले फरक फरक ६ वटा सरकारी निकायबाट कुपोषण उन्मुलन अभियान नेपालभर लागु गरेको छ । तर त्यो अभियान ग्रामिण भेगमा भने खासै प्रभावकारी ढंगले संचालन भएको पाईदैन ग्रामिण भेगमा पुपोषणका विरामीहरु ब्यापक बढेको स्वास्थ्यले पटक पटक संकलन गरेको तथांकले पनि देखाउने गरेको पाईन्छ ।

सरकारले शिक्षा क्षेत्र, स्थानीय निकाय, स्वास्थ्य संस्था, कृषि कार्यालय, पशुसेवा तथा महिला तथा बालबालिका कार्यालय जस्ता विभिन्न निकाय मार्फत बहुपोषण कार्यक्रम भन्दै बर्षेनी करोडौ बरावरको बजेट जिल्लाभर परिचालन गरेको पाइन्छ । तर परिचालित बजेट अनुसारको परिणाम देख्न सकिएको छैन ।

कालिकोट जिल्लाका प्रत्येक गाविस कार्यालय मार्फत बालपोषणको नाममा प्रति गाविस बार्षिक औषतमा २५ लाख बराबरको रकम गाविसमा भित्रिएको पाइन्छ । जिल्ला शिक्षा, महिला तथा बालबालिका कार्यालयहरुबाट पोषण जागरण अभियान नै संचालन गरी लाखौ रकम परिचालन गरेको छ भने जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, पशुसेवा कार्यालयले पोषयुक्त तरकारी तथा फलफूल उत्पादनका लागि अनुदान अभियान समेत जिल्लाको सबै क्षेत्रमा परिचालन गरेको छ । 

स्वास्थ्य कार्यालयले स्वास्थ्य गतिविधि मार्फत बहुपोषण शिघ्रपोषण जस्ता उपचारात्क बहुरंगि सेवा कार्यक्रम जिल्लाभर संचालन गर्दै आएको छ । तर यसको गुणात्क प्रत्रिफल कुनै क्षेत्रबाट देख्न सकिएको छैन । 

कसरी परिचालन भैरहेको छ त एक पटक जिल्लाका सम्बन्धित सबै सरोकारवाला निकायहरुले यसको खोजी गरी शुक्ला सुबेदीका २ छोरी रिता र रेखाजस्ता बच्चाहरुमा लागेको सिघ्र कुपोषण निर्मुल पार्न प्रभावकारी अभियान आजको आवश्यकता रहेको जानकारहरु बताउछन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक प्रतिनिधिसभा बैठक असार ११ गतेसम्मका लागि स्थगित मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी रास्वपाको सचिवालय बैठक जारी चुनावमा धेरै खर्च भयो तर आईटीमा एक–दुई करोड पनि खर्च गर्न हामीलाई गाह्रो भयो: प्रचण्ड संसद संख्याले चल्ने होइन, विधिले चल्ने हो, नीतिले चल्ने हो: ज्ञानेन्द्र शाही हामी एक–एक घण्टामा सेयर बजारको सूचक माथि गयो कि तल आयो भनेर हेर्दैनौं: अर्थमन्त्री वाग्ले श्रम मात्रै एउटा त्यस्तो शक्ति हो, जसले सम्पदालाई सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्छ: हर्क साम्पाङ रास्वपाको केन्द्रीय समितिको अन्तिम बैठक बस्दै कसैले कसैको नसुन्ने ढुंगाहरुको देश हो कि मान्छेको अचम्म लागेको छ : हर्क साम्पाङ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरू कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक सुनचाँदीको मूल्य घट्यो प्रहरीलाई अब पोसाक खर्चबापत नगद दिइने राप्रपाको महाधिवेशन आगामी मंसिर २६-२८ गते सरकारले भ्रष्टाचार रोक्न शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ : गृहमन्त्री गुरुङ सङ्‍क्रमणकालीन न्यायका प्रक्रियालाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउन सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ : कानूनमन्त्री गौतम परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समयानुकूल थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने कार्यमा सरकार प्रतिबद्ध छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल गृह मन्त्रालय हरेक चेलीका लागि माइती हो भनी सोच्नुपर्छ : गृहमन्त्री गुरुङ