२०८३, २७ बैशाख आईतवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

मौसमी कामदार पठाउने विषयमा कोरियासम्म हाल कुनै पनि सम्झौता भएको छैन:श्रम मन्त्रालय

२०८२, २८ बैशाख आईतवार १५:१७

काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कोरियामा मौसमी कामदार पठाउने सम्बन्धमा कुनै निर्णय नभएको स्पष्ट पारेको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा ‘नेपाल सरकार र कोरिया सरकारबीच यस्तो सम्झौता भएको र भगिनी सम्झौता कायम गरेका स्थानीय तहले मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्नू’ भन्ने बेहोराको पत्र प्रेसित भएको भेटिएपछि मन्त्रालयले यसबारे स्पष्टीकरण सार्वजनिक गरेको हो । यसअघि मन्त्रालयले माघ २०८१ मा समेत स्पष्टीकरण सार्वजनिक गर्दै यस्तो सम्झौता नभएको बताएको थियो ।

‘यस विषयमा मन्त्रालयबाट कुनै निर्णय नभएको, मौसमी कामदारका विषयमा हालसम्म कुनै मितिमा कुनै पनि सूचना आह्वान नभएको तथा आधारहीन र तथ्यहीन विषयमा मन्त्रालयको लेटरहेड र छापको दुरुपयोग गरिएको हो,’ मन्त्रालयले भनेको छ । यस्तो काममा संलग्नमाथि कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायमा पत्र पठाइएको भन्दै मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
काठमाडौँसहित देशका केही स्थानमा वर्षा कानून दोषीका लागि भय र निर्दोषका लागि आशा हुनुपर्छ : राष्ट्रपति पौडेल हामीले सचेत गराउन छाड्यौं भने लोकतन्त्रको आत्मा मर्छ: गगन थापा बस र टिपर एकापसमा ठोक्किँदा १० जना घाइते सुकुमबासी बस्तीमा दमन भएको भन्दै माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन काठमाडौँबाट वीरगञ्जका लागि छुटेको एक रात्री बस दुर्घटना युवा तथा कामदार जनशक्तिलाई स्वदेशमै इच्छाइएको रोजगारी प्रदान गर्न देशमा चुनौतीहरू छन्: राष्ट्रपति पौडेल स्रोत नखुलेको मुद्रासहित दुई जनालाई पक्राउ समानुपातिक निर्वाचनमा दलहरुको खर्च सार्वजनिक सरकार नाजीवादको घोडामा चढेर हिंडिरहेको छ: सुदन किराँती शिक्षामन्त्री पोखरेल र अष्ट्रेलियाली राजदूतबीच भेटवार्ता टिपरले मोटरसाइकलाई ठक्कर दिँदा एक जनाको मृत्यु ९ दिनदेखि हराइरहेकी महिला मृत फेला प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस भएका डा. शर्माको संसदीय सुनुवाइ आजैबाट थालिने नेप्से परिसूचक २७.४९ अंकले बढ्यो लागुऔषधसहित १३ जना पक्राउ विदेशस्थित १५ अवैतनिक दूत पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय समयको गतिसँगै पार्टीको कार्यशैली र पद्धतिमा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ: देवराज चालिसे राष्ट्रपतिले सोमबार संसद्को संयुक्त बैठकमा सम्बोधन गर्ने नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खननलाई स्वीकृत मापदण्डबमोजिम गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन