२०८३, १८ जेष्ठ सोमबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

पाँच हजार मेगावाटका आयोजनासँग पीपीए गर्दै विद्युत् प्राधिकरण,सम्पर्कमा आउन सूचना जारी

२०८२, १ जेष्ठ बुधबार १६:३४

काठमाडौँ । प्राधिकरणसँग कनेक्सन एग्रिमेन्ट भएका तर पीपीए हुन बाँकी जलविद्युत् आयोजनाहरूको विद्युत् खरिद बिक्रि सम्झौताका प्राधिकरणले सम्पर्क गर्न आउन सूचना जारी गरेको छ । यसअघि हितमान शाक्य प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण संचालक समितिको १२ चैत २०८१ को बैठकले नेपाल सरकारबाट १६ पुस २०८१ मा स्वीकृत ऊर्जा विकास मार्गचित्रको लक्ष्यअनुरुप उत्पादन क्षमता पुर्‍याउनका लागि पीपीए खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सो मार्गचित्रले सन् २०३५ सम्म नेपालको कूल विद्युत् जडित क्षमता २८ हजार पाँच सय मेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ । ‘सो लक्ष्य प्राप्तिका लागि हाललाई १२ चैत २०८१ सम्म ग्रिड कनेक्सन एग्रिमेन्ट सम्पन्न भइसकेका १० मेगावाट भन्दा बढी क्षमताका विभिन्न प्रारुपका जलविद्युत् आयोजनाहरूको ग्रिड कनेक्सन एग्रिमेन्टको प्रावधान अनुसार विद्युत् खरिद बिक्रि सम्झौताको प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भएको छ,’ प्राधिकरणले जनाएको छ ।

त्यसरी ग्रिड कनेक्सन एग्रिमेन्ट सम्पन्न भइसकेका जलविद्युत् आयोजनाहरूसँग क्रमैसँग विद्युत् खरिद बिक्रि सम्झौताको कारबाही अगाडी बढाउने निर्णय विद्युत् प्राधिकरण व्यवस्थापनले ३० वैशाखमा गरेको पनि प्राधिकरणले जनाएको छ । पीपीएको पाइपलाइनमा रहेका ५४ आयोजनाहरूलाई ३० दिनभित्र दिनभित्र अध्यावधिक विवरण तथा कागजातहरू सहितको निवेदन साथ विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार विभागमा सम्पर्क गर्न पनि प्राधिकरणले सूचनामा उल्लेख गरेको छ ।

प्राधिकरणले यसअघि पीपीए खोल्न आनाकानी गर्दै आएको थियो । राजेन्द्र लिङ्देन ऊर्जामन्त्री भएका बेलामा प्राधिकरणले ०७९ सालमा १५ मेगावाट आयोजनाको पीपीए खोलेको थियो । त्यसपछि २०८० सालमा १० मेगावाटसम्मका आयोजनासम्मका आयोजनाको पीपीए खोलेको थियो । भारतसँग १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यातको सम्झौता भएको अवस्थामा उत्पादन क्षमता बढाउन पनि पीपीए खोल्नुपर्ने निजी क्षेत्रले माग गर्दै आएको थियो । प्राधिकरणमा शाक्य नियुक्त भएपछिको पहिलो बोर्ड बैठकले पीपीए खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

संचालनमा रहेका र वित्तिय व्यवस्था भई निर्माणाधीन प्रसारण लाईन तथा सवस्टेशनहरू (अनुमानित निर्माण सम्पन्न हुने मिति समेत मध्यनजर गरी निर्वाध रुपमा विद्युत् प्रवाह हुनसक्ने जलविद्युत् आयोजनाको काम तत्काल अघि बढाउने प्राधिकरणको सूचनामा छ । त्यस्तै, एन–१ कन्टिन्जेन्सीको अवस्थामा सञ्चालनमा रहेका प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशनहरूमार्फत् विद्युत् प्रवाह हुनसक्ने जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई समेत उक्त शर्त सम्झौतामा समावेश हुनेगरी पहिलो प्राथमिकतामा राखी पीपीएको कारबाही अघि बढाउने सूचना प्राधिकरणले जनाएको छ ।

२०८०/८१ सम्ममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जम्मा १० हजार ३०१ मेगावाट जडित क्षमताका विद्युत आयोजनाहरूको लागि विद्युत खरिद बिक्रि सम्झौता गरेको छ । यी मध्ये २४०६ मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरूबाट व्यापारिक उत्पादन भइसकेको, ३९०६ मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू वित्तीय व्यवस्थापन भई निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको तथा ३८९९ मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू विद्युत् खरिद विक्री सम्झौता भई वित्तीय व्यवस्थापन हुन बाँकी रहेको अवस्थामा छन् । यसमा सौर्य र सह–उत्पादनमा आधारित आयोजनाको क्षमता क्रमशः १०७ मेगावाट र ६ मेगावाट रहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
प्रधानमन्त्रीज्यूले नेपालले भारतको भूमि कहाँ–कहाँ अतिक्रमण गरेको छ त्यसको तथ्य सार्वजनिक गरिदिनुहुन हार्दिक अपिल गर्दछु: आशिका तामाङ सिंहदरबारमा प्रतिपक्षी दलको बैठक बस्दै सुनको मूल्य घट्यो, चाँदीको मूल्य बढ्यो प्रतिनिधि सभा बैठक बस्दै खोलाको पुलमुनि सेतो प्लाष्टिकको बोरामा महिलाको शव फेला भोलि फेरि हामी स्थापित दलहरूले नै यो देश सम्हाल्ने, समाज सम्हाल्ने अवस्था आउँछ: वर्षमान पुन सरकारले गरिबीको समस्या समाधान गर्नुभन्दा गरिबप्रति उदासीन दृष्टिकोण अपनाएको छ: गगन थापा हामी टाउको लुकाएर भाग्नुपर्ने स्थिति छैन : माधवकुमार नेपाल जनतालाई खुशी र देशलाई समृद्ध बनाउने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्छ : सभामुख अर्याल वर्तमान आर्थिक नीतिहरूले सर्वसाधारण, व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रलाई नकारात्मक असर पुर्‍याउनेछन्: दुर्गा प्रसाईँ ५० युनिटभन्दा बढी विद्युतमा कर लगाउने निर्णयको कुलमानद्वारा विरोध नेकपाका संयोजक प्रचण्ड अस्पताल भर्ना नयाँ र पुरानाको नाममा लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष गरेका राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने षडयन्त्र जारी छ: केपी ओली मोटरसाइकलको ठक्करबाट पैदल यात्रीको मृत्यु प्रधानमन्त्री शाहद्वारा महिला अधिकार दिवसमा शुभकामना आगामी वर्षको बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब कर्मचारीको तलबमा २१ प्रतिशत बृद्धि शिक्षा क्षेत्रका लागि सरकारले छुट्यायो २१८ अर्ब बजेट स्वीकृत परियोजनाको अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि लगानी भिसा उपलब्ध गराइनेछ: अर्थमन्त्री वाग्ले सिद्धार्थ राजमार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइने