खोज

काठमाडौँ | जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा सिके राउतले विकास निर्माणको सबै काम प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तण गर्न माग गर्नुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको आर्थिक वर्ष २०८२ /८३ को लागि विनियोजित विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर बाहेक) माथिको छलफलका क्रममा उहाँले संविधानमा नै स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई विकासको अधिकार दिने प्रावधान राख्न सुझाव दिनुभयो । सिद्धान्त र प्राथमिकतामा सात सिद्धान्त र २५ वटा प्राथमिकता रहेको छ ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता गङ्गाराम चौधरीले कैलाली जिल्लाको भजनी, घोडाघोडी र कैलाली पालिकाको विकासको निम्ति बजेटको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सरकारले प्रस्तुत गरेका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा समावेश लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणाअनुरुप समावेशी विकास र सामाजिक न्याय कायम गरिने छ भन्ने विषयलाई व्यवहारिक रुपमै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

नेपाली कांग्रेसका नेता राजेन्द्रकुमार केसीले सरकारले नेताको पहुँचको आधारमा भन्दा पनि सन्तुलित विकासलाई ध्यानका राखेर बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने धाराणा राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सांसद कोषले सांसदको धेरै बदनाम ग¥यो, अब सरकारले सांसद कोष नराख्ने भएको छ, त्यसको लागि सरकारप्रति धन्यवाद दिन चाहन्छु ।”