एसियाकै ठूलो महाशिला मासिने भएपछि स्थानीयको विरोध

<p><span style="line-height: 1.42857143;">पर्वत । दक्षिण एसियाकै ठूलो मानिएको महाशिला मासिने भएपछि स्थानीयबासीले विरोध जनाएका छन् । महाशिला गाउँपालिकाले महाशिलालाई कुदेर शिव पार्वतीको विशाल मुत्र्ति बनाउने काम थालेपछि स्थानीयबासीले विरोध जनाएका हुन् । एकसय &nbsp;८ फिटको अर्धनारेश्वरको मुर्ती निर्माणको तयारी थालेपछि स्थानीयहरु &nbsp;विरोधमा उत्रिएका हुन । एक सय ८ ढुङ्गे धारा &nbsp;सार्वजनिक शौचालय &nbsp;सतसंग भवन निर्माणको काम थालेको हो ।</span><br></p><p>केन्द्र सरकारको &nbsp;५० लाख र स्थानीय सरकारको &nbsp;दश लाख &nbsp;र प्रदेश सकारको &nbsp;१७ लाख रुपैयाँ खर्च भईरहेको महाशिलामा ढुङ्ग कुद्न थालेपछि स्थानीय आक्रोशित भएका छन ।</p><p>महाशिला गाउँपालिकाको ५ अवस्थीत १ लाख ३० हजार घन मिटरको यो ढुङ्ग महाशिलाको नामले परिचित छ । &nbsp;१८ रोपनी क्षेफलमा फैलिएको यो शिला &nbsp;विगतमा मेलढूँगाको नामले चिनीएको थियो । &nbsp;एशीया कै ठुलो ढुङ्गा रहेको प्रमाणीत &nbsp;गरीएपछि &nbsp;महाशिला नामाकरण गरीएको &nbsp;यो &nbsp;ढुङ्गा स्थानीय सरकारले कुँदेर स्वरुपमा परिवर्तन गर्न थालेपछि स्थानीयले अवरोध गरेका हुन । &nbsp;</p><p>सरकारले एकसय पर्यटकीय गन्तव्यस्थलमा महाशिलालाई पनि समावेश गरेपछि त्यसको प्र्रचारप्रसार गर्नको भन्दै स्थानीय तहले ६८ करोडको डिपिआर तयार पारी शिलाको स्वरुप परिर्वतन गर्न थालेको हो ।</p><p><br></p><p>स्थानीयले &nbsp;चालिस लाख वर्ष पुरानो ईतीहाँस बोकेको &nbsp;ढुङ्गाको स्वरुप नविगारी कनै पर्यटकीय क्षेत्र बनाउन सकिने भन्दै &nbsp;निर्माण कार्यको अवरोध गरेका हुन । बाईट</p><p><br></p><p>तर स्थानीय सरकारले भने महाशिला निर्माणको काम नरोक्ने बताउँदै आएको छ । गाउँ &nbsp;पालिकाकै मुख्य संकल्प रहेको भन्दै &nbsp;विवादका विच पनि काम तिब्र पार्ने जनाएको &nbsp;छ । गाउँ पालिका अध्यक्ष राजु पौडेलले स्थानीय भन्दा &nbsp; गाउँपालिका भन्दा बाहीर बासोबास गर्नेहरुले विरोध गरेको बताउँदै विकास निर्माणका फरक नपर्ने बताए ।</p><p><br></p><p>यसरी स्थानीयबासीकै अबरोधमा गरीने विकास निर्माणले स्थानीय तबरमा अपनत्व नपाउनुको साथै प्राकृतीक स्वरुप नै परिवर्तन आउने देखिन्छ । विकास निर्माणमा स्थानीयसँग &nbsp;हातेमालो गर्नुपर्ने स्थानीय सरकारका जन प्रतिनिधिहरुले स्थानीयसँग विबाद गरेर विकास गरीनु फलदायी नहुनु सक्छ । यसमा समयमै स्थानीय सरकार तथा केन्द्र प्रदेश सरकारले समन्वय गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।</p><div><br></div>