खोज

वासुदेव पौडेल | असोज १२, पोखरा (रासस)| सात तालको बगैँचा शहर लेखनाथको विश्व रामसार सूचीमा सूचीकृत रुपातालको संरक्षण र विकासका लागि एकीकृत रुपाताल संरक्षण विकास परियोजनाले काम थालेको छ । 

कास्कीको रुपाकोट, हंसपुरको सिरान र माझठाना (साविक लेखनाथ नगरपालिका वडा नं १०, ११ र १४) को केही भागले छोएको यो ताल प्राकृतिक र मानवीय अतिक्रमणको शिकार बन्न थालेपछि परियोजनाअन्तर्गत काम अघि बढाइएको हो । 

परियोजनाले विस्तृत योजना प्रतिवेदन तयार गरी त्यसअनुरुप काम थालेको रुपा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज ओझाले जानकारी दिनुभयो । परियोजना सम्पन्न भएसँगै यस क्षेत्रमा पर्यटकको आगमन वृद्धि हुने र यहाँका स्थानीयवासीको जीवनस्तर बढ्ने उहाँको भनाइ छ । 

चरणवद्ध अघि बढ्ने परियोजनाको रु चार अर्ब ५२ करोड लागत रहने अनुमान गरिएको परियोजना प्रमुख रामप्रसाद अर्यालले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार तालको संरक्षणका लागि मुहानबाट आउने पानीलाई तीन ठाउँमा चेक ड्याम बनाएर जम्मा गरिने छ । जसबाट खोलाले बगाएर ल्याएको ढुङ्गा मुढा, बालुवा तालमा नपुग्ने र पुरिने सम्भावना कम हुने छ । 

परियोजनाअन्तर्गत सिस्टेनीघाट–सुवेदीटुँडामा ६०० मिटर लम्बाइ, जगमा १२ मिटर चौडाइ, छ मिटर उचाइ र पानीको सतहभन्दा चार मिटर माथिसम्म बाँध निर्माण गरिने छ । जसले पानीको सतह चार मिटर बढाउने छ । 

तालको मुख्य स्रोत तालवेंसी खोलाबाट वर्षात्मा बगाएर ल्याउने माटो तथा काठपातका कारण वर्षेनी छ रोपनी ताल पुरिएको अध्ययनले देखाउँछ । अहिले यसको औसत गहिराई चार मिटर छ, संरक्षणपश्चात नौ मिटर हुनेछ । 

विसं २०३२ को नापीमा १३६ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको ताल अहिले १०७ हेक्टरमा खुम्चिएको छ । बाँध बनेपछि १७४ दशमलव ४ हेक्टरमा फैलिनेछ । विसं २०६४ को केन्द्रीय नापी टोलीको तथ्याङ्कअनुसार रूपातालको ८०० रोपनी क्षेत्रफल अतिक्रमणमा परेको छ । त्यस्तै साविक लेखनाथ नगरपालिकाको पछिल्लो प्रतिवेदनमा रुपातालको कूल क्षेत्रफल १६३.९ हेक्टर रहेकोमा जलमग्न भाग १२१.७६ खेती भएको ३३.४३, सीमसार क्षेत्र ८.७५ हेक्टर र गहिराइ औषत ४.८ मिटर छ । 

सूर्यको किरणसँगै पानीको रुपमा परिवर्तन आइरहने भएका कारण यसको नाम रुपाताल रहन गएको स्थानीयवासी बताउँछन् । परियोजनाले काम थाले पनि स्थानीयवासी भने सरकारले न्यायोचित मुआव्जा दिनुपर्ने माग राखेका छन् । उचित मुआब्जाको माग गर्दै परियोजना कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा ध्यानाकर्षण गराइसकिएको सङ्घर्ष समितिका सचिव देवेन्द्र अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । 

परियोजनालाई अन्तिम रूप दिन यस क्षेत्रको एक हजार ४७२ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गनुपर्ने देखिन्छ । उक्त जग्गामध्ये तत्कालीन आवश्यकताअनुसार हाल २५० रोपनी अधिग्रहण गर्न लागिएकोमा मुआब्जाका लागि निर्धारित रकम न्यायोचित नभएको सर्वसाधारणको गुनासो छ । 

हाल छुट्याइएका जग्गामध्ये रु आठ लाखदेखि रु १२ लाख ९२ हजार प्रतिरोपनी मुआब्जा दिने गरी परियोजनाले तयारी गरेको अधिकारीले बताउनुभयो । उक्त स्थानको जग्गा यसअघि नै मालपोतबाट प्रतिरोपनी रु १५ लाख मूल्याङ्कन गरी कारोबार भइसकेकोमा अहिले आएर त्यसभन्दा पनि कम रकम मुआब्जाका लागि छुट्याइनुले आफूहरू धेरै मर्कामा परेको स्थानीयवासीको गुनासो छ । 

“उचित मुआब्जाको माग गरे पनि हामी परियोजनाको विरोधमा छैनौँ”, स्थानीय कृष्णप्रसाद अधिकारीले भन्नुभयो, “थोरै जग्गा हुनेको सबै सकिनेछ, छुट्याइएको मुआब्जा रकम पनि साह्रै कम छ, जनता बोलबोल माछा, मुखभरि पानी भनेजस्तै भएका छन् ।” सार्वजनिक बिदा, अधिकांश शनिबारका दिन रुपाताल किनारमा माछा खान जानेको सङख्या बढ्दै गएको स्थानीयवासी बताउँछन् ।