२८ पुष २०८१, आईतवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

इजराएल-यूएईबीच ‘ऐतिहासिक’ शान्ति सम्झौता, के छ सम्झौतामा ?

३० श्रावण २०७७, शुक्रबार १२:१२

साउन ३०, काठमाडौँ | इजराएल र संयुक्त अरब एमिरेट्स (यूएई) सम्बन्ध सामान्य बनाउने एउटा सम्झौतामा पुगेका छन् । योसँगै इजरेलले कब्जा गरेको वेस्ट ब्याङ्कका थप भागमा त्यसलाई विस्तार गर्ने विवादास्पद योजना रद्द गर्न सहमत भएको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले आफ्नो एउटा आश्चर्यजनक वक्तव्यमार्फत् उक्त जानकारी दिएका हुन् । ट्रंपले यो सम्झौता गराउन मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेलेका थिए । इजराएल र यूएईले उक्त सम्झौतालाई "ऐतिहासिक" र शान्तिको दिशामा एउटा सफलता भनेका छन्।

हालसम्म कुनैपनि खाडी अरब देशहरूसँग इजराएलको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको छैन । तर इरानलाई लिएर बढ्दो साझा चिन्ताहरूले उनीहरूबीच अनौपचारिक सम्पर्क गराएको हो । प्यालेस्टिनी नेताहरूले यसलाई आश्चर्यजनक ढङ्गले लिएका छन् ।

प्यालेस्टिनी राष्ट्रपति महमुद अब्बासका एकजना प्रवक्ताले उक्त सम्झौता "विश्वासघात" भएकाले यूएईस्थित प्यालेस्टिनी राजदूतलाई फिर्ता बोलाइएको बताए ।

इजराएलका प्रधानमन्त्री नेतान्याहु र अबुधावीका युवराज अल नह्यानबीच भएको सम्झौतालाई राष्ट्रपति ट्रम्पले "एउटा वास्तविक ऐतिहासिक क्षण" भनेका छन्।

ट्रम्पले ह्वाइट हाउसमा आउँदो साता सम्झौतामा हस्ताक्षर कार्यक्रम हुने जानकारी दिँदै भने, "अहिले 'आइस ब्रेक' भएको छ, म अन्य अरब र मुस्लिम देशहरूले पनि यूएईलाई पछ्याउने अपेक्षा गर्छु।" त्यसअघि ट्रम्पको ट्वीट घोषणालाई प्रतिउत्तर दिँदै हिब्रु भाषामा नेतन्याहुले "ऐतिहासिक दिन" भनेका थिए।


कोरोनाभाइरसको खोप बनाउन समेत इजराएलले यूएईसँग सहकार्य गर्ने बताइएको छ । त्यस्तै ऊर्जा, पानी र वातावरण संरक्षणसहित अन्य क्षेत्रमा पनि सहकार्य हुनेछ।

सम्झौतामा के छ ? 

आगामी साताहरूमा इजरेल र यूएईका प्रतिनिधिहरू द्विपक्षीय सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गर्न भेट्नेछन् ।

उनीहरूले लगानी, पर्यटन, सीधा हवाई उडान, सुरक्षा, दूरसञ्चार, प्रविधि, ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा, संस्कृति, वातावरण, दुवैतर्फ दूतावास स्थापना र अन्य द्विपक्षीय फाइदाका विषयमा सम्झौता गर्नेछन् ।

"मध्यपूर्वका सबैभन्दा गतिशील समाज र विकसित अर्थतन्त्र भएका दुई देशबीचको प्रत्यक्ष सम्बन्धको सुरुवातले अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन, प्राविधिक अन्वेषणलाई बढावा र जनस्तरको निकट सम्बन्ध हुनेछ र त्यसले यो क्षेत्रलाई रूपान्तरित गर्नेछ," संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ।

प्यालेस्टिनीहरूले यो कदमले आफ्नो भविष्यमा एउटा स्वतन्त्र देश बन्ने आशालाई नष्ट गरिदिने र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन हुने चेतावनी दिएका छन्।

यूएईका विदेश राज्यमन्त्रीले चाहिँ प्यालेस्टाइनको आलोचनालाई सधैँको जस्तै हल्लाखल्ला भनेका छन्।

संयुक्त वक्तव्यमा इजराएलले अन्य अरब र मुस्लिम देशहरूमा पनि यस्तै सम्बन्ध विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको र त्यसलाई पूरा गर्न अमेरिका र यूएईले सहयोग गर्ने पनि उल्लेख छ ।

ब्रिटिश प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले यसलाई शान्तिपूर्ण मध्यपूर्वको बाटोमा एउटा स्वागतयोग्य कदम भनेका छन् । इजिप्ट र जोर्डनले पनि उक्त क्षेत्रमा शान्ति स्थापनार्थ यो कदमले सहयोग गर्ने जनाएका छन् । 

- बिबिसीको सहयोगमा

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
रवि लामिछानेलाई भद्रकालीको हिरासतमा राखिने, सोमबार अदालत हाजिर गरिने केरलामा दलित छात्रालाई सामूहिक बलात्कार, ६४ आरोपितमध्ये २० जना पक्राउ एनपीलगत्तै चन्द्र भण्डारीलेपनि गरे अध्यादेशको विरोध ओलीप्रति नेपालको कटाक्ष : अनुहार नै हेर्न मन लाग्दैन भन्नेहरू सत्ताका लागि मसँग दौडिएर आए ८४ को चुनावपछि मात्र कांग्रेस महाधिवेशन हुन्छ : शशाङ्क कोइराला रवि लामिछानेलाई फेरि पठाइयो हिरासत पाँच वर्षमा कृषि अनुदानमा १ खर्ब ७ अर्ब खर्च बाघको आक्रमणमा परी बर्दियामा महिलाको मृत्यु रवि लामिछानेको बयान सकियो, अब थुनछेक बहस हुने मकवानपुरमा दुई भारतीयसहित तीन जना प्रहरी नियन्त्रणमा नेकपा एससँग एकता गर्न हच्किए वामदेव गौतम, अभियानको बैठक अनिर्णित आर्मीले जित्यो पहिलो खेल, पुलिससँग फाइनल खेल्ने पक्का जय ट्रफीमा आर्मीलाई मधेशले दियो २८ रनको लक्ष्य लोकसेवा आयोग, विद्युत् प्राधिकरण र शिक्षा मन्त्रालयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर नेपालमा टी२०आई खेल्न आउने नेदरल्याण्ड्स महिला क्रिकेट टोलीको घोषणा जय ट्रफी एलिट कप क्रिकेट: रित र शुभको अर्धशतकमा बागमतीले दियो पुलिसलाई ११६ रनको लक्ष्य काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा रवि लामिछानेको बयान सुरु सरकारले अध्यादेश ल्याउनु गलत, ओली एकलौटी अघि बढे : एनपी साउद दुई हजार करोड क्लबतर्फ लम्किँदै ‘पुष्पा-२’ कोलम्बियामा विमान दुर्घटना: १० जना मृत फेला, ५ जना एकै परिवारका