खोज

काठमाडौँ | महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले नागरिकता प्रमाणपत्र नभएका व्यक्तिहरूले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न नसक्ने स्पष्ट पारेका छन्।

प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री सुडीले सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ र सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७६ अनुसार बालबालिकाबाहेक अन्य लाभग्राहीले नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिसहित सम्बन्धित वडा कार्यालयमा स्वयं उपस्थित भई तोकिएको ढाँचामा निवेदन पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको बताए। उनले नागरिकता प्रमाणपत्र नभएका व्यक्तिहरू सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि योग्य नहुने कानुनी व्यवस्था रहेको जानकारी गराए। नागरिकता प्रमाणपत्र आफ्नो मन्त्रालयले वितरण नगर्ने र यो गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जारी हुने विषयलाई बुझ्न पनि उनले आग्रह गरे।

मन्त्री सुडीले भने, ‘सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ र सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७६ ले बालबालिकाबाहेक अन्यको हकमा नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिसहित सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिले सम्बन्धित वडा कार्यालयमा आफैँ उपस्थित भई तोकिएको ढाँचामा निवेदन पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकाले नागरिकता प्रमाणपत्र नभएका व्यक्तिहरूले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न नसक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। नागरिकता प्रमाणपत्र हाम्रो मन्त्रालयले वितरण गर्दैन, प्रचार प्रसार गर्दछ। नागरिकता दिने मन्त्रालय गृह मन्त्रालय हो, सिडिओ कार्यालय हो। नागरिकता प्रमाणपत्र लिएर मात्रै सामाजिक सुरक्षा कार्ड पाउनेछ।’मन्त्री सुडीले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले नेपालमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहेमा समाज कल्याण परिषद्ले तोकेको ढाँचामा परियोजना प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने पनि जानकारी दिए।