खोज

एजेन्सी | शनिबार गाजाबाट इजरायलमा आश्चर्यजनक र ठूलो आक्रमण भयो । त्यसपछि इजरायलले जवाफी कारबाही गरेको छ । यससँगै पुरानो विवादमा तनाव र हिंसाको नयाँ ज्वाला उठ्न थालेको छ ।

प्यालेस्टिनी चरमपन्थी समूह हमासले इजरायलमा भएको आक्रमणको जिम्मेवारी लिएको छ । इजरायलमा हमासले गरेको ठूलो हमलालाई ‘अभूतपूर्व’ भनिएको छ ।

हमासले शनिबार बिहान इजरायलमा ५ हजार रकेट प्रहार गरेको दाबी गरेको छ । इजरायलका धेरै सहरहरूमा जनधनको ठूलो क्षति भएको छ।

आक्रमणमा १०० इजरायली नागरिकको मृत्यु भएको र ९८५ भन्दा बढी घाइते भएको इजरायली अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

बदलास्वरूप इजरायलले गाजा पट्टीमा १७ हमास सैन्य आधार शिविर र चार मुख्यालयहरूमा हवाई आक्रमण गरेको छ । यो आक्रमणमा १९८ प्यालेस्टिनीहरू मारिएको र १ हजार भन्दा बढी घाइते भएको स्थानीय अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

इजरायल र प्यालेस्टाइनबीच विगत केही दशकदेखि विवाद चलिरहेको छ । यस सम्बन्धमा धेरै युद्धहरू भए र युद्धजस्तो अवस्था पनि उत्पन्न भयो।

यो विवाद सय वर्ष पुरानो हो र यो विवाद त्यतिबेलादेखि जारी छ जतिबेला यहुदीहरूका लागि छुट्टै देश बनाउने माग उठेको थियो ।

बीसौं शताब्दीको सुरुमा युरोपमा यहूदीहरूलाई निशाना बनाइएको थियो। यस्तो अवस्थामा यहुदीहरूका लागि छुट्टै देशको मागले गति लिन थाल्यो।

भूमध्यसागर र जोर्डन नदीको बीचमा रहेको प्यालेस्टाइनको क्षेत्र मुस्लिम, यहूदी र इसाई धर्मका लागि पवित्र मानिन्थ्यो। यो क्षेत्र ओटोमन साम्राज्य द्वारा नियन्त्रित थियो र अधिकतर अरब र अन्य मुस्लिम समुदायहरु द्वारा कब्जा गरिएको थियो।

यी सबैको बीचमा यहूदीहरू यहाँ ठूलो संख्यामा बसोबास गर्न थाले र स्थानीय जनतामा विरोध सुरु भयो।

पहिलो विश्वयुद्ध पछि ओटोमन साम्राज्य विघटन भयो र बेलायतले प्यालेस्टाइनको प्रशासनलाई नियन्त्रण गर्न लीग अफ नेसन्सबाट स्वीकृति प्राप्त गर्यो।

तर प्रथम विश्वयुद्ध अघि र विश्वयुद्धका क्रममा अंग्रेजहरूले अरब र यहूदीहरूलाई धेरै वाचाहरू गरेका थिए तर अंग्रेजहरूले ती बाचाहरूको सानो अंश पनि पूरा गर्न सकेनन्।

बेलायतले मध्यपूर्वलाई फ्रान्ससँग भागबण्डा गरिसकेको थियो। जसका कारण अरब र यहुदीहरूबीच तनावको स्थिति सिर्जना भयो र दुवै पक्षका सशस्त्र समूहहरूबीच हिंसात्मक झडप सुरु भयो।

दोस्रो विश्वयुद्ध र नाजीहरूको हातबाट यहूदीहरूको व्यापक नरसंहार पछि यहूदीहरूका लागि छुट्टै देशको मागका विषयमा दबाब बढ्न थाल्यो। त्यसबेला बेलायती नियन्त्रणमा रहेको क्षेत्र प्यालेस्टिनी र यहूदीहरू बीच बाँडफाँड गरिने योजना थियो।

सन् १९४७ मा संयुक्त राष्ट्र संघले प्यालेस्टाइनलाई यहूदी र अरबहरूको छुट्टाछुट्टै राष्ट्रमा विभाजन गर्न मतदान गरायो र जेरुसेलमलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहर बनाइयो।

यो योजनालाई यहूदी नेताहरूले स्वीकार गरे, तर अरब पक्षले अस्वीकार गरे र यो कहिल्यै लागू भएन। १९४८ मा ब्रिटिश शासकहरू समस्या समाधान गर्न असफल भएपछि प्यालेस्टाइन छोडेर गए ।

अन्ततः मे १४, १९४८ मा इजरायल स्थापित भयो। इजरायलको गठनसँगै स्थानीय तनाव क्षेत्रीय विवादमा परिणत भयो। भोलिपल्ट नै इजिप्ट, जोर्डन, सिरिया र इराकले यस क्षेत्रमा आक्रमण गरे।

यो पहिलो अरब इजरायल द्वन्द्व थियो। यसलाई यहूदीहरूको स्वतन्त्रता संग्राम पनि भनिन्थ्यो। यो युद्धको अन्त्य पछि संयुक्त राष्ट्र संघले अरब राष्ट्रका लागि आधा भूमि आरक्षित गर्यो।

त्यही बेलादेखि नै प्यालेस्टाइनीहरूको लागि त्रासदीको अवधि सुरु भयो। साढे सात लाख प्यालेस्टाइनीहरू छिमेकी देशहरूमा भाग्नु परेको थियो वा यहूदी सशस्त्र सेनाहरूले धपाएका थिए ।

तर सन् १९४८ यहूदी र अरबबीचको अन्तिम द्वन्द्व थिएन। सन् १९५६ मा स्वेज नहरलाई लिएर विवाद भयो र इजरायल र इजिप्ट फेरि एकअर्काको अगाडि उभिए । तर यो मुद्दा युद्ध मैदान बाहिर हल भयो।

तर सन् १९६७ मा ६ दिनसम्म चलेको अरब-इजरायल द्वन्द्व एक हिसाबले अन्तिम ठूलो युद्ध थियो। त्यो वर्ष जुन ५ देखि जुन १० बीचमा जे भयो त्यसको दीर्घकालीन प्रभाव धेरै तहमा देखिएको थियो।

अरब राष्ट्रहरूको सैन्य गठबन्धनमाथि इजरायल विजयी भएको थियो । त्यो युद्धमा इजरायलले गाजा पट्टी, इजिप्टको सिनाई प्रायद्वीप, जोर्डनबाट वेस्ट बैंक (पूर्वी जेरुसेलम सहित) र सिरियाबाट गोलान हाइट्स आफ्नो नियन्त्रणमा लियो । आधा लाख प्यालेस्टाइनी विस्थापित भए।

अन्तिम अरब-इजरायल संघर्ष १९७३ को योम किप्पुर युद्ध थियो। इजिप्ट र सिरियाले इजरायल विरुद्ध यो युद्ध लडे। इजिप्टले सिनाई प्रायद्वीप पुन: प्राप्त गर्यो।

सन् १९८२ मा इजरायलले यस क्षेत्रमाथि आफ्नो दाबी त्यागेको थियो तर गाजामा आफ्नो दाबी गरिरह्यो । ६ वर्षपछि, इजिप्ट इजरायलसँग शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने पहिलो अरब राष्ट्र बन्यो। जोर्डनले पछि त्यसलाई पछ्यायो।

आज जहाँ इजरायल अवस्थित छ त्यही क्षेत्र परमेश्वरले उनीहरूका प्रथम पुर्खा अब्राहाम र तिनका सन्तानहरूलाई दान दिने प्रतिज्ञा गरेका थिए भन्ने यहूदीहरूले विश्वास गर्छन् ।

पुरातन समयमा यस क्षेत्रलाई असीरीहरू (आजको इराक, इरान, टर्की र सिरियामा बसोबास गर्ने आदिवासीहरू), बेबिलोनियनहरू, पर्सिया, म्यासेडोनिया र रोमीहरूले आक्रमण गरेका थिए।

यस क्षेत्रलाई रोमन साम्राज्यको समयमा प्यालेस्टाइन नाम दिइएको थियो र ईशापूर्वको सात दशक पछि यहूदीहरूलाई यस क्षेत्रबाट निष्कासित गरिएको थियो।

इस्लामको उदयसँगै प्यालेस्टाइन सातौं शताब्दीमा अरबहरूको नियन्त्रणमा आयो र त्यसपछि युरोपेली आक्रमणकारीहरूले कब्जा गरे।

सन् १५१६ मा यो टर्कीको नियन्त्रणमा आयो र त्यसपछि पहिलो विश्वयुद्धको बेला बेलायतको नियन्त्रणमा नजाँदासम्म यथास्थिति रह्यो।

प्यालेस्टाइन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघको विशेष समितिले सेप्टेम्बर ३, १९४७ मा महासभामा आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्यो। यस प्रतिवेदनमा समितिले मध्यपूर्वमा यहूदी राज्य स्थापनाको लागि धार्मिक र ऐतिहासिक तर्कहरूलाई स्वीकार गर्यो।

सन् १९१७ को बालफोर घोषणापत्रमा बेलायती सरकारले प्यालेस्टाइनमा रहेका यहूदीहरूलाई ‘राष्ट्रिय घर’ उपलब्ध गराउने सहमति गरेको थियो। यस घोषणापत्रमा प्यालेस्टाइनसँग यहूदी जनताको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई मान्यता दिइएको थियो र त्यसैको आधारमा प्यालेस्टाइनको क्षेत्रमा यहूदी राज्यको आधारशिला राखिएको थियो।

दोस्रो विश्वयुद्धमा नाजीहरूको हातबाट युरोपमा लाखौं यहूदीहरूको नरसंहार पछि, छुट्टै यहूदी राज्यको मान्यताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बढ्न थाल्यो।

अरब र यहूदीहरू बीचको बढ्दो तनावलाई समाधान गर्न असफल भएपछि, बेलायतले यो मुद्दा संयुक्त राष्ट्रसंघमा विचारका लागि राख्यो।

नोभेम्बर २९, १९४७ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले प्यालेस्टाइनको विभाजनको योजनालाई अनुमोदन गर्यो। यसले एक अरब राष्ट्र र एक यहूदी राज्यको गठनको सिफारिस गर्‍यो र जेरुसेलमको लागि विशेष व्यवस्थाको व्यवस्था पनि गर्‍यो।

यो योजना यहूदीहरूले स्वीकार गरे तर अरबहरूले अस्वीकार गरे। उनीहरूले यसलाई आफ्नो भूमि गुमाएको रूपमा हेरे। यही कारणले गर्दा संयुक्त राष्ट्र संघको योजना कहिल्यै कार्यान्वयन हुन सकेन ।

स्वतन्त्र इजरायलको गठन प्यालेस्टाइनमाथि बेलायतको नियन्त्रण समाप्त हुनुभन्दा एक दिनअघि मे १४, १९४८ मा घोषणा गरिएको थियो। भोलिपल्ट इजरायलले संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यताको लागि आवेदन गर्‍यो र एक वर्ष पछि यसले स्वीकृति पायो। संयुक्त राष्ट्र संघका ८३ प्रतिशत सदस्य राष्ट्रले इजरायललाई मान्यता दिएका छन् । डिसेम्बर २०१९ सम्म १९३ सदस्य मध्ये १६२ देशहरूले इजरायललाई मान्यता दिएका थिए।

प्यालेस्टाइन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघको विशेष समितिले १९४७ मा महासभामा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो, जसमा पश्चिमी घाट (सामारिया र जुडियाको पहाडी क्षेत्र) लाई अरब राष्ट्रमा समावेश गर्न सिफारिस गरिएको थियो।

समितिले जेरुसेलम र इजिप्टसँग सीमा जोडिएको इसदुदको तटीय मैदानलाई यसबाट बाहिर राख्न सिफारिस गरेको थियो।

तर यस क्षेत्रको विभाजनलाई सन् १९४९ मा बनाएको आर्मिस्टिस लाइनले परिभाषित गरेको थियो। यो रेखा इजरायलको गठन र पहिलो अरब-इजरायली युद्ध पछि कोरिएको थियो।

प्यालेस्टाइनका दुई क्षेत्रहरू वेस्ट बैंक (जसमा पूर्वी जेरुसेलम समावेश छ) र गाजा पट्टी हुन्। यी दुई क्षेत्र एकअर्काबाट ४५ किलोमिटरको दूरीमा छन्। वेस्ट बैंकको क्षेत्रफल ५९७० वर्ग किलोमिटर र गाजा पट्टीको क्षेत्रफल ३६५ वर्ग किलोमिटर छ।

वेस्ट बैंक जेरुसेलम र जोर्डनको पूर्वी क्षेत्रको बीचमा अवस्थित छ। प्यालेस्टिनी पक्ष र इजरायल दुवैले जेरुसेलमलाई आफ्नो राजधानी दाबी गर्छन्। गाजा पट्टी ४१ किलोमिटर लामो क्षेत्र हो, जसको चौडाइ ६ देखि १२ किलोमिटरको बीचमा छ।

गाजाको इजरायलसँग ५१ किलोमिटर लामो सीमा, इजिप्टसँग सात किलोमिटर र भूमध्य सागरको ४० किलोमिटर तटीय क्षेत्र छ।

गाजा पट्टी सन् १९६७ को युद्धमा इजरायलको नियन्त्रणमा थियो। इजरायलले २००५ मा आफ्नो कब्जा छोड्यो। यद्यपि, इजरायलले गाजा पट्टीबाट हावा, जमिन र समुद्री मार्गबाट ​​मानिस, सामान र सेवाहरूको आवतजावतलाई नियन्त्रण गर्दछ।

हाल गाजा पट्टी हमासको नियन्त्रणमा रहेको क्षेत्र हो। हमास इजरायलको सशस्त्र समूह हो जसले अन्य प्यालेस्टिनी गुटहरूसँग इजरायलको सम्झौतालाई मान्यता दिँदैन।

यसको विपरित, वेस्ट बैंक प्यालेस्टिनी राष्ट्रिय प्राधिकरण द्वारा शासित छ। प्यालेस्टिनी राष्ट्रिय प्राधिकरणलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले प्यालेस्टिनीहरूको सरकारको रूपमा मान्यता दिएको छ।

स्वतन्त्र प्यालेस्टाइन राज्यको निर्माणमा भएको ढिलाइ, वेस्ट बैंकमा यहुदी बस्ती निर्माण र प्यालेस्टाइन क्षेत्र वरपरको सुरक्षा घेरा शान्ति प्रक्रियामा बाधा पुर्याउने कारण हुन् ।

हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले प्यालेस्टाइन क्षेत्र वरपर इजरायलको सुरक्षा घेराबन्दीको आलोचना गरेको छ।

सन् २००० मा अमेरिकाको क्याम्प डेभिडमा राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनको उपस्थितिमा दुई पक्षबीच मेलमिलापको अन्तिम गम्भीर प्रयास गर्दा प्यालेस्टिनी र इजरायलीहरूबीचको शान्तिको बाटोमा यी मात्रै अवरोधहरू होइनन् भन्ने स्पष्ट भयो।

त्यतिबेला बिल क्लिन्टनले इजरायलका प्रधानमन्त्री एहुद बाराक र प्यालेस्टाइनी नेता यासेर अराफातबीचको सम्झौतालाई मध्यस्थता गर्न असफल भएका थिए। दुई पक्षबीच जेरुसेलम, सिमाना र भूमि, यहुदी बसोबास र प्यालेस्टिनी शरणार्थीको मुद्दामा असहमति थियो।

इजरायलले जेरुसेलम आफ्नो क्षेत्र भएको दाबी गर्दै आएको छ । सन् १९६७ मा पूर्वी जेरुसेलम कब्जा गरेदेखि जेरुसेलम यसको राजधानी रहेको तर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यसलाई मान्यता नदिइएको बताइएको छ । प्यालेस्टिनी पक्ष पूर्वी जेरुसेलमलाई आफ्नो राजधानी बनाउन चाहन्छ।

प्यालेस्टाइनीहरूले छ दिनको अरब-इजरायली युद्ध अघि अर्थात् जुन ४, १९६७ अघिको अवस्थाअनुसार आफ्नो सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने माग राख्छन्, जसलाई इजरायलले मान्दैन ।

इजरायलले कब्जा गरेको भूमिमा यहुदी बस्ती स्थापना गरेको छ । यी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार गैरकानूनी छन्। वेस्ट बैंक र पूर्वी जेरुसेलमका यी बस्तीहरूमा आधा लाखभन्दा बढी यहूदीहरू बस्छन्।

प्यालेस्टिनी शरणार्थीहरूको वास्तविक संख्या कसले गणना गरिरहेको छ भन्ने कुरामा भर पर्छ। उनीहरूको संख्या एक करोडभन्दा बढी रहेको प्यालेस्टिनी राष्ट्रिय प्राधिकरणले जनाएको छ । यीमध्ये आधा व्यक्ति संयुक्त राष्ट्र संघमा दर्ता भएका छन्।

प्यालेस्टाइनीहरूको भनाइअनुसार यी शरणार्थीहरूलाई आफ्नो भूमिमा फर्कने अधिकार छ। तर तिनीहरूले जुन भूमिको बारेमा कुरा गरिरहेका छन् त्यो आजको इजरायल हो । यदि यस्तो भयो भने यहूदी राष्ट्रको रूपमा इजरायलको पहिचान खतरामा पर्नेछ ।