खोज

चैत १३, काठमाडौँ | तालिबान समूहले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ (यूएन) लाई आफ्ना सदस्यहरूको नाम कालोसूचीबाट हटाउन सोमबार पुनः आग्रह गरेको छ ।

अफगानिस्तानका अधिकारीहरूलाई दबाब दिनुको साटो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले उनीहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्ने तर्क तालिवानले गरेको छ ।

 सुरक्षा परिषद्ले यात्रा छुट बढाउने वा नबढाउने भन्ने विषयमा सहमति गर्न नसकेपछि १३ जना अफगानी इस्लामी अधिकारीलाई विदेश यात्रागर्न अनुमति दिने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको छुटको म्याद सन् २०२२ को अगष्टमा सकिएको थियो ।

झण्डै २० देखि २५ जना तालिवान व्यक्तिहरूलाई कालो सूचीमा राखिएको छ । तालिबानका प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिदलाई उद्धृत गर्दै टोलोन्यूजले भनेको छ, “तीमध्ये केहीको मृत्यु भइसकेको छ, जीवितमध्ये धेरै कम अहिले सरकारमा छन् ।”

इस्लामिक इमिरेट्सका अधिकारीहरूलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कालोसूचीमा समावेश गर्नु दोहा सम्झौताको उल्लङ्घन भएको मुजाहिदको तर्क छ ।

उहाँले भन्नुभयो, “हामीले धेरै पटक भनिसकेका छौं,  दबाब र बलप्रयोगले कुनै परिणाम ल्याउँदैन । अफगानिस्तानका जनता दबाबसामु आत्मसमर्पण गर्ने छैनन् भन्ने विगत २० वर्षको युद्धले प्रमाणित गरेको छ ।”

“संलग्नता र समझदारी राम्रो छ र वार्ता एक राम्रो विकल्प हो,” उहाँले थप्नुभयो ।

सन् २०२० मा दोहामा हस्ताक्षर भएको दोहा सम्झौता विशेष गरी संयुक्त राज्य अमेरिका र तालिबानबीच अफगानिस्तानमा शान्ति ल्याउनका लागि हस्ताक्षर गरिएको एक विस्तृत शान्ति सम्झौता हो । 

अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेनाफिर्ता तालिबानको सुरक्षा आश्वासनमा निर्भर थियो । सम्झौतामा अफगान भूमि अल–कायदा वा इस्लामिक स्टेटद्वारा अमेरिका विरुद्ध आक्रमणको कार्यस्थलका रूपमा प्रयोग नगरिने सर्तमा अमेरिकी नेतृत्वको सैनिक गठबन्धन अफगानिस्तानबाट बहिर्गमित भएको थियो । 

राजनीतिक विश्लेषक टोरेक फरहादीले जारी मानवीय सङ्कट र महिलाको आधारभूत अधिकारबाट बञ्चित हुनु नै तालिबानमाथिको प्रतिबन्धको कारण भएको बताउनुभएको छ । 

फरहादीले भन्नुभयो, “शिक्षा र कामका लागि महिलाको अधिकार सुनिश्चित गर्नु र अन्तर–अफगान वार्तापछि अफगानिस्तानको नेतृत्व तहमा तालिबान नभएका प्रतिनिधिहरूलाई समावेश गर्नु नै प्रतिबन्धको कारण हो । यसबाहेक, राजनीतिक विश्लेषकहरूले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कालोसूचीमा इस्लामिक इमिरेट्सका सदस्यहरूको निरन्तर उपस्थिति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको माग पूरा गर्न असफल भएका कारण भएको दाबी गरेका छन् ।

एक राजनीतिक विश्लेषक सलीम काकरले यसबारे एक फरक परिवेशमा भन्नुभयो, “मेरो विचारमा अफगान तालिवान अधिकारीहरूमाथिको कालोसूची इस्लामिक इमिरेट्सले वर्तमान प्रणाली र वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरूको पालना नगर्दासम्म अफगानिस्तानमा विश्वको राजनीतिक दबाबको एक भाग हो ।” 

तालिबानले अफगानिस्तानमा सत्ता कब्जा गरेयता देशमा महिलामाथिको दमन, तालिवान इतर समूहमाथिको दमन र समग्र शिक्षा तथा मानवअधिकारका मुद्दाहरू ओझेलमा परेका छन् । आर्थिक तथा राजनीतिक सङ्कट धेरै गुणा बढेको छ, जसले गर्दा मानिसहरूको जीवन अत्यन्त दयनीय बनेको छ ।