2026-07-24 06:23 PM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

समाज

सन्दीपको मुद्दाको सुनुवाइ न्यायाधीश बरालको इजलासमा

चैत २६, काठमाडौँ | क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्ध जबरजस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका लागि आइतबार पेसी तोकिएको छ ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश शंकरराज बरालको एकल इजलासको तेस्रो नम्बरमा सन्दीपविरुद्धको मुद्दाको पेसी तोकिएको हो ।

यसअघि लगातार दुई पटक तोकिएको पेसीको सुनुवाइ स्थगित गरिएको थियो । पहिलो पेसीमा सन्दीप पक्षका कानुन व्यवसायीले स्थगित गरेका थिए भने दोस्रो समय अभावका कारण नभ्याइनेमा राखिएको थियो ।

एक नाबालकलाई जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा उनीविरुद्ध मुद्दा चलेको हो । यसअघि काठमाडौं जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेशलाई पाटन उच्च अदालतले सर्तसहित २० लाख धरौटीमा थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो ।

उक्त आदेशपछि सन्दीप थुनामुक्त भएका छन् । उनी थुना बाहिर रहेर कानुनी संघर्ष गरिरहेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
सीमा नाकामा गृहमन्त्री जाँदा धेरै घेर्नुहुँदो रहेछ, अब स्पेशल टास्क फोर्सले काम गर्छ : गृहमन्त्री गुरुङ आवश्यकताअनुसार उच्चस्तरीय भ्रमणलाई सरकारले निरन्तरता दिन्छ : परराष्ट्र मन्त्रालय दुई दिन बिदा कायम हुन्छ: शिक्षामन्त्री पोखरेल सांसदलाई स्वकीय सचिव राख्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट विमानस्थलबाट साढे ६ लाख नगदसहित उपसचिव पक्राउ खैरो हेरोइनसहित चार जना पक्राउ इरानमाथि लगातार १३औँ रात पनि हमला करेन्ट लागेर सशस्त्र प्रहरी जवानको मृत्यु सुनचाँदीको मूल्य घट्यो शिक्षामन्त्री पोखरेललाई नेपो बेबीको आरोप लगाउनेहरू पक्राउ अर्ग्यानिक कृषि उत्पादनको प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था देशभित्रै मिलाउन प्रधानमन्त्री शाहको निर्देशन तीन पार्टीले मिलेर खाए होइन, बलिदान दिए : केपी ओली विमानस्थलबाट आठ किलो गाँजासहित दुई जना पक्राउ अबका ४ वर्षमा विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिकरणको पूर्णरूपमा अन्त्य हुन्छ : शिक्षामन्त्री पोखरेल चार लाख भारतीय रुपैयाँ सहित एक जना पक्राउ शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका समस्या र नीतिगत सुधारबारे सरोकारवालासँग छलफल गर्दै शिक्षा मन्त्रालय सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो श्रीमतीको हत्यापछि श्रीमान्‌ले गरे आत्महत्या कांग्रेस कमजोर बन्दा देश अराजकतातिर जान्छ: शेखर कोइराला मन्त्रिपरिषद् बैठकका ७ निर्णय सार्वजनिक